छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

अब शहर में होगी विद्युत शवदाह गृह की स्थापना, एमआईसी ने दी हरी झंडी

नगर में अब जाकर विद्युत शवदाह गृह की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए महापौर परिषद की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। महापौर हेमा देशमुख की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक निगम स्थित महापौर कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना के पात्र आवेदनों की स्वीकृति, वार्डों में विकास कार्यों की अनुशंसा सहित नगर में विद्युत शवदाह गृह स्थापना की स्वीकृत, भागीरथ नल-जल योजनांतर्गत घरों में लगे हितग्राहियों को जलकर की राशि में एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत व्यवसायरत दुकानदारों को कोरोनाकाल में अधिभार में छूट दिए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा प्रकाश व्यवस्था के लिए एक नग स्काई लिफ्ट क्रय किए जाने शासन को प्रस्ताव भेजने के साथ-साथ अन्य विषयों पर स्वीकृति प्रदान की गई।

महापौर देशमुख ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति, लोकसेवा केन्द्र से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेशन के पात्र हितग्राहियों के अनुमोदन के अलावा संपत्तिकर, समेकितकर एवं जलकर की वसूली के लिए एजेंसी नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया पर स्वीकृति दी गई है। भागीरथी नल-जल योजनांतर्गत घरों में लगे नल के हितग्राहियों को जलकर की राशि में एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनांतर्गत व्यवसायरत दुकानदारों को किराए की राशि में कोरोना काल के अधिभार में छूट प्रदान की गई। पूर्व के परिषद में कोरम के अभाव में लिए गए प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

हितग्राहियों को दुकान आवंटन की नए सिरे से होगी जांच
मुख्यमंत्री स्वावलंबन के दुकानों को आवंटन कर शेष दुकानों के आबंटन को नए सिरे से जांच कर पात्र हितग्राहियों को आवंंटित करने का सर्वसमिति से निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य प्रवर्तित योजनांतर्गत स्वीकृत राशि से वार्ड नं. 20, वार्ड नं. 46 में तालाब सौदर्यीकरण तथा वार्ड नं. 48 में उद्यान निर्माण के लिए निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की। वार्डों में सीमेंट कांक्रिटिंग रोड एवं नाली निर्माण की स्वीकृति तथा 14वें वित्त आयोग अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत लगभग 56 लाख की लागत से 1 नग पैन माउण्टेड एक्सवेटर व 31.50 लाख की लागत से प्रकाश व्यवस्था के लिए 1 नग मिनी स्काई लिफ्ट क्रय किए जाने शासन को प्रस्ताव भेजे जाने की स्वीकृति दी गई।

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