Kadwaghut

व्यावहारिक प्रशिक्षण से बढ़ेगी कार्यकुशलता, गांव में मिलेगा रोजगार: कलेक्टर

रायपुर,

ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अंबिकापुर के दरिमा ग्राम पंचायत में जिला प्रशासन एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के संयुक्त तत्वावधान में 30 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में 16 महिलाओं को रानी मिस्त्री तथा 19 पुरुषों को राजमिस्त्री का कौशल सिखाया गया। कुल 35 प्रतिभागियों ने व्यावहारिक एवं तकनीकी ज्ञान अर्जित किया।

प्रशिक्षण सत्र के समापन समारोह में कलेक्टर विलास भोसकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक विकास यादव, सेंट्रल बैंक के रिजनल हेड रणधीर सिंह, आरसेटी डायरेक्टर श्याम किशोर गुप्ता, जनपद पंचायत सीईओ राजेश सेंगर, साक्षर भारत जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता एवं प्रशिक्षण समन्वयक तमना निशा भी उपस्थित रहीं।

कलेक्टर भोसकर ने प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव और सीखी गई तकनीकों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि व्यावहारिक प्रशिक्षण से कार्यकुशलता में निखार आता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। काम की गुणवत्ता में सुधार होता है और गति भी बढ़ती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंचायतों में सर्वाधिक आवास स्वीकृत हुए हैं, जिन्हें समय पर पूर्ण करना अब आपकी जिम्मेदारी है। यह प्रशिक्षण आपको केवल श्रमिक नहीं, बल्कि कुशल मिस्त्री बनाता है। इससे गांव में पर्याप्त कार्य एवं सम्मानजनक आय का अवसर प्राप्त होगा।

प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि पहले वे सामान्य मजदूरी करते थे, किंतु प्रशिक्षण के बाद नाप-जोख, ईंट चिनाई, प्लास्टरिंग, लेवलिंग, लेआउट तथा भवन निर्माण की नई तकनीकों में दक्षता हासिल की है। अब वे आत्मविश्वास के साथ स्वयं को कुशल राजमिस्त्री के रूप में पहचान सकते हैं। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को भवन निर्माण कार्य हेतु आवश्यक टूल किट भी वितरित किए गए। ग्रामीण अब अपने अर्जित कौशल का उपयोग स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों में करेंगे, जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा और गांव की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

अनियमितता के मामलें में प्रशासन ने की कार्रवाई

रायपुर, उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग की टीम द्वारा बालोद विकासखण्ड के मेसर्स सार्थक कृषि केन्द्र, बालोद तथा गुरूर विकासखण्ड के मेसर्स हर्ष कृषि केन्द्र, पलारी में उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध लगाए जाने की कार्यवाही की गई है। इस संबंध में दोनों प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन एवं उप संचालक कृषि के निर्देशन में जिले में उर्वरक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। 28 अगस्त 2025 को अनुविभागीय कृषि अधिकारी महेश कुमार, सहायक संचालक कृषि जे.आर. नेताम, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी केशव राम पिस्दा, कृषि विकास अधिकारी टिकेन्द्र कुमार पटेल (गुरूर) एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संनत कुमार भेड़िया द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान वहां अनियमितता का मामला पकड़ में आया जिसके फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा उर्वरक (संचालन नियंत्रण) आदेश 1973 में निहित प्रावधानों के तहत यह कार्यवाही की गई।

उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में गुणवत्ता नियंत्रण अंतर्गत उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का जवाब देने 7 दिन की मोहलत

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) पुराम ने ली बैठक

रायपुर,

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) आर. पुराम ने आज वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के जरिए राज्य के निर्माण विभागों के सभी संभागों के कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा की गई। बड़ी संख्या में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के मद्देनजर उन्होंने सभी कार्यपालन अभियंताओं को इसके निराकरण के लिए एक सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि इसमें चूक करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए नामजद प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जाएगा। 

बैठक में पुराम ने 30 जून 2025 की स्थिति में लोक निर्माण विभाग से संबंधित 493, जल संसाधन के 308, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 203, नगरीय प्रशासन एवं विकास के 11, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के 73, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज के 86 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संभागवार समीक्षा की और संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को तत्परता से इसका परीक्षण कर उत्तर भिजवाने के निर्देश दिए। 

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक के कार्यों के त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा की जाती है। संगठन द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है, जिसका जवाब संबंधित कार्य विभागों से प्राप्त कर निरीक्षण प्रतिवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

सैनिक स्कूल अंबिकापुर का 17वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न

रायपुर,सैनिक स्कूल अम्बिकापुर का 17वां स्थापना दिवस समारोह आज गरिमामय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। यह अवसर न केवल संस्थान की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गरिमा, सैन्य अनुशासन और शैक्षणिक उत्कृष्टता का जीवंत प्रतीक भी बना।

