Kadwaghut

रायपुर, 16 नवंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर के अवसर पर मीडिया जगत से जुड़े सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है। निष्पक्ष प्रेस और निर्भीक पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। मीडिया नागरिकों को उनके अधिकार और दायित्व के प्रति सचेत कर देशहित व लोकहित के प्रति जागरूक करता  है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारतीय प्रेस दिवस भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व और योगदान को याद करने का दिन है।  

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया अपनी प्रखरता, संवेदनशीलता और सत्यनिष्ठा के साथ लोकतंत्र के पथ को और अधिक प्रकाशमान करता रहेगा।

राजनांदगांव। आबकारी विभाग ने जी.ई. रोड स्थित स्पर्श हॉस्पिटल के पास एक घर में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान घर से महाराष्ट्र निर्मित शराब के कई ब्रांड बरामद किए गए। विभाग ने मौके पर ही घर को सील कर दिया है।

यह पूरी कार्रवाई आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में की गई। टीम में कुसुमलता झोले (ADO), अनिल कुमार सिंह (सब इंस्पेक्टर), दीपक गुप्ता (मुख्य आरक्षक), ओमप्रकाश सिंह (आरक्षक) और आर्यन ठाकुर (आरक्षक) शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार, राजनांदगांव में पहली बार इतनी भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांड और अन्य राज्यों की शराब एक जगह से बरामद की गई है।

आरोपी का नाम जितेंद्र साहू बताया जा रहा है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विभाग का कहना है कि शहर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बिलासपुर शहर में स्थापित होगी भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा

मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

रायपुर 15 नवम्बर 2025/पुलिस परेड ग्राउंड, बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का भव्य और गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय समाज का इतिहास शौर्य, बलिदान और गौरव से ओत-प्रोत है। देश की स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय वीरों का योगदान अतुलनीय और अविस्मरणीय रहा है, किंतु इतिहास के पन्नों में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे वास्तविक रूप से अधिकारी थे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा की स्थापना तथा शहर के एक प्रमुख चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने लाल खदान ओवरब्रिज का नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर करने, जनजातीय बालक-बालिकाओं के लिए 300 और 200 सीटर के अत्याधुनिक पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास की स्थापना तथा कोटा ब्लॉक में जनजातीय समाज के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपेक्षा को सुधारा है और जनजातीय समाज के सम्मान, उत्थान एवं विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। वे स्वयं भगवान बिरसा मुंडा की कर्मभूमि में गए और समाज की प्रगति के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने के निर्णय ने पूरे देश में स्वाभिमान और गर्व की नई चेतना जगाई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय और रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन कर देशभर के जनजातीय वीरों और नायकों के योगदान को सम्मानित किया है। यह संग्रहालय डिजिटल स्वरूप में भी उपलब्ध है, ताकि नई पीढ़ी अपने इतिहास से बेहतर ढंग से परिचित हो सके।

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने ही झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर जनजातीय समाज को नई पहचान दी। उन्होंने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय की स्थापना कर जनजातीय विकास हेतु विशेष बजट प्रावधान सुनिश्चित किए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से लगभग 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि से देश के 6,600 से अधिक गांवों में तीव्र विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सड़क, आवास और मूलभूत सुविधाओं का तीव्र विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है तथा इस उपलब्धि के लिए राज्य को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने बिलासपुर जिले में 329 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास पर जनता को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में जनजातीय समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों, समाजसेवियों तथा स्कैच तैयार करने वाली दीपिका ध्रुव को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने समाज के प्रमुख जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने की। उन्होंने कहा कि आज का दिन बिलासपुर के लिए सौभाग्य और सम्मान का दिन है, जब 329 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता आंदोलन के महा-नायक बताते हुए नवा रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम की विशेषताओं का उल्लेख किया और सभी से उसे अवश्य देखने की अपील की।

इस अवसर पर विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष श्री राजा पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जनजातीय समाज के श्री हेमंत राज, श्री वीरेंद्र सिंह राज, श्री उमेश कश्यप, श्रीमती वंदना उइके, श्री वेद सिंह मरकाम, संभाग आयुक्त श्री सुनील जैन, आईजी श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर, 15 नवंबर 2025

भोर की पहली सुनहरी किरणों के साथ आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे किसानों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव बताते हुए कहा कि राज्य सरकार धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध रूप में संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी की सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण कर ली गई हैं और प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ पूरी तरह सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

