राजनांदगांव : पोहा उद्योग को मिली बड़ी राहत, धान पर अब केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क…
राजनांदगांव. राज्य सरकार ने पोहा उद्योग से जुड़े व्यापारियों और प्रसंस्करण इकाइयों को बड़ी राहत दी है। अब पोहा निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले धान पर केवल 1 प्रतिशत मंडी शुल्क लिया जाएगा। कृषक कल्याण शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना से प्रभावशील हो गया है। इस आदेश का स्वागत करते हुए जिले के व्यापारियों ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का सम्मान किया। इस निर्णय के लिए सरकार की सराहना की।
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 69 (1) के तहत संशोधन करते हुए पूर्व में लागू शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। पत्रिका ने इस मुद्दे को लेकर 15 अक्टूबर के अंक में पोहा की खुशबू में बसा विकास, टैक्स में राहत तो चमकेगा व्यापार शीर्षक से खबर प्रकाशित कर व्यापारियों और किसानों की समस्याओं को सामने रखा था। खबर का ही असर है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों की मांग को पूरा कर दिया है।
छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के प्रबंध संचालक ने आदेश जारी कर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर के संभागीय कार्यालयों को निर्देशित किया है कि अधिनस्थ मंडी समितियों को इस अधिसूचना से अवगत कराया जाए और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस निर्णय का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं पोहा मिल उत्पादक संघ ने स्वागत किया है।
पोहा उद्योग लंबे समय से मंडी शुल्क में कमी की मांग कर रहा था। राज्य सरकार का यह निर्णय व्यापारियों के हित में ऐतिहासिक कदम है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
इस निर्णय से न केवल प्रसंस्करण उद्योग को राहत मिलेगी बल्कि किसानों को भी प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। पोहा निर्माण के लिए धान की मांग बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा प्राप्त होगी।