समारोह के मुख्य अतिथि जनजातीय कल्याण एवं कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने विद्यालय से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल अनुशासन और शिक्षा का केंद्र है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की नींव भी है। उन्होंने कैडेट्स को देशभक्ति, समर्पण और नेतृत्व के मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से सैनिक स्कूल के लिए तीन योजनाओं- विद्यालय परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, आधुनिक इनडोर एरेना का निर्माण तथा हॉकी में कैडेट्स की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखारने हेतु एस्ट्रोटर्फ मैदान के निर्माण का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल तथा सासंद चिंतामणि महाराज ने भी अपने संबोधन में विद्यालय की भूमिका को सराहा और इसके कैडेटों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर  विधायक राम कुमार टोप्पो और अम्बिकापुर मेयर मंजूषा भगत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा नेताम कलेक्टर विलास भोसकर सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 

समारोह में प्राचार्या कर्नल रीमा सोबती ने स्कूल के उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ पी श्रीनिवास एवं प्रशासनिक अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर जेम्स नायर की उपस्थिति में अपने स्वागत भाषण में विद्यालय की वर्ष भर की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, खेलकूद और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कैडेट्स की भागीदारी और सफलता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल अम्बिकापुर के पूर्व कैडेट खिलानंद साहू और अनिमेष कुजूर, सैनिक स्कूल और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं।

इस ऐतिहासिक दिन पर, सैनिक स्कूल अंबिकापुर के 17वें स्थापना दिवस और छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती का संयुक्त उत्सव एक अद्वितीय सांस्कृतिक और भावनात्मक संगम बन गया। जहाँ राज्य की गौरवशाली यात्रा और सैनिक स्कूल की अनुशासित शैक्षणिक परंपरा एक साथ मंच पर आलोकित हुईं। यह अवसर न केवल अतीत की उपलब्धियों को स्मरण करने का था, बल्कि भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला एक सशक्त संदेश भी था, कि शिक्षा, संस्कृति और सेवा भाव जब एकत्रित होते हैं, तो राष्ट्र निर्माण की नींव और भी मजबूत होती है।

इस अवसर पर सैनिक स्कूल के कैडेटों ने एक शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने देशभक्ति गीत, छत्तीसगढ़ी लोकनृत्य, मूक अभिनय और सबसे बढ़कर महाभारत की नाट्य गीत प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। किड्स अम्बिकन प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत नृत्य इस कार्यक्रम का एक अन्य आकर्षण रहा। इस मौके पर विभिन्न सदनों को उनकी वार्षिक उपलब्धियों के आधार पर सम्मानित किया गया। मानेकशा सदन को खेलों में सर्वश्रेष्ठ सदन का पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि अरिहंत सदन को सर्वश्रेष्ठ कनिष्ठ सदन के रूप में सम्मानित किया गया। अर्जन सिंह सदन को शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ सदन घोषित किया गया। अर्जन सिंह सदन ने प्रतिष्ठित एनडीए ट्रॉफी भी अपने नाम की, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन हेतु सर्वाधिक कैडेट्स भेजने वाले सदन को प्रदान की जाती है। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री नेताम के हाथों अर्जन सिंह सदन के  हाउस मास्टर शशिकांत ने सर्वश्रेष्ठ सदन की ट्रॉफी प्राप्त की।

समारोह में विद्यालय के दो शिक्षकों सामाजिक विज्ञान के अध्यापक एवं एनसीसी ए. एन. ओ. शिवेश राय एवं सैनिक स्कूल के संस्थापक सदस्यों में से एक हिंदी के अध्यापक रवीन्द्र तिवारी को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही महेश सिन्हा एवं उदेश कुमार को भी उनके समर्पित कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए।

रायपुर जिले की आंगनबाड़ी सेवाओं की ली समीक्षा बैठक

सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष जोर गड़बड़ी पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर,

महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने आज इंद्रावती भवन, रायपुर में विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा बैठक ली। बैठक में रायपुर जिले की आंगनबाड़ी सेवाओं, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, टेक होम राशन वितरण की स्थिति तथा पोषण अभियान की गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की।

आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण आवश्यक

सचिव आबिदी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रायपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी नियमित रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करें और वास्तविक स्थिति का आंकलन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता न होकर, सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और हितग्राहियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने का माध्यम होना चाहिए।

बैठक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और महतारी वंदन योजना पर भी विशेष बल दिया गया। सचिव ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों के घर-घर जाकर सर्वे करें। जिन मामलों में लाभार्थी पते पर उपलब्ध नहीं हैं, दस्तावेज अधूरे हैं या हितग्राही की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जानकारी तत्काल सत्यापित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टेक होम राशन वितरण की होगी सख्त निगरानी

सचिव महिला एवं बाल विकास आबिदी ने टेक होम राशन (THR) के वितरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों गर्भवती एवं धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मात्रा में टेक होम राशन उपलब्ध कराना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। राशन वितरण और एंट्री में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर संबंधित पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एनीमिया रोकथाम पर जोर

सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं, शिशुवती महिलाओं और गर्भवती माताओं में एनीमिया की समस्या को रोकने के लिए पोषणयुक्त आहार पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी और सामुदायिक स्तर पर जागरूक करने एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से हरी सब्जियों, सहजन (मोरिंगा), गुड़, तिल, चना और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य वस्तुओं के सेवन के लिए प्रोत्साहित करें।
पोषण ट्रैकर और राष्ट्रीय पोषण अभियान