धान खरीदी व्यवस्था को तकनीक-सक्षम बनाते हुए सरकार ने इस वर्ष तुँहर टोकन एप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क एप, और कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर जैसे आधुनिक सिस्टम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कदम पर हमारी प्राथमिकता किसानों को सुविधा, सम्मानजनक खरीदी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का अटूट विश्वास ही छत्तीसगढ़ की प्रगति की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की आत्मा हमारे किसान हैं। आज शुरू हो रही धान खरीदी उनके परिश्रम को सम्मान देने का अवसर है। 

धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही प्रदेशभर में किसानों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया और मजबूत तकनीकी व्यवस्था से इस बार की खरीदी और अधिक सहज और व्यवस्थित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि का यह सफर आज फिर एक नई उम्मीद और किसानों के अटूट विश्वास की रोशनी के साथ आगे बढ़ रहा है।

रायपुर, 15 नवंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान शहर के मध्य स्थित रघुराज स्टेडियम में दानदाता गोंड राजा रघुराज सिंह जगत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। पंडरिया जमींदारी के राजा रघुराज सिंह जगत द्वारा शहर के बीचोबीच दान की गई लगभग 5 एकड़  भूमि पर इस ऐतिहासिक स्टेडियम का निर्माण किया गया है। क्रिकेट सहित कई इनडोर खेल प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित होती हैं। मालूम हो कि अविभाजित बिलासपुर जिले की पश्चिम सीमा में पंडरिया जमींदारी शामिल थी। वर्ष 1958 में यहां के राजा रघुराज सिंह जगत ने बिलासपुर शहर के बीचोबीच स्थित अपनी बेशकीमती जमीन खेलों के विकास के लिए दान कर दी थी। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा दान में दी गई भूमि पर स्टेडियम बना है। फिजिकल कल्चरल सोसाइटी फिलहाल इसकी देखरेख करती है। राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम कई रणजी मैचों का गवाह रह चुका है । स्टेडियम में 1978, 1979 और 1981 में विदर्भ क्रिकेट टीम के खिलाफ मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम और रेलवे क्रिकेट टीम के खिलाफ तीन रणजी मैचों की मेजबानी भी कर चुका है। इसके अलावा यहां कई राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मैच खेल चुके खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्टेडियम में खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव,  विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, श्री धर्मजीत सिंह,श्री सुशांत शुक्ला,  महापौर श्रीमती पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

धान उपार्जन 2025-26: किसानों के उत्साह और पारदर्शी व्यवस्था के साथ खरीदी शुरू

किसानों की सुविधा सर्वोपरि : मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर, 15 नवम्बर 2025

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का शुभारंभ किया गया। उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आए किसानों का स्वागत तिलक एवं पुष्प भेंट कर आत्मीयता से किया गया। खरीदी केन्द्रों का माहौल आज उत्सव और गहमा–गहमी से भरा दिखाई दिया। मौके पर उपस्थित किसानों के चेहरे पर उत्साह, संतोष और शासन के प्रति आभार स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांटा- बांट एवं धान की पूजा-अर्चना कर तौल प्रक्रिया का विधिवत आरंभ किया गया।

प्रदेश में आज कुल 195 उपार्जन केन्द्रों में 19464 क्विंटल धान का उपार्जन किसानों से किया गया। शासन द्वारा राज्य के 2,739 उपार्जन केन्द्रों में खरीदी संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा आंशिक रूप से अवैध हड़ताल पर जाने से उपार्जन प्रभावित होने की संभावना उत्पन्न हुई थी, जिसे शासन के निर्देश पर विपणन संघ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2,739 डेटा एंट्री ऑपरेटरों की व्यवस्था कर सुचारू रूप से धान उपार्जन सुनिश्चित किया गया। कई जिलों में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने भी धान उपार्जन की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए खरीदी कार्य को निरंतर बनाए रखा।

शासन द्वारा धान खरीदी में संलग्न कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA) के तहत अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे उपार्जन प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित रहे।

इस वर्ष धान उपार्जन को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान–उन्मुख बनाने के लिए उपार्जन केन्द्रों में ऑनलाइन टोकन एवं तुंहर टोकन प्रणाली को व्यापक रूप से लागू किया गया है। आज प्रदेश में जारी हुए कुल 2,029 टोकन में से 1,912 किसानों द्वारा तुंहर टोकन के माध्यम से आवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त, किसान समिति स्तर पर भी टोकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 02 टोकन, तथा दीर्घ किसानों को अधिकतम 03 टोकन की सुविधा प्रदान की गई है।

