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राजनांदगांव, विहिप.बजरंग दल ने पारंपरिक परिवेश और हिन्दू परंपरा के अनुरूप गरबा कराने की मांग पर एसपी मोहित गर्ग को ज्ञापन सौंपा है। शहर में सभी पर्वों को धूमधाम से मनाने की परंपरा है। कई जगह गरबा के कार्यक्रम होते हैं। इस कार्यक्रम को पूर्ण धार्मिक और पारंपरिक रूप से मनाने एवं संस्कृति से खिलवाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उन्होंने शहर के चौराहों में नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग रखी। युवा नशे में अपराधों को अंजाम दे रहे। नशे के व्यापार में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

गरबा कार्यक्रमों को स्वच्छए धार्मिक पारंपरिक वेशभूषा के साथ कराने अनुरोध किए हैं।

कार्यक्रम में आने वालों को टीका लगानाए कलावा बांधना और गंगाजल छिड़काव अनिवार्य करने की मांग की गई। जिससे शुद्ध भक्तिमय वातावरण निर्मित हो। उन्होंने कहा गरबा माता की आराधना है मनोरंजन का साधन नहीं। केवल भक्ति पूर्ण एवं देशभक्ति गाने बजाए जाएं। रात 11रू30 बजे तक गरबा कार्यक्रम को बंद करने की मांग को लेकर लिखित में ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत सहमंत्री नंदूराम साहूए विभाग मंत्री अनूप श्रीवासए जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्निहोत्रीए जिला मंत्री त्रिगुण सादानीए बजरंग दल जिला संयोजक राहुल बल्देव मिश्राए सामाजिक समरसता प्रमुख बाबा जी बौद्ध नगर अध्यक्ष शिव वर्माए बजरंगदल संभाग सह संयोजक सुनील सेन मौजूद रहे। एसपी ने संगठन को कार्यक्रम पारंपरिक परिवेश में कराने और अराजकता की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

जिले के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने का लिया गया संकल्प

एमसीबी, जिले में उद्योग एवं व्यापार जगत को नई दिशा देने और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विमल टॉकीज, मनेन्द्रगढ़ में “उद्योग-बैंकर्स संवाद“ कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, जिला एमसीबी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य और उद्योग, श्रम एवं आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन एवं विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरें, एसडीएम विजयंेन्द्र सारर्थी, महाप्रबंधक टी आर कष्यप अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इसके साथ ही चिरमिरी महापौर रामनरेश राय एवं जिला अध्यक्ष चंपादेवी पावले भी मौजूद रहीं। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 की विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में संवाद के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ( MSME    ) इकाइयों, महिला उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों और कारीगरों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाओं एवं वित्तीय सहायता से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने उद्यमियों को ऋण योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराया और  MSME इकाइयों की वित्तीय समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। वहीं क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं जैसे  CGTMSE और PMEGP की जानकारी विस्तार से साझा की गई। सेन्ट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर रणधीर सिंह और पंजाब नेशनल बैंक के एजीएम आलोक कुमार ने बैंकों की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सीमा अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमियों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

इसके साथ ही उद्योग विभाग के संयुक्त संचालक ऋतुराज ताम्रकार ने बताया कि रैप (RAMP) योजना विश्व बैंक समर्थित भारत सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य  MSME क्षेत्र को कोविड-19 संकट से उबारना और उन्हें मजबूत बनाना है। इसके अंतर्गत बाजार तक पहुँच बढ़ाना, ऋण प्राप्ति को सुगम बनाना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, केंद्र-राज्य साझेदारी को मजबूत करना, विलंबित भुगतानों की समस्या का समाधान, हरित  MSME को प्रोत्साहन और महिला सहभागिता को बढ़ावा देना जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

कार्यशाला की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उद्यमियों को सीधे बैंकर्स से संवाद करने का अवसर मिला, जिससे उनकी शंकाओं और समस्याओं का तत्काल समाधान हो सका। महिला उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों के लिए विशेष सत्र आयोजित कर उन्हें वित्तीय सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन दिया गया। वहीं एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के एपी सिंह ने कहा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स को स्थानीय रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छोटे-छोटे वेंडर्स तैयार करने और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि   MSME क्षेत्र “वोकल फॉर लोकल” और “आत्मनिर्भर भारत” अभियान को गति प्रदान करता है। युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा “नौकर मत बनिए, मालिक बनिए।”

मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा और छत्तीसगढ़ इस परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने और रोजगार सृजन के लिए औद्योगिक विकास अत्यंत आवश्यक है। देवांगन ने विस्तार से बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति बनाई गई है, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जापान और कोरिया में इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, हमारी सरकार ने अब तक 32,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है और राज्य में निवेशकों की संख्या 6.65 लाख से बढ़कर 7.50 लाख हो गई है। आने वाले समय में केल्हारी, भरतपुर, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। छोटे व्यापारियों के लिए राहत की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा, छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता देते हुए ई-वे बिल की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे छोटे व्यवसायियों को काफी सहूलियत मिलेगी। देवांगन ने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मांगों को तत्काल पूरा करने का ऐलान करते हुए कहा, चौनपुर इंडस्ट्रीज एरिया का संधारण किया जाएगा, डीसीआई भवन का निर्माण कराया जाएगा, केल्हारी में 37 एकड़ जमीन में इंडस्ट्री एस्टेट विकसित की जाएगी, परसगढ़ी इंड्रस्ट्रीज एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा और चिरमिरी में उद्योग के लिए उपयुक्त जमीन ढूंढ कर नई इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी।

विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने प्रभावी भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व्यापारियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश-विदेश में इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, जिले की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मनेंद्रगढ़ जिला अपनी सुन्दरता और विकास की संभावनाओं के कारण चंडीगढ़ जैसा है और चिरमिरी कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य में 7.5 करोड़ रुपये का निवेश आया है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों ने बताया कि मूल्य निर्धारण दो प्रकार का होता है,  प्रवेश मूल्य निर्धारण ( Penetration Pricing ) जिसमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुरुआती दौर में कीमतें कम रखी जाती हैं, जैसे जियो; और प्रीमियम मूल्य निर्धारण ( Premium Pricing ) जिसमें उत्पाद को ऊंची कीमत पर बाजार में उतारा जाता है और गुणवत्ता के आधार पर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है, जैसे एप्पल फोन। वहीं सीए अरिहंत जैन ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को युवा उद्यमियों को बारीकी से समझाया। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ( PMEGP) की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सामान्य श्रेणी के लिए शहरी क्षेत्र में 10: योगदान व 15: सब्सिडी, ग्रामीण क्षेत्र में 10: योगदान व 25: सब्सिडी दी जाती है। विशेष श्रेणी (महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग) के लिए शहरी क्षेत्र में 5: योगदान व 25: सब्सिडी, ग्रामीण क्षेत्र में 5: योगदान व 35: सब्सिडी का प्रावधान है।

कार्यशाला में बड़ी संख्या में उद्यमियों, कारीगरों और स्व-सहायता समूहों ने भाग लिया। जिले में स्वरोजगार और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मैसर्स उपश्याम ट्रेडर्स को छह लाख, मैसर्स न्येन कलेक्शन को दस लाख, मैसर्स सूरज फ़र्निचर मार्ट को नौ लाख, मैसर्स वकील फ़र्निचर मार्ट को दस लाख, मैसर्स विनायक इंटरप्राइजेज को पाँच लाख तथा नियाकत अली को पाँच लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी तरह कार्यशील पूँजी ऋण योजना के तहत मैसर्स सुरजीत वुड्स प्रोडक्ट्स को पैंतीस लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। सीसीजीसीसी योजना के तहत शंकर कश्यप को साठ हजार रुपये का लाभ मिला है। वहीं पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत कल्पना को चार लाख, सीता बाई को नौ लाख, दीपा केवट को चार लाख और  परसराम यादव को चार लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

