कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100 से 800% वृद्धि पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कड़ा विरोध, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल स्थगन की मांग

रायपुर/राजनांदगांव, 2 दिसंबर 2025।

छत्तीसगढ़ में भूमि खरीद-फरोख्त के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में की गई 100% से लेकर 800% तक की भारी वृद्धि के खिलाफ प्रदेशभर में विरोध तेज हो गया है। इसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री एवं रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दो पत्र लिखकर गाइडलाइन दरों में हुई वृद्धि को “अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक और बिना जनपरामर्श” बताया है तथा इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित करने और पुनर्विचार की मांग की है।

“बिना मूल्यांकन, बिना जनसुनवाई और बिना अध्ययन—अचानक बढ़ा दी कीमतें” : सांसद

सांसद ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2018-19 में पंजीयन शुल्क को 4% कर दिया गया था, जबकि वास्तविक दर 0.8% होनी चाहिए। अब उसी आधार पर 100–800% तक गाइडलाइन बढ़ा देना “जन-विरोधी” निर्णय है। उन्होंने कहा—

“राज्य सरकार ने न किसानों से बात की, न व्यापारियों व रियल एस्टेट विशेषज्ञों से। न कोई सर्वे किया गया न वास्तविक बाजार मूल्य का अध्ययन। यह निर्णय सीधे-सीधे लोगों की जेब पर डाका है।”

सांसद अग्रवाल ने कहा कि इस वृद्धि का सबसे ज्यादा असर किसानों, छोटे व्यापारियों, निम्न एवं मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही “जन ऑफ इंक्लूजन” है?

लाभ किसे? नुकसान किसे? सांसद ने सवाल खड़े किए

अग्रवाल ने पत्र में कहा कि जमीन की गाइडलाइन बढ़ाने से न तो उद्योग को लाभ होगा, न रियल एस्टेट को, न रोजगार सृजित होगा। उल्टा—

किसान की जमीन की रजिस्ट्री मुश्किल होगी

छोटे व्यापारियों पर बोझ पड़ेगा

आवासीय मकानों की लागत बढ़ेगी

निचले वर्ग के लिए घर खरीदना और कठिन हो जाएगा

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि नवा रायपुर के कई गांवों में गाइडलाइन दरें जमीन की वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। कहीं 0.405 हेक्टेयर भूमि की गाइडलाइन कीमत ₹12.79 लाख से बढ़ाकर ₹58.55 लाख कर दी गई है, यानी 888% की वृद्धि।

“नवा रायपुर की ग्रामीण जमीन को शहर जैसी दरें देना अन्याय”

सांसद ने कहा कि नवा रायपुर के जिन गांवों को अभी पूरा नगरीय क्षेत्र घोषित भी नहीं किया गया, वहां शहर जैसी दरें लागू कर दी गई हैं। यह सीधे-सीधे किसानों के अधिकारों का हनन है।

मूल्य वृद्धि पर तत्काल रोक और नई कमेटी गठित करने की मांग

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है—

1. गाइडलाइन दरों में की गई वृद्धि तत्काल स्थगित की जाए।
2. विशेषज्ञों की समिति गठित कर वास्तविक बाजार मूल्य का अध्ययन कराया जाए।
3. पंजीयन शुल्क 4% से घटाकर 0.8% किया जाए।
4. नवा रायपुर के गांवों को अव्यवहारिक दरों के बोझ से मुक्त किया जाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यह मामला प्रदेश के लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा है और यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो जनता में आक्रोश और बढ़ेगा।