किसानों के विश्राम हेतु छाया, पीने के पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सभी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई है। जिला अधिकारियों को किसानों की सुविधा और खरीदी संचालन से संबंधित आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में केंद्र प्रभारी के अतिरिक्त नोडल अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिनके नाम और फोन नंबर केन्द्रों में प्रदर्शित कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में किसान नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क कर सकते हैं, और समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर हेल्पलाइन 1800 233 3663 के माध्यम से भी शिकायतें एवं जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

इस वर्ष धान खरीदी पूर्णतः आधार-आधारित है, जिसके अंतर्गत किसानों को बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से धान विक्रय करने की सुविधा दी गई है। प्रक्रिया को अधिक दक्ष एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा राज्य स्तरीय उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो सतत् औचक निरीक्षण करते हुए उपार्जन में संभावित अनियमितताओं पर नियंत्रण रखेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

सभी उपार्जन केन्द्रों में स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है तथा पीने के पानी, प्रसाधन, प्राथमिक उपचार पेटी आदि की व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से उपलब्ध हैं। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से की जा रही है, ताकि किसानों को उनके हर एक दाने का उचित मूल्य मिल सके।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी कलेक्टरों एवं धान उपार्जन से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपार्जन कार्य को व्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से संचालित किया जाए।

रायपुर, 15 नवम्बर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जिले को विकास की नई सौगात देते हुए 329 करोड़ 77 लाख रूपए से अधिक की लागत वाले 47 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें 309 करोड़ 95 लाख रूपए से अधिक की लागत से 42 कार्यों का शिलान्यास तथा 19 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत से 5 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कोनी में 11 करोड़ 91 लाख 17 हजार रूपए की लागत से निर्मित संभागीय आयुक्त कार्यालय का लोकार्पण किया। इसी क्रम में 11 लाख रूपए की लागत से निर्मित राजा रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत 6 करोड़ 99 लाख रूपए की लागत से तैयार वंदे मातरम उद्यान एवं ड्यूल पाइपिंग अंतर्गत एसटीपी निर्माण कार्य, नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 18 में 30 लाख 33 हजार रूपए की लागत से रिटर्निंग वॉल, इंटरलॉकिंग पोर्च, टाइल्स एवं चैनल लिंक फेंसिंग का कार्य तथा महमंद में 50 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक शाला लालखदान के नवीन भवन में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी किया गया। उन्होंने कोटा भैंसाझार में 4 करोड़ 43 लाख रूपए की लागत से प्रस्तावित भैंसाझार उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। साथ ही टिकरी एवं चिल्हाटी में 30-30 लाख रूपए की लागत से महतारी सदन निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया।

इसके अतिरिक्त श्री साय ने जिले में व्यापक सड़क, पुल-पुलिया एवं सिंचाई संरचनाओं के उन्नयन एवं निर्माण से जुड़े अनेक कार्यों की आधारशिला रखी, जिनमें प्रमुख रूप से 69 करोड़ 79 लाख 94 हजार रूपए से सिरगिट्टी–सरवानी–पासीद–अमलडीहा–बरतोरी–दगोरी मार्ग का उन्नयन, 32 करोड़ 9 लाख 15 हजार रूपए से नेहरू चौक–दर्रीघाट मार्ग (10.70 किमी), 59 करोड़ 55 लाख 27 हजार रूपए से कोनी–मोपका बायपास मार्ग (13.40 किमी),
4 करोड़ 78 लाख 86 हजार रूपए से करमा–बरभांठा–सरगाढोड़ी मार्ग (4.20 किमी), 2 करोड़ 99 लाख 87 हजार रूपए से बिलासपुर–रतनपुर–कटघोरा मार्ग (1.40 किमी) का मजबूतीकरण, 2 करोड़ 89 लाख रूपए से भरदैयाडीह–कलमीटार मार्ग (2.30 किमी), 6 करोड़ 70 लाख 58 हजार रूपए से सीपत नवाडीह चौक–दर्राभाठा–लीलागर पुल मार्ग (4.525 किमी),2 करोड़ 20 लाख 91 हजार रूपए से दबकी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग, 6 करोड़ 96 लाख 84 हजार रूपए से जांजी गांव–सीआईएसएफ कॉलोनी तक सीसी रोड (1.675 किमी),
तथा 99 लाख 99 हजार रूपए से नवीन सामुदायिक भवन निर्माण शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बिलासपुर जिले के विविध ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों में वृहद पुल निर्माण के अनेक कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिनमें शिवघाट बैराज से मंगला एसटीपी तक सड़क निर्माण (8 करोड़ 12 लाख 68 हजार रूपए), बगधर्रा–गौरखुरी, सरगोड़–कुरदर, झरना–बैगा मोहल्ला, बागथपरा आदि मार्गों पर करोड़ों रूपए की लागत से वृहद पुल निर्माण, पीएम जनमन योजना अंतर्गत आमागोहन–छपरापारा एवं कुम्हड़ाखोल में महत्वपूर्ण पुल निर्माण, तथा खारंग, कोपरा, बहतराई, पेंडारी, लखराम, अकलतरी जलाशयों एवं नहरों के उन्नयन, लाइनिंग एवं मरम्मत कार्य प्रमुख हैं।