समापन सत्र में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने प्रतिभागियों से अपील की कि वे भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाओं में जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और जिले के औद्योगिक विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि यह संवाद केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जिले के आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत है। इस कार्यशाला के माध्यम से उद्यमियों और बैंकर्स के बीच एक सीधा सेतु निर्माण हुआ है, जो भविष्य में निवेश, ऋण प्राप्ति और व्यवसाय विस्तार में मददगार साबित होगा। जिले में उद्योग-व्यापार के नए युग की शुरुआत के इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने इसे एक सार्थक और सफल आयोजन बताया।

गंगरेल डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ सहकारी समितियों को मिला मछली पालन का पुनः हक

मुख्यमंत्री साय ने डुबान क्षेत्र में एम्बुलेंस और राष्ट्रीय बैंक शाखा शीघ्र खोलने का दिया आश्वासन

स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना और आवास योजना से लोगों के जीवन में आया बदलाव

रायपुर,

गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की मछुआ सहकारी समितियों को पुनः मछली पालन का हक मिलने पर प्रभावित समितियों के सदस्यों ने विगत दिवस मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। इस अवसर पर गंगरेल डुबान क्षेत्र के तीन जिलों—धमतरी, कांकेर और बालोद की 11 मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर ग्रामीणों की मांग पर डुबान क्षेत्र में जनसुविधा हेतु एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय बैंक की शाखा शीघ्र खोले जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हों और लोग सीधे लाभान्वित हो सकें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर-घर में शौचालय निर्माण को बढ़ावा देकर बेटियों और महिलाओं को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। आज स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आम नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है और विभिन्न योजनाओं का लाभ अब सीधे डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों तक पहुँच रहा है। इस व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त की है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों को पुनः रेडी-टू-ईट कार्य का जिम्मा सौंपा है, जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ग के उत्थान और सम्मान के लिए हमारी सरकार सतत कार्य कर रही है।

इस अवसर पर धमतरी महापौर रामू रोहरा एवं पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष हर्षिता पांडेय उपस्थित थीं। कार्यक्रम में गंगरेल बांध डुबान क्षेत्र की 11 मछुआ समितियों में ग्राम उरपुरी, तेलगुड़ा, मोगरागहन, कोलियारी पुराना, कोलियारी नया, गंगरेल, फुटहामुड़ा, तुमाबुजुर्ग, अलोरी, भिलाई एवं देवीनवागांव के सदस्यगण सहित अन्य गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

शासन की योजनाओं और सेवाओं को सरलता से पहुँचाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही

धमतरी, भारत की विविधता में एकता का सबसे बड़ा आधार उसकी भाषाई संस्कृति है। हमारे देश में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं, किन्तु हिन्दी ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने का कार्य किया है। आज 14 सितम्बर, हिन्दी दिवस के अवसर पर हमें यह स्मरण करना आवश्यक है कि हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।

   धमतरी जिले सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में जनमानस प्रायः क्षेत्रीय बोलियों जैसे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी आदि के माध्यम से संवाद करता है। किंतु जब शासकीय कार्य, शैक्षणिक क्षेत्र अथवा व्यापक सामाजिक संपर्क की बात आती है, तो हिन्दी सबको जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है। यही कारण है कि राज्य शासन और जिला प्रशासन का अधिकांश कामकाज हिन्दी भाषा में ही संपन्न होता है। हिन्दी की यह प्रशासनिक भूमिका जनसाधारण तक शासन की योजनाओं और सेवाओं को सरलता से पहुँचाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है।

   छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएँ बस्तर से लेकर सरगुजा तक विस्तृत हैं, और इन क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ व बोलियाँ प्रचलन में हैं। ऐसे विविध वातावरण में हिन्दी संवाद का सेतु बनकर कार्य करती है। यही नहीं, हिन्दी के माध्यम से राज्य की संस्कृति, साहित्य और सामाजिक जीवन को भी व्यापक मंच प्राप्त होता है। जन-जन तक पहुँचने की क्षमता के कारण हिन्दी ने प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को भी सुदृढ़ किया है।    

