राहत का पैकेज: कलाकारों को मासिक सहायता, NDPS इनाम नीति और नई योजनाओं को हरी झंडी

रांची

झारखंड के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात देते हुए राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में कुल 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिनमें 'अबुआ दवाखाना' योजना की शुरुआत, नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए नई पुरस्कार नीति तथा दिव्यांग और वरिष्ठ कलाकारों को मासिक आर्थिक सहायता देने जैसे कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए डीए को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया। वहीं छठे वेतनमान में डीए को 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान में 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

'अबुआ दवाखाना' योजना को दी मंजूरी
इसके अलावा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने 'अबुआ दवाखाना' योजना को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत अलग-अलग स्थानों पर नए दवाखाने खोले जाएंगे, जहां लोगों को एलोपैथी के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया।

नशीले पदार्थों की जानकारी देने पर मिलेगा इनाम
कैबिनेट ने मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए NDPS एक्ट के तहत नई पुरस्कार नीति लागू करने का भी फैसला किया। इसके तहत इस बारे में सूचना देने वालों को तीन हजार रुपए से लेकर दो लाख रुपए से अधिक तक का इनाम दिया जा सकेगा।

बुजुर्ग व दिव्यांग कलाकारों को मासिक सहायता राशि
बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को हर महीने चार हजार रुपए सहायता राशि देने का भी निर्णय लिया गया। योजना का लाभ उन कलाकारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय आठ हजार रुपए से कम है। इसके अलावा बैठक में राज्य सरकार ने 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना को भी मंजूरी दे दी। यह योजना वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक तीन चरणों में लागू होगी, जिस पर करीब 370 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

रेल लिंक लाइन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी
इसके अलावा एक अन्य निर्णय के तहत कैबिनेट ने दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते को भी मंजूरी दे दी। साथ ही अन्य निर्णयों में खूंटी जिले में लोधमा-फिसका रेल लिंक लाइन निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण, मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न्स की स्टाइपेंड राशि में संशोधन तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरी पालन योजना के लिए चार करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई।

शराब के रिटेलर्स को दी इस बात की राहत
एक अन्य फैसले में बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की बाध्यता से भी राहत देने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे कारोबारियों को कागजी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।

बैठक में कई प्रशासनिक और विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। बगोदर-सरिया और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालयों में नए पद सृजित किए जाएंगे। ITI संस्थानों के अपग्रेडेशन और पंचायतों को वित्तीय मदद देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।