सचिव शम्मी आबिदी ने पोषण ट्रैकर ऐप का सही उपयोग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमित गृहभेट करें और समय पर ऑनलाइन एंट्री करें। उन्होंने बताया कि 01 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत प्रदेशभर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी हैं ताकि समुदाय में कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़े और पोषण स्तर में सुधार हो।
कुपोषण रोकने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश

सचिव आबिदी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में कुपोषण रोकने के लिए मिशन मोड में काम किया जाए ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं और सेवाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब बच्चों, माताओं और किशोरियों को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त स्वस्थ जीवन मिल सके।

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक पी. एल्मा, संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी, रायपुर जिले की कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर, सीडीपीओ तथा सुपरवाइजर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की।

लैंगिक शोषण की घटना को छुपाना अपराध है

रायपुर,

छत्तसीगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव द्वारा राज्य में 19 अगस्त से 15 सितम्बर तक बालिका सुरक्षा माह मनाने के निर्देश सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को दिए हैं। सचिव महिला एवं बाल विकास के निर्देशों के परपिालन में सूरजपुर जिले के  शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा बालिका सुरक्षा माह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

बालिका सुरक्षा माह के अन्तर्गत विकासखण्ड सूरजपुर के ग्राम पंचायतों में बाल अपराध बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल विवाह, बाल श्रम, भ्रुण  हत्या, लैंगिक अपराध एवं बालिकाओं के लिंगानुपात, गुड टच बैड टच. मानव तस्करी, सोशल मीडिया मोबाइल से दूरी के के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।  बालिका सुरक्षा माह का प्रारंभ में विकासखण्ड सूरजपुर के शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय केतका से की गई, जिसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा बालिकाओं को लैंगिक अपराधों से बालिका का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 

बालिका सुरक्षा माह का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील सामग्री के दुरुपयोग से बचाना है। यह अधिनियम बच्चे के यौन अपराधों को परिभाषित करता है ऐसे अपराधी के लिए दण्ड का प्रावधान है और मामले की त्वरित निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है। लडका एवं लडकी दोनों बच्चों की सुरक्षा करना है, बालिका को घुरना, पीछा करना, रास्ता रोकना, गलत इरादे से बात करना एवं गुड टच बैड टच भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला कर प्रेम जाल में फंसा कर या डरा धमका कर उसका लैंगिक शोषण किया जाता है या शोषण करने के लिए उकसाया जाता है और बार-बार लैंगिक शोषण करता है तो बालिका को उसके खिलाफ जाकर विश्वास पात्र व्यक्ति को बताना चाहिए। जैसे कि स्कूल में अपने शिक्षक को या फिर अपने परिवार में जो उनके सबसे करीब होते हैं उनको इस अपराध के बारे में जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि उस अपराधी व्यक्ति पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। लैंगिक शोषण की घटना को बालिका जिसको बताती है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो वह बालिका का सहयोग नहीं करता है और उस अपराधी व्यक्ति के खिलाफ अपराध कायम नहीं कराता है तो उस व्यक्ति पर भी इस एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है।     

किसी बालिका के साथ लैंगिक शोषण की हो रही ऐसी घटना को छुपाना अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ बालिकाएं तो समाज व परिवार के डर से अपने साथ हो रही लैंगिक शोषण की घटना का जिक्र नहीं करती चुपचाप इस अपराध को सहती रहती है और गर्भवती हो जाती है। कुछ बालिकाएं समाज एवं परिवार के डर से गर्भनिरोधक दवाओं का सेवन कर लेती हैं, जिससे उनकी जान को खतरा हो जाता है और उनकी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है जो कि काफी घातक हो जाता है एवं कुछ बिना विवाह के भी कम उम्र में मां बन जाती है। इनमें से कुछ तो नवजात शिशु को मार देते है या फेंक देते हैं नवाजात शिशु को मारना या फेकना भी अपराध की श्रेणी में आता है ऐसे शिशु को वह अस्पतालों के पालना केन्द्र में डाल सकती है या बच्चे को बाल कल्याण समिति सूरजपुर के समक्ष अभ्यर्पित कर सकती हैं इनमे से जो नाबालिक बालिका होती हैं उनकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। किसी भी बालिका को ऐसी परिस्थति का सामना न करना पड़े उसके लिए खुद उनको अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा एवं शुरूआत में भी अपने खिलाफ हो रहे हैं अपराध को आगे आकर बताना होगा तब कही यह अपराध रूकेगा। ऐसे अपराधो की जानकारी टॉल फ्री चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 महिला हेल्पलाइन नंबर 181, एमरजेन्सी नंबर 118 में सूचना कर सकती है। इस एक्ट में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

बालिका सुरक्षा माह के कार्यक्रम में विकसखण्ड प्रतापपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंछीड़ाड में संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक भैयाथान, परशुरामपुर, बतरा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतरा सहित अन्य विद्यालय, सखी सेंटर से केन्द्र समन्वयक, मिशन सशक्तिकरण से जेंडर विशेषज्ञ, चाईल्ड लाईन के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही।

