8th Pay Commission Update:केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि अब आपके पास वेतन, पेंशन और भत्तों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का एक अंतिम अवसर है।
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पहले यह समय सीमा 16 मार्च थी; हालाँकि, सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 18 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली जारी की है, जिसके माध्यम से वह कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सीधे सुझाव मांग रहा है।
वेतन, पेंशन और भत्तों पर सुझाव मांगे गए
- यह प्रश्नावली वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों में बदलाव से संबंधित है। परिणामस्वरूप, इस चरण में दिए गए सुझाव अंततः आपके भविष्य के वेतन ढांचे और पेंशन लाभों को प्रभावित कर सकते हैं।
- आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, अंशकालिक सदस्य प्रो. पुलक घोष और सदस्य सचिव पंकज जैन शामिल हैं। आयोग ने नवंबर 2025 में अपनी ‘संदर्भ शर्तों’ (Terms of Reference) की प्राप्ति के बाद अपना काम शुरू किया, और इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन की विशिष्ट समय सीमा अभी भी स्पष्ट नहीं है।
प्रतिक्रिया कौन दे सकता है?
केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, सरकारी मंत्रालय, राज्य सरकारें, न्यायिक अधिकारी, ट्रेड यूनियन, शोधकर्ता और आम जनता—ये सभी इस प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।
फेडरेशन ने प्रक्रिया को लेकर चिंताएं जताईं
- हालाँकि, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ‘ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह प्रश्नावली आम कर्मचारियों के लिए सीमित उपयोग की है।
- उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वेबसाइट में ‘शब्द-सीमा’ (word-count) की पाबंदियां और तकनीकी खामियां हैं, जिससे विस्तृत सुझाव देना मुश्किल हो जाता है।
उनके अनुसार:-“यह पोर्टल, जिसे अपर्याप्त तैयारी के साथ विकसित किया गया है, खुद ही एक समस्या बन गया है।” आयोग से यह मांग की गई है कि वह वेबसाइट को तत्काल ठीक करे, ताकि लाखों कर्मचारियों के सुझाव बिना किसी बाधा के जमा किए जा सकें।
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यह उल्लेखनीय है कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, न्यायपालिका और विभिन्न अन्य विभागों के वेतन और लाभों की समीक्षा करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि आप एक कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो इस अवसर को अपने हाथों से न जाने दें। 31 मार्च से पहले अपनी बात ज़रूर दर्ज कराएँ, क्योंकि यही सुझाव आपके भविष्य के वेतन और पेंशन को निर्धारित करेंगे।