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निर्मला सीतारमण ने ITR, आधार-पैन लिंकिंग, GST को लेकर किए बड़े एलान

देश में कोरोना वायरस की वजह से संकट काल पैदा हो गया है। इसके चलते दुनिया के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। बीते 15 दिनों से देश लगभग ठप हो गया है। इसे देखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कांफ्रेंस ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे के चलते लॉक डाउन किया गया है। उन्होंने इनकम टैक्स, जीएसटी रिटर्न जमा करने की तारीखों पर बड़ी घोषणा की। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है।

टीडीएस पर विस्तार के लिए आगे तारीख नहीं बढ़ाई गई है लेकिन लेट फीस पर ब्याज दर जो 18 प्रतिशत थी उसे 9 प्रतिशत किया गया है। वित्तमंत्री ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख भी आगे बढ़ाते हुए 30 जून कर दी है। विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख भी बढ़ा दी गई है। इसे भी 30 जून तक कर दिया गया है। पहले यह 31 मार्च तक थी।

सबका विश्वास योजना को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। इसकी समयसीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान पेमेंट करने पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा।

बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं, अब तक 11 लोगों की इस वायरस के चलते मौत हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। इसके चलते कुछ राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है।

  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020।
  • टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी।
  • आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020।
  • बढ़ती मांग के मद्देनजर विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है।
  • सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला लिया।
  • 30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी।
  •   बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है।
  • कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है
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