इन सभी विकास कार्यों के माध्यम से बिलासपुर जिले में आधारभूत संरचना, सिंचाई सुविधा, शैक्षणिक ढांचे, शहरी विकास और सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया है। यह व्यापक विकास-संकल्प न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में बिलासपुर को आधुनिक, सक्षम और समृद्ध जिले के रूप में स्थापित करने की मजबूत नींव भी रखेगा।

मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और कलेक्टरों ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ

खरीदी केन्द्रों में किसानों को फूल-माला पहनाकर किया गया स्वागत

पहले दिन किसानों से 188 केंद्रों में 18639 क्विंटल धान की हुई खरीदी

उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरूण साव एवं श्री विजय शर्मा की मौजूदगी में हुआ श्रीगणेश

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने चंदरपुर और कृषि मंत्री श्री नेताम ने डौरा-कोचली में की खरीदी की शुरुआत

रायपुर 15 नवम्बर 2025/छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान आज से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में 31 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी के लिए सम्पूर्ण चाक-चौबंद और पारदर्शी व्यवस्था की गई है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए इस साल राज्य में 2739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं, भुगतान की सुविधा सुगम बनाने हेतु माइक्रो एटीएम भी स्थापित किए गए हैं। खरीदी के पहले दिन प्रदेश में 18639 क्विंटल धान की खरीदी की गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी किसानों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि किसानों की मेहनत से ही प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए निष्ठा, संवेदनशीलता और सजगता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धान खरीदी को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। किसानों की किसी भी प्रकार की असुविधा को रोकने के लिए सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस वर्ष धान खरीदी को तकनीक-सक्षम बनाते हुए तुँहर टोकन ऐप, जीपीएस आधारित परिवहन, सतर्क ऐप और कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर जैसी व्यवस्थाएँ मजबूत की गई हैं।

धान खरीदी के पहले दिन राज्यभर के खरीदी केंद्रों में किसानों का स्वागत फूल-मालाओं के साथ किया गया। विभिन्न जिलों में मंत्रिगणों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने धान खरीदी का विधिवत् शुभारंभ किया। उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने बिलासपुर जिले के सेंदरी धान खरीदी केंद्र में खरीदी की शुरुआत की, वहीं उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के महाराजपुर धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी का शुभारंभ किया।

इसी प्रकार, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने सूरजपुर जिले के चंद्रपुर धान खरीदी केंद्र में विधि-विधान के साथ खरीदी प्रारंभ की और किसानों का फूल-मालाओं से अभिनंदन किया। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बलरामपुर जिले के डौरा-कोचली धान खरीदी केंद्र में पहुँचकर किसानों का आत्मीय स्वागत करते हुए खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की।

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने बस्तर जिले के पल्ली धान खरीदी केंद्र में पूजा-अर्चना कर खरीदी अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। इसी क्रम में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कांकेर जिले के मालगांव धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और किसानों द्वारा लाए गए धान की पारंपरिक रीति से पूजा-अर्चना कर खरीदी का आरंभ किया। कौशल विकास मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब ने महासमुंद जिले के झालखमरिया धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत की।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान बेच सके, समय पर भुगतान पाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सम्मानजनक हो। आज प्रदेशभर में जिस उत्साह और विश्वास के साथ किसानों ने खरीदी केंद्रों का रुख किया, वह छत्तीसगढ़ की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। आगामी दिनों में खरीदी प्रक्रिया और अधिक सुगमता के साथ चले, इसके लिए सभी जिला प्रशासन सतर्क और प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि सरकार का ध्येय केवल धान खरीदना नहीं, बल्कि किसान के श्रम का सम्मान सुनिश्चित करना है और यही भावना इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है।

राजनांदगांव । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी कार्य में नियोजित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृति बिना अनुमोदन के नहीं करने के निर्देश दिए गए है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 28 अक्टूबर 2025 से किया जा रहा है तथा 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार कार्य के संबंध में नियोजित अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

