“गढ़बो नवा छत्तीसगढ़“ के संकल्प को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला ऐतिहासिक बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, का जीवन बदलने वाला है बजट

राजनांदगांव/01 मार्च 2021। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत सरकार के तीसरे बजट में आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, गोपालको, आदिवासी, महिला, युवाओं के साथ ही सर्वहारा वर्ग के समग्र विकास के लिए समुचित प्रावधान किये गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट प्रस्ताव में सामाजिक संतुलन को भी विशेष महत्व दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कमलजीत पिंटू ने आज पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उक्त बातें कहीं उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ’’ के संकल्प को नई ऊंचाई देने का ऐलान आज के इस बजट में किया है।शिक्षा के क्षेत्र में ‘‘स्वामी आत्मानंद’’ अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो चालू वित्त वर्ष में 52 नए खोले गए हैं उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रस्तावित बजट 2021-22 में 119 नए ‘‘(स्वामी आत्मानंद)’’ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के साथ-साथ 14 नये महाविद्यालय और आईटीआई खोलने के प्रावधान किए गए है। 15 महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम और पीजी की कक्षायें भी आरंभ करने का प्रावधान है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ-साथ सिंचाई के लिए बड़े बांध सहित वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव, नालों के संरक्षण और संवर्धन कर किसानों के खेत तक पानी और खेतों तक धरसा सड़क/पहुंच मार्ग की व्यवस्था बजट में की गयी है। हेल्थ के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ स्कीम, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, हाट बाजार क्लीनिक, सरकारी पैथोलॉजी लैब में सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, समस्त जिला और ब्लॉक के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के साथ-साथ 9 मेडिकल कॉलेजों में वायरोलेब की स्थापना के प्रावधान है। चंदूलाल चंद्राकर निजी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण का भी प्रावधान बजट में किया गया है। छठवें क्रम में ट्रांसफॉरमेशन अर्थात छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण के लिए संग्रहालय, छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति के विकास और छत्तीसगढ़िया कलाकारों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी बजट प्रस्ताव में रखा गया है।
श्री पिंटू ने आगे कहा कि चालू वर्ष 2020-21 में महामारी के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी के बावजूद अपेक्षित राजकोषीय घाटा 4.5 अनुमानित है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। लगातार जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है। कृषि, उद्योग और सर्विस तीनों प्रमुख सेक्टरों में जहां राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.38, -9.57, -8.77 है, वहीं छत्तीसगढ़ में क्रमशः 1.3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 9.25 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जहां देश में प्रति व्यक्ति आय में 5.1 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह गिरावट मात्र 0.14 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की वृद्धि 1 प्रतिशत अधिक है, जो कि भूपेश बघेल सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन और बेहतर वित्तीय अनुशासन का प्रमाण है।
उन्होंने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ वनोपजों के संग्रहण में भी देश में नंबर वन स्थान पर पहुंच गया है। 7 के स्थान पर 52 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इमली, आंवला, चिरौंजी, शहद सहित वनोपजो, कृषि उत्पाद, खादी, कोसा, बेल मेटल, कास्ट शिल्प और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए “सी मार्ट“ के नाम पर एक ब्रांड स्थापित कर छत्तीसगढ़ के उत्पादों को बड़ा बाजार देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना, कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ जंग में निर्णायक लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, बस्तर टाइगर के नाम से सुदूर बस्तर के युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के नये अवसर के साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसान न्याय योजना के लिये 5703 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। साथ-साथ भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिये ‘‘नवीन न्याय योजना’’ की शुरूआत की जा रही है। कृषक ज्योति योजना के लिये 2500 करोड़ प्रावधान, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिये 150 करोड़ और सौर सुजला योजना के लिये 530 करोड़ का प्रावधान बजट में शामिल है। रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ कृषि वनोपज और कुटीर उद्योगों के उत्पादों के वेल्यू एडिशन में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में सड़कों, नवीन पुल-पुलिया, रेलवे ब्रिज के लिए 504 करोड़ का प्रावधान, नवीन मद में किया गया है। श्री राम वन गमन पथ परिसर के लिए पर्यटक सुविधा विकसित करने 30 करोड़ का प्रावधान बजट प्रस्ताव में शामिल है। राजस्व विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, महिला एवं बाल विकास सहित तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बजट में प्रावधान है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मानवीय दृष्टिकोण से किये गये पत्रकारों की दुर्घटना जन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान का किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाते हुए छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के संकल्प को मजबूत करता है।