रायपुर,

छत्तीसगढ़ के मध्य में बसा धमतरी जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। 06 जुलाई 1998 को रायपुर और महासमुंद जिलों से विभाजित होकर स्थापित धमतरी ने पिछले 25 वर्षों में अपने आत्मनिर्भरता और समृद्वि में उल्लेखनीय प्रगति की हैं। जिले के किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ उठाया हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षेत्रफल और किसानों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो जिले की कृषि क्षमता और मेहनतकश किसानों की जीवंत गाथा को दर्शाती है।

इस जिले का प्रमुख खरीफ फसल धान रही है। वर्ष 2000 में खरीफ का क्षेत्रफल 1,37,575 हेक्टेयर था, जो 2025 में लगभग स्थिर रहते हुए 1,35,886 हेक्टेयर रहा। इसके विपरीत रबी फसलों का क्षेत्र 40,930 हेक्टेयर से बढ़कर 60,620 हेक्टेयर हो गया, जो 48.11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रगति आधुनिक सिंचाई साधनों और किसानों की नई सोच का परिणाम है।

दलहन और तिलहन उत्पादन में भी जिले ने ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं। रबी दलहन का क्षेत्र 10,570 हेक्टेयर से बढ़कर 32,290 हेक्टेयर तक पहुँचा, जिसमें 205.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार रबी तिलहन में 498.04 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई। यह परिवर्तन जिले को खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है।

सिंचाई विस्तार कृषि उन्नति का आधार बना। खरीफ का सिंचित क्षेत्र 87,390 हेक्टेयर से बढ़कर 1,20,026 हेक्टेयर हुआ, वहीं रबी में 32,500 हेक्टेयर से बढ़कर 74,490 हेक्टेयर तक पहुँचा, जो 129.20 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे रबी फसलों की उत्पादकता और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
बीज और उर्वरक वितरण व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। वर्ष 2025 में 60,895 क्विंटल बीज और 26,950 टन उर्वरक वितरित किए गए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ में 10,864.4 हेक्टेयर और रबी में 5,445 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जिससे किसानों को जोखिम प्रबंधन का मजबूत साधन मिला।
जैविक खेती में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। खरीफ में जैविक क्षेत्र 1,180 हेक्टेयर से बढ़कर 1,680 हेक्टेयर और रबी में 100 हेक्टेयर से बढ़कर 250 हेक्टेयर हो गया। यह बदलाव पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि की दिशा में किसानों की जागरूकता को दर्शाता है। किसानों की आय संवर्धन हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जिले के 1,02,036 कृषक लाभान्वित हुए। समर्थन मूल्य पर उपार्जन ने किसानों को नई मजबूती दी। धान का समर्थन मूल्य वर्ष 2000 के 540 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2025 में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, जो 474 प्रतिशत की वृद्धि है। पहली बार जिले में चना उपार्जन भी हुआ, जिसमें 2,212 किसानों से 20,646.5 क्विंटल चना खरीदा गया और 1,166.52 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

पिछले 25 वर्षों में धमतरी की कृषि व्यवस्था ने स्वर्णिम उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। रबी फसलों, दलहन-तिलहन, सिंचाई विस्तार, जैविक खेती और समर्थन मूल्य पर उपार्जन में हुई प्रगति ने न केवल किसानों की आय बढ़ाई है बल्कि जिले को आत्मनिर्भर और समृद्ध कृषि मॉडल के रूप में स्थापित किया है। खरीफ 2025 की फसल क्षेत्राच्छादन की पूर्णता के बाद कृषि उपलब्धियों का नया अध्याय और भी सशक्त रूप में सामने आएगा।

राजनांदगांव। बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर प्रदेश एवं जिला भाजपा के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कड़ा विरोध जताया। सोमवार को प्रदेश भाजयुमो के आह्वान पर जिला भाजयुमो ने शहर के महावीर चौक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया।

पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी,भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह,सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके भाजयुमो पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, जिसे देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए भाजपा अध्यक्ष कोमल राजपूत एवं भाजयुमो अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि इस तरह की राजनीति लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है।

इस दौरान..भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत, एम डी ठाकुर, शिव वर्मा,  मण्डल अध्यक्ष सुमित भाटिया मण्डल अध्यक्ष गोलू गुप्ता,रघुवीर वधवा,तरुण लहरवानी भाजयुमो जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह,त्रिगून टाँक,अशोकादित्य श्रीवास्तव, हर्ष रामटेके बलवंत साव विनोद भारती पप्पी भाटिया चंद्रभान जंघेल नोमेश वर्मा सज्जन ठाकुर प्रखर शिवास्तव देवा झा पिंटू वर्मा रवि साहू प्रवीण शुक्ला आशीष जैन चिंटू सोनकर आकाश चोपडा उज्जवल कसेर मनोज यादव मनोहर साहू संयम शर्मा आशुतोष सिंह हेतल भोजानी जश्मीत भाटिया दिनेश साहू गेमू कुंजाम चेतन यादव यश पारख संजय मिश्रा प्रबोध साहू रानू मेश्राम प्रकाश मारकंडे लवकुश वर्मा हर्ष चौधरी आशीष सोरी गीतेश गुप्ता ज्ञानेश गुप्ता मोहम्मद ठाकुर नितेश नायक अंशुल श्रीवास्तव उन्नति तिवारी अरविंद बैद सोहन चौरसिया आदित्य पराते विकास साहू योगेश देवांगन कमलेश प्रजापति नीलेश पंसारी साकेत वैष्णव अभिषेक झा रोहित अवचत अशोक सिन्हा अंकित गारेवाल मनोज साहू राजा सावरकर पंकज वर्मा शिवम् जमुलकर राजू देशमुख लोकेश देशमुख अभिषेक यादव सूरज नायक अभिसेक यदु कमलेश लहरे कौशल देवांगन वासिम खान सौरभ टेभूलकर जैकी सोनकर टिक्कू राजपूत रोहित सिन्हा विशाल शर्मा संयम जैन चिंटू सोनी प्रकाश कंवर प्रशांत सोनी सोमू कन्नौजे कमल ध्रुव आँशु कसार रवि राजपूत अमितेश झा प्रह्लाद सिन्हा पियूष लनिया तोरण टेली नरेश कोचरे सुनील साहू रवि बंजारे रफीक खान नीलेश राजपूत आशीष साहू चुनेश्वर साहू सहित लगभग 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थिति रहे.