इसे भी पढ़े : राजनांदगांव : संकुल समन्वयकों की बैठक सम्पन्न

एफएलएन मिड लाइन आकलन के संबंध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश
राजनांदगांव । कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार संकुल समन्वयकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए निपुण भारत गाइड लाइन व एफएलएन दक्षताओं के आधार पर तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए मासिक सिलेबस के आधार पर मिड लाइन आकलन की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि बच्चों का यह मिड लाइन आकलन मंगलवार 18 नवम्बर को पूरे जिले में संपन्न कराया जाएगा तथा आकलन रिपोर्ट तैयार कर 26 नवंबर को समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शालाओं को सम्मानित किया जाएगा तथा आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। बैठक में मास्टर ट्रेनर्स एवं सीएसीएस के साथ आकलन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए गए। साथ ही आकलन प्रक्रिया सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए शालाओं को ओएमआर शीट्स का वितरण किया गया। बैठक में जिला मिशन समन्वयक सतीश ब्यौहरे, एपीसी मनोज मरकाम सहित विनोबा की टीम एवं संकुल समन्वयक उपस्थित थे।

इसे भी पढ़े : राजनांदगांव : जिले में धान खरीदी की तैयारी जोरों पर, जिले में 96 उपार्जन केन्द्रों में की जाएगी धान खरीदी

– 15 नवम्बर से धान खरीदी कार्य होगा प्रारंभ
– जिले के किसानों में धान खरीदी को लेकर खुशी का माहौल
– धान खरीदी हेतु 128410 किसानों ने कराया पंजीयन
–  समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से की जाएगी धान खरीदी
– कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों में अधिकारियों-कर्मचारियों की लगायी ड्यूटी
– धान उपार्जन केन्द्र अर्जुनी में 9461.60 क्विंटल धान खरीदी के लिए 168 टोकन जारी
– टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से किसान ऑनलाईन प्राप्त कर रहे टोकन

राजनांदगांव । जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी हो गई है। शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से 15 नवम्बर 2025 से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिले के किसानों में धान खरीदी को लेकर खुशी का माहौल है। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी कार्य के लिए तैयारी की जा रही है। धान खरीदी केन्द्रों में ड्यूटी लगायी गई है। जिले में धान उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत समिति कर्मचारियों के स्थान पर सुविधा अनुसार अन्य विभाग के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी को प्रशिक्षण दिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु समस्त नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित नीति के अनुसार सभी कार्यों का संपादन करेंगे।

गौरतलब है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत राजनांदगांव जिले में 96 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की जाएगी। कृषकों से धान उपार्जन हेतु तैयारी कर ली गई है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी की जाएगी। समस्त उपार्जन केन्द्रों में नमी मापक यंत्र एवं इलेक्ट्रानिक कांटा का कैलीब्रेशन व सत्यापन किया जा चुका है। धान खरीदी हेतु नये एवं पुराने बारदाने सभी उपार्जन केन्द्रों में भेज दिया गया है। धान खरीदी हेतु इस वर्ष 128410 कृषकों का पंजीयन किया गया है। उपार्जन केन्द्रों में प्रारंभिक तैयारी हेतु धान सुरक्षा एवं भण्डारण व्यय की राशि समस्त समितियों को प्रेषित कर दी गई है। धान उपार्जन केन्द्र अर्जुनी में 9461.60 क्विंटल धान खरीदी के लिए 168 टोकन जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के पंजीकृत किसानों को धान खरीदी हेतु टोकन जारी करने की प्रक्रिया के व्यवस्थित प्रबंधन हेतु टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप विकसित किया गया है। इस एप की सहायता से प्रत्येक किसान स्वयं निर्धारित तिथि पर संबंधित खरीदी केन्द्र में धान विक्रय हेतु टोकन प्राप्त कर सकते है। किसान की जानकारी, भूमि, बैंक खाता, टोकन एवं धान खरीदी संबंधी सभी नवीनतम जानकारी इस एप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। टोकन सुबह 8 बजे विशेष रूप से तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से जारी किए जाएंगे। सोसायटी संचालक पिछले वर्ष की भांति ही सुबह 9.30 बजे से टोकन जारी करना शुरू कर सकते है।

टोकन अगले 7 खरीदी दिनों के लिए जारी किए जाएंगे और टोकन में जारी धान की मात्रा डीसीएस, गिरदावरी, पीवी के अनुसार पंजीकृत धान रकबा से कम या बराबर होनी चाहिए। लघु किसानों और सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन की अनुमति है। बड़े किसानों को अधिकतम 3 टोकन की अनुमति है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अनाधिकृत टोकन जारी होने से रोकने के लिए टोकन बनाते समय आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। इससे किसान की पहचान सत्यापित होगी और उनकी स्पष्ट सहमति के बिना टोकन जारी होने से रोका जा सकेगा। इस संबंध में आवश्यक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क किया जा सकता है।

