CG : बाल विवाह रोकने कलेक्टर ने जिलेवासियों से की अपील
बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा, इसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी
उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिलेवासियों से अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जिसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का निर्मम उल्लंघन है। बाल विवाह के कारण बच्चे के पूर्ण और परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकसित होने के अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। कम उम्र में विवाह से बालिका का शारीरिक विकास रूक जाता है। वहीं गंभीर संक्रामक यौन बीमारियों की चपेट में आने का खतरा भी बढ़ जाता है और उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है।
क्षीरसागर ने अपनी अपील में कहा है कि बाल विवाह के कारण कम उम्र की मां और उसके बच्चे दोनों की जान और सेहत खतरे में पड़ जाती है। बाल विवाह के कारण जननांग पूर्ण विकसित नहीं होने से गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। कम उम्र की मां के नवजात शिशुओं का वजन कम रह जाता है, साथ ही उनके सामने कुपोषण व खून की कमी की भी ज्यादा आशंका बनी रहती है। बाल विवाह की वजह से बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार पाने और बड़े होने पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की ज्यादा संभावना नहीं बचती है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष के कम उम्र की लड़की का विवाह करवाना तथा ऐसे विवाह में सम्मिलित होना दण्डनीय अपराध है। जिसके अंतर्गत 02 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 01 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह होने की सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समिति, अनुविभागीय दंडाधिकारी, संबंधित पुलिस थाना, महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, कोटवार, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन नम्बर 181 इत्यादि को दी जा सकती है।