Rajnandgaon: नाला में बहे युवक की लाश मिली…

देर रात तक युवक की खोज – बिन के बाद रेस्क्यू टीम को सुबह सफलता मिली
घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण,परिजन परेशान

डोंगरगढ़/ बेलगांव। मोहारा मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम कोलेंद्रा – ठाकुर टोला के मध्य स्थित नाला में अचानक आई बाढ़ से, मार्ग में बने स्टॉप डैम कम रपटा को पार करते समय युवक के बह जाने से उसके खोजबीन में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किंतु देर रात तक युवक का पता नहीं चल पाया। पूरी रात परिजन परेशान रहे। प्रशासन की ओर से तैनाद रेस्क्यू टीम को सुबह झाड़ियां में फंसे युवक की बॉडी मिली।

ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार,शनिवार शाम को हुई तेज बारिश और डंगोरा डैम में चल रहे उलट के कारण नाला में अचानक बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। ग्राम कोलेंद्रा निवासी मिथिलेश वर्मा पिता शिवप्रसाद वर्मा उम्र 35 वर्ष किसी काम से खैरागढ़ गया था। युवक ठाकुर टोला होते हुए अपने घर पैदल नाला पार करते हुए जा रहा था। तभी युवक का पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाले पानी की चपेट मैं आकर नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद युवक लापता हो गया । गांव वालों ने बताया कि स्टॉप डैम कम रपटा में सात गेट लगे हुए हैं।जिसमें से मात्र चार गेट ही खुले हैं। बाकी गेट खराब हो चुके हैं। जिसे विभाग द्वारा मरम्मत नहीं कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि,अगर सभी गेट खुले रहते तो पानी पुलिया के ऊपर नहीं आता। घटना स्थल पर 112 एवं मोहरा पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी।

प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही ने ली युवक की जान –

सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित स्टाफ डैम कम रपटा का निर्माण वर्षों पूर्व किया गया था।किंतु आवश्यक मरम्मत कार्य नहीं किए जाने के कारण इसके अनेक गेट क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद हो गए थे। इसके अलावा सिंचाई विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा अन्य गेटों को खोला नहीं गया था। इसके कारण पानी का जलस्तर बढ़ गया और पानी रपटा (पुल) के ऊपर से होकर बहने लगा। सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित इस रपटा(पुल) का उपयोग बेलगांव से मोहरा जाने वाले ग्रामीण वर्षों से करते आ रहे हैं।

अत्यधिक सकरे इस मार्ग से हमेशा नाला में गिरने का खतरा सामान्य दिनों में भी बना रहता है। मार्ग सकरा होने एवं मार्ग के दोनों और रेलिंग नहीं लगने के कारण आने-जाने वाले ग्रामीणों को नाले में गिरने का भय हमेशा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि ,सिचाई विभाग का ये स्टॉप डेम (रपटा ) का गेट अगस्त महीने मे क्यों बंद रखा गया। अगर गेट खुला होता तो ऊपर से पानी नहीं बहता और आज एक युवक की मौत नहीं होती।

बेलगांव से मोहरा के बीच स्थित ग्रामों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण अनेक घटनाएं घट चुकी है। कुछ दिन पूर्व कोलेंद्रा – ठाकुर टोला मार्ग में बने एक अन्य पुल के धराशाई हो जाने एवं नाले का पानी गांव में घुस जाने से अनेक मकान क्षतिग्रस्त हुए थे।

एवं अनेक किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा था। दोनों ही घटना के समय क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट नहीं करना, गैर जिम्मेदारना कृत्य के रूप में देखा जा रहा है। विधायक श्रीमती हर्षिका स्वामी बघेल ने दोनों ही घटनाक्रम को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि ने इतने बड़े घटनाक्रम को संज्ञान में नहीं लिया। ग्रामीणों को प्रभावहीन पंचायत प्रतिनिधियों के भरोसे छोड़ दिया गया। इससे ग्रामीणों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में  स्थित उनके कार्यालय में ओमप्रकाश सेन ने सौजन्य मुलाकात की। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के 3 दिवसीय आईडीसी कैम्प में छत्तीसगढ़ के युवा प्रतिनिधि ओमप्रकाश सेन ने सक्रिय सहभागिता करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया।