इसे भी पढ़े : Rajnandgaon : गुड मूव चेस अकादमी द्वारा 16 नवंबर को एकेडमिक चेस टूर्नामेंट का आयोजन

गुड मूव चेस अकादमी द्वारा 16 नवंबर को स्टेट हाई स्कूल में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक एकेडमिक चेस टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में अकादमी के सभी विद्यार्थी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। टूर्नामेंट में अंडर-9 तथा ओपन कैटेगरी में शीर्ष 10 खिलाड़ियों के लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में शतरंज के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उनके खेल कौशल को और निखारना है। टूर्नामेंट के दौरान गुड मूव चेस अकादमी के कोच देव शक्ति शर्मा बच्चों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तथा यह बताएंगे कि भविष्य में वे अपने खेल को और कैसे बेहतर बना सकते हैं।

अकादमी का मानना है कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से बच्चों में रणनीतिक सोच, एकाग्रता और खेल भावना का विकास होगा, जो उनके समग्र व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

इसे भी पढ़े : राजनांदगांव : लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा डालने के कारण तीन समिति प्रबंधक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त

राजनांदगांव । लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा डालने के कारण राजनांदगांव विकासखंड के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बोरतलाब के समिति प्रबंधक ईश्वर श्रीवास एवं कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गठुला के समिति प्रबंधक किशुन देवांगन तथा डोंगरगढ़ विकासखंड के कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित के समिति पनियाजोब के समिति प्रबंधक भीखम चंद जैन की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

जारी आदेश अनुसार समिति प्रबंधकों को जनहित के कार्य प्रभावित होने के कारण तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने निर्देशित किया गया था, लेकिन सूचना के पश्चात भी कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी गई। यह कृत्य अनुशासनहीनता की परिधि में आने के पर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कारण बताओ सूचना पत्र देते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब प्रेषित किया गया। जवाब समाधानकारक नहीं होने से बोर्ड द्वारा अमान्य किया गया। समिति प्रबंधकों की अनुपस्थिति के कारण समिति में धान उपार्जन की तैयारी प्रभावित हुई है, जो व्यापक लोकहित के विपरीत है। साथ ही किसानों को रबी ऋण वितरण, खाद-बीज वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हुए है, जो गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है। इस गंभीर कृत्य के लिए बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सेवा नियम के तहत लोकहित के व्यापक कार्य में बाधा डालने के कारण समिति प्रबंधकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

इसे भी पढ़े : राजनांदगांव : कलेक्टर ने मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए परिजनों के साथ की चर्चा

– जिला प्रशासन द्वारा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए की गई अद्वितीय पहल
– सभी डॉक्टर अपने जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से करें निर्वहन
– जिले के निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
– कलेक्टर ने संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए कहा
– कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली

राजनांदगांव । कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने पूर्व में हुए मातृ मृत्यु के दृष्टिगत परिजनों से चर्चा की। उन्होंने मोबाईल के माध्यम से प्रतिदिन हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निजी डायग्नोस्टिक संस्थानों से बात कर जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा समाज की महत्वपूर्ण सेवा है। सभी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्य का बेहतर तरीके से निर्वहन करें। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर, नर्स एवं अन्य स्टॉफ का व्यवहार मरीजों के साथ अच्छा होना चाहिए। कलेक्टर ने जिले सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध संसाधनों की गहन समीक्षा की।

उन्होंने स्वास्थ्य केन्द्रों के संजीवनी एम्बुलेंस, विभागीय एम्बुलेंस, महतारी एक्सप्रेस सहित अन्य वाहनों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस की सुविधा मरीजों तक समय पर पहुंचे यह सुनिश्चित करें। जिससे मरीजों को समय पर ईलाज उपलब्ध हो सके। उन्होंने जिले के निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता देते हुए प्रगतिरत एवं अप्रारंभ निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कमजोर बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे कर अभिभावकों की कांउसलिंग एवं उचित ईलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए कहा। गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच एवं उपचार नियमित तौर पर होना चाहिए। उन्होंने हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के चिन्हांकन कर उनके लिए विशेष तौर पर उपचार के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर निजी डायग्नोस्टिक संस्थाओं से संपर्क कर न्यूनतम दर पर गर्भवती महिलाओं की जांच व्यवस्था करने कहा। जिससे गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच हो पाएगी।  उन्होंने जिला अस्पताल और शासकीय मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस मशीनों बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए अधिक से अधिक संबंधित मरीजों का डायलिसिस करने के लिए कहा। टीबी एवं कुष्ठ रोग की बीमारी के परीक्षण को बढ़ाने के लिए कहा।

