हाईकोर्ट पहुंचा चौपाटी मामला: राज्य शासन, स्मार्ट सिटी और कलेक्टर को नोटिस जारी,पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है
चीफ जस्टिस और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी सोमवार को तय की गई है ।
रायपुर- साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर पहुंच चुका है। चौपाटी निर्माण के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसे हाईकोर्ट ने आज स्वीकारते हुए मामले में प्राथमिक सुनवाई की। चीफ जस्टिस और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम और कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी सोमवार को तय की गई है ।
मास्टर प्लान का उल्लंघन का आरोप
याचिका में रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन करने का जिक्र किया गया है। याचिका में निर्माणाधीन चौपाटी के पास एजुकेशन हब होने की बात की गई है। कहा गया है कि चौपाटी निर्माण से असामाजिक तत्वों का यहां जमावड़ा हो सकता है, जिससे बच्चे परेशान होंगे। मूणत ने अपनी याचिका में कहा है कि रायपुर मास्टर प्लान का उल्लंघन कर एजुकेशन हब के पास चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है। चौपाटी के निर्माण से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगेगा और पढ़ने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल
साइंस कॉलैज मैदान में चौपाटी बनाने के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मूणत पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल को पूर्व छात्रों सहित वर्तमान छात्रों का भी साथ मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय भी पिछले दिनों हड़ताल को समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे थे। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने आरोप लगाया था कि चौपाटी का प्रस्ताव साल 2018 में लाया गया था। उस वक्त प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। खुद मूणत अधिकारियों के साथ पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किए थे।