    
       शासकीय कचना धुरवा कॉलेज, छुरा जिला – गरियाबंद में बी कॉम तीसरे सेमेस्टर के छात्र ओमप्रकाश सेन, ग्राम दादरगांव पुराना निवासी हैं। कैम्प से लौटने के उपरांत उन्होंने मंत्री यादव से मुलाकात की। मंत्री यादव ने ओमप्रकाश सेन को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की भागीदारी हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। प्रदेश के छात्र राष्ट्रीय मंचों पर सहभागिता कर समाज और राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने ओमप्रकाश सेन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी इसी तरह सामाजिक व शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान देते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।

रायपुर, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु देशव्यापी साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 02 सितम्बर 2025 को राज्य के सभी  जिले में जिला शिक्षा अधिकारियों तथा यूईईएएस की जिला कार्यान्वयन एजेंसियों की भागीदारी के साथ एक विशेष कार्यशाला/सम्मेलन/सेमिनार का आयोजन किया गया जाएगा।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना और समाज के विभिन्न वर्गों को साक्षरता अभियान से जोड़ना है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं यूईईएएस की जिला कार्यान्वयन एजेंसियाँ, डाइट एवं उनसे संबद्ध शिक्षक, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकगण तथा एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के अंतर्गत टीटीआई के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय एवं एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) से संबद्ध डिग्री कॉलेज/तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस), एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट एवं गाइड संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

          राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए सशक्त बनाती है। उन्होंने इस अभियान में युवाओं, शिक्षकों और स्वयंसेवी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका बताया। उन्होंने कहा साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और नवाचार आधारित कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

 समितियों में आवश्यकता अनुसार यूरिया उपलब्ध कराने के निर्देश

बलौदाबाजार, कलेक्टर दीपक सोनी ने सोमवार को क़ृषि, सहकारिता एवं अन्य सम्बधित विभाग  के अधिकारियों की  बैठक लेकर जिले में उर्वरक  भण्डारण एवं वितरण की समीक्षा की। उन्होंने यूरिया की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता से समितियो में यूरिया उपलब्ध कराने  के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि जिन समितियों में यूरिया उर्वरक की ज्यादा मांग है वहां प्राथमिकता से उपलब्ध कराए। किसानों को नैनो यूरिया उपयोग के लिए प्रेरित करें। किसानों को खाद लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।उन्होंने तय मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय करने वाले विक्रेताओं पर कार्यवाही करने लगातार जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही छूटे हुए किसानो का एग्रीस्टेक  पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।

बताया गया कि विगत दिनों 400 मेट्रिक टन यूरिया का आवंटन मिला है जिसे समितियों में भण्डारण किया गया है एवं आगामी 3 से 4 दिन में पुनः 400 मेट्रिक टन यूरिया मिलने की संभावना है। वार्तमान में 53 मेट्रिक टन यूरिया डबल  लॉक में उपलब्ध है जिसे समितियों को वितरित किया जा  रहा है। अब तक लक्ष्य 27000 मेट्रिक टन के विरूद्ध 28700 मेट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है।

 मुख्यमंत्री ने बिहान की दीदियों को सराहा, ‘‘दीदी के गोठ’’ बना सशक्तिकरण का मंच

एमसीबी , जिले में महिलाओं की आजीविका और सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाले रेडियो प्रसारण ‘‘दीदी के गोठ’’ का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ की दीदियों की सफलता की कहानियों पर आधारित है, जिसका शुभारंभ रायपुर से किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, माननीय केंद्रीय मंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) शिवराज सिंह चौहान तथा छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को संदेश देते हुए उन्हें आजीविका संवर्धन और आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

नेताओं ने कहा कि ‘‘बिहान’’ की दीदियों ने अपने कार्यों से न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी कायम की है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकिता सोम शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी संकुल संगठन एवं ग्राम संगठन स्तर पर ‘‘दीदी के गोठ’’ का प्रसारण सुनवाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूह की महिलाएं और कम्युनिटी कैडर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने अपनी कहानियों से प्रेरणा ली और नई योजनाओं को आत्मसात कर भविष्य में और बेहतर कार्य करने का संकल्प लिया।

जिले के जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और जिला पंचायत के अधिकारी-कर्मचारियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। माहौल उत्साह और ऊर्जा से भरा रहा, जहां हर महिला ने यह महसूस किया कि उनकी मेहनत और संघर्ष को न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है। ‘‘दीदी के गोठ’’ का यह प्रसारण ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आजीविका संवर्धन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिले में इस कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि यदि अवसर और मंच मिले तो महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं।

आदि कर्मयोगी अभियान वास्तव में एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय आंदोलन है – विधायक अग्रवाल

जिले में 308 ग्रामों में क्रियान्वित किया जाएगा आदि कर्मयोगी अभियान – जिला सीईओ नंदनवार

