छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

टीकाकरण में ग्रहण लगाने पर तुली केंद्र सरकार : रुपेश दुबे

० टीकाकरण में उम्र सीमा समाप्त कर सशुल्क टीका की अनुमति दे
राजनांदगांव। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना के दोबारा संक्रमण के भीषण इस दौर में टीकाकरण को ही प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो कोरोना के दुबारा चपेट से जनता को बचाया जा सकता है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार पूर्व की असफल नीति की तर्ज पर टीकाकरण प्रारंभ होने के बाद उसमें 28 व 42 दिन की भ्रम एवं उम्र की पाबंदी लगाकर टीकाकरण की विश्वनीयता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।
प्रवक्ता रूपेश दुबे ने बताया कि पहले संक्रमण काल से देश में हाहाकार मचा था, तब समाजसेवी संगठन और जागरूक नवयुवकों ने ही अपने एवं अपने परिवार की चिंता किए बगैर वायरस से लड़ने में वारियर की भूमिका अदा किए थे। टीकाकरण में उन्हें प्राथमिकता देने की बात आई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उस पर भी पाबंदी लगाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही टीका लगाने का फरमान जारी कर दिया है, जबकि 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवाओं का निःस्वार्थ जोश कोरोना से लड़ने में सामने आया था और उन्हें विभिन्न प्रकार से सम्मान दिया गया था वैसे लोगों को जिनकी उम्र 45 से कम है। टीकाकरण से वंचित करना अन्याय एवं समाज सेवा के कार्य से अलग करने के समान है। एक टीका में 28 दिन दूसरे में 42 दिन बाद दूसरा डोज के नियम बताकर जनता को भ्रम में डाल दिया है कि कौन सा टीका लगाए इस दौर के कोरोना में बच्चे एवं युवा भी प्रभावित होकर मृत हो रहे हैं, ऐसी दशा में टीकाकरण को उम्र बंधन से मुक्त करना ही एकमात्र उपाय है, यदि निःशुल्क टीकाकरण में सरकार को आर्थिक वित्तीय भार का सामना करना पड़ेगा तो ऐसी दशा में स्वयं के व्यय से टीकाकरण लगाने की छूट प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि 45 वर्ष से कम उम्र के नवयुवकों का उत्साह बना रहे उनकी असमय मृत्यु ना हो और कोरोना संक्रमण काल में वे पहले से बेहतर और निर्भीक होकर जनसेवा कर सकें, यदि 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को टीकाकरण में पाबंदी लगी रही तो ऐसी दशा में इस भयंकर त्रासदी में कोई भी युवा सामने आकर जनसेवा नहीं करेगा और ना ही उनके परिवार के लोग उन्हें ऐसा करने की अनुमति देंगे। अतः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की तर्ज पर कोरोना टीका करण में उम्र की पाबंदी हटा कर सभी को टीका उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
डॉ. रमन सिंह व सांसद संतोष पांडे केंद्र सरकार से मांग कर अपने सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधी होने का फर्ज निभाए।
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