उन्होंने समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, निक्षय निरामय, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्य की प्रगति, एनीमिया मुक्त भारत, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पोषण पुर्नवास की प्रगति, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना, ई-संजीवनी, मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय वैक्टर रोग नियंत्रण कार्यक्रम, डेंगू, मलेरिया, फाईलेरिया सहित अन्य कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर संयुक्त संचालक मेडिकल कालेज डॉ. अतुल देशकर, डिप्टी कलेक्टर प्रकाश टंडन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरत्न, सिविल सर्जन यूके चंद्रवंशी, डॉ. माधुरी खुंटे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बीएल तुलावी, डीपीएम संदीप ताम्रकार, समस्त बीएमओ, बीपीएम, सलाहकार उपस्थित रहे।

रायपुर, 14 नवंबर 2025

1)    मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मंूगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है।   

2)    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 

यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।  

3)    मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया।  

4)    मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति  प्रदान की गई। 

अ) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को, पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परन्तु ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी।

ब) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले। 

5)    शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से  छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा। 

प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर हुई व्यापक चर्चा

प्रदेश में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मिली सैद्धांतिक सहमति

रायपुर, 14 नवंबर 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं तथा वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विमर्श किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए 14 नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।

      मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंचाई रकबा बढ़ने से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

      बैठक में सरगुजा, बस्तर सहित मैदानी इलाकों तक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि प्रदेशभर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जाएगी।

      गौरतलब है कि इन परियोजनाओं के माध्यम प्रदेश में लगभग 01 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं में बस्तर जिले के अंतर्गत देउरगांव बैराज सह उदवहन सिंचाई परियोजना, बस्तर जिले के अंतर्गत मटनार बैराज सह उद्धवहन सिंचाई परियोजना, रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज योजना, अहिरन से गाजरीनाला जल संवर्धन निर्माण (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) कार्य, बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड अंतर्गत छपराटोला फीडर जलाशय परियोजना, कुम्हारी जलाशय जल क्षमता वृद्धि (जलावर्धन) योजना के अंतर्गत समोदा बैराज से कुम्हारी जलाशय तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य, दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा के सहगांव उद्धवहन सिंचाई योजना, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में लमती फीडर जलाशय एवं नहरों का निर्माण कार्य, राजनांदगांव जिले में स्थित मोहारा एनीकट में पेय जल हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाईप लाईन के माध्यम से जल प्रदाय योजना, जशपुर जिले के मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्ववहन सिंचाई योजना की स्वीकृति,

      जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव बांगों परियोजना अंतर्गत वृहद परियोजना ऑगमेण्टेशन के अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्ववहन सिंचाई परियोजना, कोरबा जिले के अंतर्गत मड़वारानी बैराज निर्माण सह उदवहन सिंचाई योजना, गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) योजना तथा बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना के बाएं तट नहर के आर्वधन हेतु पाराघाट व्यपवर्तन योजना से उद्धवहन फीडर सिंचाई का निर्माण कार्य शामिल किया गया है। 

      बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, ऊर्जा  विभाग के सचिव श्री रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, प्रमुख अभियंता श्री इंद्रजीत उइके सहित जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

राजनांदगांव. संस्कारधानी में शराब दुकान के विस्तार को लेकर जनता में उबाल है। नंदई क्षेत्र में प्रीमियम शराब दुकान खोले जाने पर गुरुवार को वार्डवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि यह पूर्णत: आवासीय क्षेत्र है, जहां महिलाओं और बच्चों का लगातार आवागमन रहता है। शराब दुकान खुलने से वातावरण बिगड़ेगा, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ेगा और क्षेत्र की शांति भंग होगी।

वार्डवासियों ने बताया कि एक महीने पहले तक यहां मेडिकल खुलने की बात कही जा रही थी। दुकान के अंदर काउंटर और रैक तैयार किए गए, दवाइयां बिकनी भी शुरू हो गईं, लेकिन बुधवार रात अचानक ही ‘प्रीमियम शराब दुकान’ का बोर्ड लगा दिया गया। देर रात विभिन्न ब्रांड की शराब की खेप पहुंची और गुरुवार से बिक्री भी शुरू कर दी गई।

पहले ही दिन दुकान पर पहुंचे कुछ लोगों ने नशे में तीन कुत्ते के पिल्लों को रौंद डाला। विरोध की सूचना पर बसंतपुर पुलिस, आबकारी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखते हुए दुकान को फिलहाल बंद करा दिया। शहर की जनता अब सवाल पूछ रही है- क्या संस्कारों की नगरी में नशे का बाजार खुलेगा?

