छत्तीसगढ़बलौदाबाजार ज़िला

बलौदाबाजार : अतिक्रमित शासकीय भूमि की व्यवस्थापन प्रक्रिया होंगी जल्द शुरू : नगरीय निकायों में सर्वेक्षण का काम पूरा, कुल 2 हज़ार 21 प्रकरण चिन्हांकित

क्वारेंटिंन सेंटर से नही आनी चाहिए व्यवस्था सम्बंधित शिकायतें,सेक्टर अधिकारी करें पूरी व्यवस्था नही तो होगी बड़ी कार्रवाई-कलेक्टर  बलौदाबाजार,

0नगरीय क्षेत्रों के अनुपयोगी,अतिक्रमित 75सौ वर्ग फिट तक शासकीय भूमि की व्यवस्थापन आदि का कार्य पुनः प्रारंभ करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिये है। आज जिला कलेक्टर सुनिल जैन ने सभी एसडीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य सरकार की प्रथमिकता वाली कामों में शामिल है। इन कामों पर जरा भी लापरवाही ना बरतें। कलेक्टर ने 75 सौ वर्ग फिट तक के अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन में राज्य सरकार के गाईड लाइन का कड़ाई से पालन करते हुए व्यवस्थापन निष्पक्ष कार्रवाई सुनश्चित करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिये गए है। इसके साथ ही इन भूमियों के चयन में भी विशेष सावधानी बरतें, यह सुनिश्चित कर लिया जाय की भूमि पर किसी अन्य शासकीय प्रयोजन की दृष्टि से वह अनुपयोगी हो ग्राम एवं नगर निवेश विभाग के द्वारा तय मापदंडों के अनुसार व्यवस्थापन के अनुकूल भूमि होना आवश्यक है। सभी एसडीएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सभी 9 नगरीय निकायों में अतिक्रमित भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। जिसमें 2 हज़ार 21 प्रकरणों का चिन्हांकित कर लिया गया है। बलौदाबाजार नगर 1 सौ 95,पलारी 1 सौ 90, लवन 1सौ 94, भाटापारा 3 सौ 8,सिमगा 3 सौ68,  टुण्ड्ररा 1सौ 57, कसडोल 2 सौ71,भटगाँव 3 सौ 7 बिलाईगढ़ 31 चिन्हांकित कर लिया गया हैं। जिसे आगे सहमति पत्र एवं आवेदन संग्रहण कर प्रकरण तैयार किये जा रहे है। साथ ही शासन की नई नीति के तहत 15 साल का एकमुश्त भू भाटक शुल्क  जमा करने पर 30 साल का लाभ दिया जा रहा है। शासन के इस योजना का भी प्रचार प्रसार एसडीएम के माध्यम से सुनिश्चित करने कहा गया है। भू- भाटक के प्रकरणों में सभी एसडीएम से बाकी बचें हुए वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। लंबित प्रकरणों मे छूट का लाभ नही दिया जायेगा।पुराने लंबित प्रकरणों  का पहले हो निराकरण*  कलेक्टर ने विवादित बटवारा, नामान्तरण,सीमांकन,बटांकन आदि के प्रकरणों की भी समीक्षा करते हुए लंबित पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ पहले निराकरण  करने के निर्देश सभी एसडीएम  को दिए है। इसी प्रकार राजस्व न्यायालयों के शत प्रतिशत प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज करने निर्देशित किया गया है।क्वारेंटिंन सेंटर से नही आनी चाहिए व्यवस्था सम्बंधित शिकायतें,सेक्टर अधिकारी करें पूरी व्यवस्था नही तो होगी बड़ी कार्रवाई* कलेक्टर सुनिल जैन ने क्वारेंटिंन सेंटर से लगतार आ रहीं शिकायतो पर सेक्टर अधिकारियों के प्रति बेहद नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने सभी सेक्टर अधिकारियों को फील्ड में जाकर क्वारेंटिंन सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने दो टूक कहते हुए कहा अब आगें कही भी सेक्टर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो बड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए है। प्रवासी मजदूर हमारे मेहमान है उन्हें किसी भी तरह तकलीफ नही होना चाहिए यह  सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं गाँव के सरपंच एवं सचिव का है। इस बैठक के दौरान अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, राजेन्द्र गुप्ता,जिला पंचायत सीईओ डॉ फ़रिहा आलम सिद्दीकी, सँयुक्त कलेक्टर अरविंद पांडेय,इन्दिरा देवहारी भी उपस्थित थे।

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