महासमुंद, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु “आदि कर्मयोगी” नामक नई पहल की गई है। इस अभियान के अंतर्गत विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ आज बसना विधायक सम्पत अग्रवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी सचिन भूतड़ा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिल्पा साय सहित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि, विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक सम्पत अग्रवाल ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान वास्तव में एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय आंदोलन है। जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास दूरदर्शी आव्हान का प्रतीक है तथा विकसित भारत के व्यापक रूपरेखा है। उन्होंने कहा कि आज ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण जिसमें जिले के जनजाति समुदायों को शासन की विभिन्न योजनाओं का वास्तविक लाभ और उनकी समस्याओं को नजदीक से जानने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निश्चित ही यह प्रशिक्षण कार्यक्रम समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजाति कार्यक्रम में अब योजनाएं उनके समग्र विकास के लिए बनेंगी।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत नंदनवार ने कहा कि पहले योजनाएं ऊपर से नीचे की ओर आती थी। इस कार्यक्रम में अब योजनाएं धरातल पर बनेगी और इसका क्रियान्वयन के लिए जनसमुदाय भी आगे आएंगे। उन्होंने बताया धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत जनजाति गौरव वर्ष के एक भाग के रूप में आदि कर्मयोगी अभियान के लिए रणनीति बनाई गई। जिसमें जनजाति समुदायों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा गया। उन्होंने बताया कि महासमुंद जिले में इस अभियान की सफल क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना तैयार की जा रही है। 

 
ज्ञात है कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जिले के पांचों विकासखण्ड से 50 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रेरणादायक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इसके पूर्व जिले की 6 अधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रशिक्षण 1 से 3 सितम्बर तक जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि आदिवासी विकास विभाग द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति (कमार) के लिए 9 अलग अलग मंत्रालयों के 11 प्रकार के कार्यों से संतृप्ति का कार्य किया जा रहा है। जनमन योजना अंतर्गत जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के 77 बसाहटों के 940 परिवारों (3306 जनसंख्या) को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही सामुदायिक उत्थान हेतु प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किया जा रहा है। वहीं धरती आबा अभियान अंतर्गत जिले के 308 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में 17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

अभियान के तहत विकास कार्यों को तीन स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। जिसमें पहला आदि कर्मयोगी तैयार करना। इनमें राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। दूसरे क्रम में आदि सहयोगी की टीम बनाई जाएगी। जिसमें शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, युवा नेता, सामाजिक मुखिया आदि जो ग्राम स्तर पर योजना क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। तीसरे क्रम में आदि साथी,  वे हितग्राही जिन्हें योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाना है। कलेक्टर ने सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन निर्देशानुसार करने कहा है।

नव्या गुप्ता ने हासिल की प्रथम स्थान

एमसीबी, सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय मनेंद्रगढ़ में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में विकासखंड स्तर पर चयनित छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए | निर्णायकों द्वारा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें प्रथम स्थान नव्या गुप्ता (वीएसएसएन विद्यालय भरतपुर), द्वितीय स्थान शिवेंद्र तिवारी (सेजेस भरतपुर) तथा तृतीय स्थान साक्षी सिंह (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलबहरा) को प्रदान किया गया।

प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने सड़क दुर्घटनाओं की भयावहता पर प्रकाश डालते हुए मृत्यु दर के आंकड़े प्रस्तुत किए और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उपायों पर विस्तार से सुझाव दिए। उन्होंने सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं, जगह-जगह गड्ढों और यातायात नियमों की अनदेखी जैसी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया तथा दुर्घटना पीड़ितों को बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को 7000 रुपए, द्वितीय स्थान को 5000 रूपये। और तृतीय स्थान को 3000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई, वहीं सांत्वना पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक प्रतिभागी छात्र-छात्रा को 2000 रुपए का चेक दिया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में डिप्टी कलेक्टर इंदिरा मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. मिरे, पुष्कर तिवारी, अनीता फरमानिया, अभिषेक पांडे, नीलम दुबे, मधुमिता चौधरी, रामाश्रय शर्मा, डॉ. विनोद पांडेय, द्वारिका मिश्रा और सूर्याेदय सिंह सहित अनेक शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के समापन अवसर पर नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर इंदिरा मिश्रा ने उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। आभार प्रदर्शन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया।

राष्ट्रगान की बैंडधुन पर  संभागवार खिलाड़ियों के दल ने अलग अलग पोशाक में अपने ध्वज के साथ किया शानदार मार्चपास्ट

शुभारंभ अवसर पर आकर्षक वेशभूषा में छात्र छात्राओं ने दी लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति

गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिजिकल कॉलेज खेल मैदान पेंड्रा में 25वीं राज्य स्तरीय चार दिवसीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी की चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। राष्ट्रगान की बैंडधुन पर प्रदेश के पांचों सभांग बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के खिलाड़ियों के दल ने अलग अलग पोशाक में अपने ध्वज के साथ शानदार मार्चपास्ट किया। शुभारंभ अवसर पर आकर्षक वेशभूषा में छात्र छात्राओं ने लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में तीन खेल विधाए-जिमनास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट शामिल है।

कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के मार्गदर्शन में 1से 4 सितंबर तक चलने वाले इस खेल प्रतियोगिता में 675 खिलाड़ी एवं 50 कोच-मैनेजर भाग ले रहे हैं। जिमनास्टिक में 14, 17 एवम 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिका, ताइक्वांडो में 14, 17 एवम 19 वर्ष आयु वर्ग की बालिका और क्रिकेट में 19 वर्ष के बालक शामिल हैं। जिमनास्टिक का आयोजन गुरुकुल जिमनास्टिक हॉल गौरेला में, ताइक्वांडो का आयोजन अटल सभागार जनपद स्कूल पेंड्रा में और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन फिजिकल कॉलेज मैदान पेंड्रा में किया जा रहा है। 

   उदघाटन समारोह के मुख्य  अतिथि  समीरा पैकरा ने कहा कि बड़ा ही सौभाग्य की बात है। फिजिकल कॉलेज मैदान में चार दिवसी राज्य स्तरीय शालेय कीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से प्रतिभावान खिलाड़ी आये हैं। हमारे खिलाड़ी काफी देर से धूप में तप रहे हैं, इसी तपन से खरा सोना बनकर अपनी खेल प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करेेंगे और आने वाले समय में देश-दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेेंगे।

उन्होंने सभी खिलाड़ियों को ऊर्जा के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया और अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतियोगिता का विधिवत् उद्घाटन और ध्वजोत्तोलन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने सभी प्रतिभागियों को खेल के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करने तथा देश एवं खेल के गौरव के लिए सच्चे खिलाड़ी भावना के साथ भाग लेने की शपथ दिलाई।

 जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि गौरव का विषय है कि जीपीएम जिले को राज्य स्तरी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के आतिथ्य का अवसर मिला है। मां नर्मदा के आंचल में बसे जीपीएम जिला का वातावरण खेल और शिक्षा के लिए  उत्कृष्ट रहा है। इसीलिए राज्य स्तरीय शालेय कीड़ा प्रतियोगिता का लगातर अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा की खिलाड़ी यहां से अच्छी और सुनहरी याद लेकर जाएंगे। हम खिलाड़ियों के सेवा भाव में किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के उजज्वाल भविष्य की कामना की। जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे ने स्वागत भाषण दिया किया। जिला शिक्षा अधिकारी राजनीश तिवारी ने खेल प्रतिवेदन  प्रस्तुत किया। समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। उदघाटन समारोह में जिला पंचायत सदस्य पूर्णिमा पैकरा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गौरेला मुकेश दुबे एवं उपाध्यक्ष रोशनी शर्मा, जनपद अध्यक्ष मरवाही जानकी खुसरो, जनपद  उपाध्यक्ष पेंड्रा निशांत तिवारी, राकेश चतुर्वेदी, अखिलेश नामदेव, तापस शर्मा, प्रभारी अपर कलेक्टर अमित बेक, डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र सिरमौर, जिला खेल अधिकारी सीमा डेविड सहित गणमान्य नागरिक, कोचेस, मैनेजर एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में खड़गंवा की सलका जलाशय योजना के कार्यों के लिए दो करोड़ 50 लाख 18 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्यों के पूर्ण होने पर योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 297 हेक्टेयर में 145 हेक्टेयर की कमी की पूर्ति होगी तथा 10 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। योजना से क्षेत्र के किसानों को कुल 307 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

रायपुर,

दवाओं का दुरुपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में की गई कार्रवाइयों में कई स्थानों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित औषधियां जब्त की गईं और आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया।

   हाल ही में पंडरिया जिला कबीरधाम में प्रतिबंधित औषधि की अवैध बिक्री की सूचना पर छापा मारकर इसकी 200 स्ट्रिप जब्त की गई। वहीं रायपुर में कोडीन फॉस्फेट युक्त औषधियों की अवैध बिक्री पर कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और इनसे 120 नग औषधियां बरामद की गयी। दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

       गरियाबंद जिले के कोपरा में चन्दन मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर प्रतिबंधित नशीली दवाओं के क्रय विक्रय रिकॉर्ड में अनियमितता पायी गयी। इसके पश्चात दुकान संचालक के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

     महासमुंद में नगर पालिका कार्यालय में मेडिकल संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें नशामुक्त महासमुंद अभियान पर चर्चा हुई और सभी दवा विक्रेताओं ने समाज को नशे की बुराई से बचाने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में ये चर्चा की गयी कि नशे के आदि लोग अक्सर दवाइयों का गलत उपयोग करते हैं, जिससे अपराधों में वृद्धि होती है। सभी से अपील है कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री में किसी भी प्रकार से सहयोग न करें।

        औषधि विभाग द्वारा  जागरूकता गतिविधियां भी लगातार संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए आमजन को नशा पान से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला कोंडागांव, जांजगीर-चाम्पा, बिलासपुर,  एवं राजनांदगांव मे भी औषधि निरीक्षकों द्वारा समाज में नशीली दवायों के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शासकीय विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजन किये गए व युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गयी।
     
 एम्स रायपुर के सेंट्रल फार्मेसी स्टोर का राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के अधिकारियों एवं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्रतिनिधियों द्वारा,  सीडीएससीओ मुंबई से प्राप्त निर्देशों के अनुसार संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड,  पुणे की कुछ दवाइयों का विधिक सैंपल लिया गया। ये नमूने निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार एकत्र किए गए हैं तथा परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु अग्रेषित किए जाएंगे, ताकि दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता सुनिश्चित की जा सके।