बताया गया कि दुकान के संचालन के लिए न तो पार्षद की और न ही क्षेत्रवासियों की एनओसी ली गई थी। यह सब तब हुआ जब एक दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल 150 वीं जयंती पर गुरुद्वारा चौक पर आयोजित कार्यक्रम में नशामुक्त समाज का निर्माण करने स्कूली बच्चों सहित उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई थी। आसपास के रहवासियों में इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। रोष बना हुआ है।

आस्था का अपमान

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार ‘संस्कारधानी’ को ‘शराबधानी’ में बदल रही है। महावीर स्वामी के नाम की कॉलोनी में शराब दुकान खोलना धार्मिक आस्था का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो जनता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी।

नंदई क्षेत्र में खुल रही प्रीमियम शराब दुकान को लेकर वार्डवासियों के विरोध की शिकायत मिली थी। फिलहाल शराब दुकान को बंद करा दिया गया है।

राजनांदगांव । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र राजनांदगांव में 19 नवम्बर 2025 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। जिसमें एबी इंडिया सर्विस आदित्यपुर सेराईकेला खरसानवा झारखंड द्वारा कटिंग व बोल्ट फिक्सिंग मशीन ऑपरेटर के 10, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 20, कम्यूटर ऑपरेटर के 20, टेलीकॉलर के 10, ट्रेनी ऑपरेटर के 15, मोबलाईजर के 10, फिल्ड एक्सीक्यूटिव के 10, प्रोजेक्टर ट्रेनी के 3, रनिंग स्कॉट स्टाफ के 20, पंचायत कोॅडिनेटर के 15, रिंगर गैस कटर वेल्डर फिटर के 10, एचआर रिक्रूटर के 2, एसी कोच अटेण्डर के 10, एरिया फिल्ड सुपरवाईजर के 5, हेल्पर के 30, डेलीवर पार्टनर के 20 पद एवं इंफोटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड प्रोफेशर कॉलोनी रायपुर द्वारा सेल्स एक्सीक्यूटिव के 20, टीम मैनेजर के 3, ग्राम पंचायत पीए के 20 तथा सेफ इंटेलीजेंट सिक्यूरिटी सर्विसेस भिलाई जिला दुर्ग द्वारा सिक्यूरिटी गार्ड के 10, सिक्यूरिटी सुपरवाईजर के 5, लेबर के 20, अन्य 11 पद के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक आवेदक अपने सभी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो, रोजगार पंजीयन कार्ड के साथ प्लेसमेंट कैम्प में शामिल हो सकते है।

इसे भी पढ़े : राजनांदगांव : धान उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन के लिए अन्य विभाग के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी का प्रभार सौंपा गया

खनिज विभाग पर पक्षपात के आरोप, शिकायत में दोबारा लॉटरी निकालने की अपील

राजनांदगांव। अर्जुनी खदान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जानकारी के अनुसार खदान की ऑनलाइन नीलामी के दौरान स्क्रीन कुछ समय के लिए चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में अचानक  स्क्रीन को चालू कर ई लॉटरी  निकाल दी गई। बताया जा रहा है कि लॉटरी स्क्रीन पर सभी आवेदकों के नाम प्रदर्शित नहीं किए गए, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि “स्क्रीन गलती से बंद हो गया था।” वहीं, आवेदक ने आरोप लगाया है कि स्कीम को जानबूझकर बंद कर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।

इस मामले को लेकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुनः लॉटरी निकालने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि विभाग इस विवाद पर क्या कदम उठाता है।

– नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण 14 नवम्बर को
राजनांदगांव । कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने जिले में धान उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत समिति कर्मचारियों के स्थान पर सुविधा अनुसार अन्य विभाग के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक सह धान खरीदी प्रभारी का प्रभार सौंपा है तथा धान उपार्जन कार्य कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी कार्य एवं धान के संपूर्ण निराकरण को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उपार्जन केन्द्र में समिति प्रबंधक व धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी नियुक्त किया है।

एक से अधिक उपार्जन केन्द्र वाले समितियों के वित्तीय आहरण व संवितरण का अधिकार समिति के मुख्यालय हेतु नियुक्त समिति प्रबंधक व धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी का रहेगा। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु समस्त नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित नीति के अनुसार सभी कार्यों का संपादन करेंगे। नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण 14 नवम्बर 2025 को सुबह 11 बजे पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में सभी संबंधितों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

इसे भी पढ़े : राजनांदगांव : ग्राम पार्रीखुर्द में फसल चक्र परिवर्तन एवं जल स्वच्छता कार्यक्रम संपन्न