 हिन्दी की महानता उसकी सरलता, सहजता और व्यापक स्वीकार्यता में निहित है। यह भाषा न केवल भारत के विभिन्न राज्यों को जोड़ती है, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को भी अपनी मातृभूमि से आत्मीयता का अनुभव कराती है। वैश्विक स्तर पर भी हिन्दी का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीक, व्यापार और संचार के क्षेत्र में हिन्दी का उपयोग व्यापक हो रहा है, जो इसे आधुनिक युग में और अधिक प्रासंगिक बना रहा है।

    आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हिन्दी के गौरव को केवल उत्सव तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जीवनचर्या में व्यवहारगत रूप से अपनाएँ। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को हिन्दी लेखन, वाचन और अभिव्यक्ति के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध कराना चाहिए। प्रशासनिक तंत्र में भी हिन्दी के प्रयोग को और सशक्त करना आवश्यक है।

    हिन्दी दिवस केवल एक स्मरण मात्र नहीं है, यह हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। धमतरी जिले के नागरिकों की हिन्दी के प्रति आत्मीयता और गर्व इस बात का प्रमाण है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, समाज और राष्ट्र की आत्मा होती है।

    मालूम हो कि संविधान सभा ने लिया था ऐतिहासिक फैसला भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था – राष्ट्रभाषा का। एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। हिंदी, जिसे एक विशाल जनसंख्या द्वारा बोला और समझा जाता था, इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार थी।
इसी कड़ी में, 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस दिन, संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 के तहत यह तय किया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। इस फैसले ने हिंदी को देश की पहचान और प्रशासनिक कार्यों का केंद्र बिंदु बना दिया।

    ’इसी फैसले के कारण देश में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से लेकर आज तक यह सिलसिला जारी है।
कहा जा सकता है कि हिन्दी हमारी पहचान, हमारी धरोहर और हमारी एकता की सबसे मजबूत डोर है। इसके माध्यम से ही हम भारतीयता के उस मूल भाव को जीवित रख सकते हैं, जो हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गर्व प्रदान करता है। हिन्दी दिवस पर यही संकल्प होना चाहिए कि हम हिन्दी के प्रचार-प्रसार और उसके सम्मान को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

राजनांदगांव| ममता नगर जिला कार्यालय के पीछे स्थित कमल कराते अकादमी कराते स्कूल के छात्र-छात्राओं की बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा 10 सितंबर को परीक्षक ने ली।

परीक्षा में छात्र-छात्राओं ने बड़ी मेहनत और लगन का परिचय देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर परीक्षा पास की। प्रथम शुभता श्रीवास्तव ने अकादमी बेल्ट प्राप्त किया। पलक नेमा ने ग्रीन बेल्ट, रश्मि गंग बेर ने एलो बेल्ट, सेवन्या पाठक ने एलो बेल्ट ने हासिल किया। परीक्षा के दौरान सेंपाई काजल यादव, सेंपाई आदित्य देवागंन, सेंपाई लभ्यांश लहरी उपस्थित थे। परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद सेन्साई कमल पुजना ने सफल छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया।

रायपुर, छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 1003.8 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में बस्तर जिले में सर्वाधिक 1403.8 मि.मी. और बेमेतरा जिले में न्यूनतम 486.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

रायपुर संभाग में रायपुर में 861.8 मि.मी., बलौदाबाजार में 724.8 मि.मी., गरियाबंद में 871.4 मि.मी., महासमुंद में 717.8 मि.मी. और धमतरी में 900.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बिलासपुर संभाग में बिलासपुर में 1032.2 मि.मी., मुंगेली में 1019.2 मि.मी., रायगढ़ में 1216.4 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 829.6 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 1182.1 मि.मी., सक्ती में 1088.2 मि.मी., कोरबा में 1019.5 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 957.8 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

दुर्ग संभाग में दुर्ग में 786.7 मि.मी., कबीरधाम में 737.2 मि.मी., राजनांदगांव में 858.1 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1227.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 725.5 मि.मी. और बालोद में 1058.7 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है।

सरगुजा संभाग में सरगुजा में 712.0 मि.मी., सूरजपुर में 1068.6 मि.मी., बलरामपुर में 1398.9 मि.मी., जशपुर में 975.5 मि.मी., कोरिया में 1112.7 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1002.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है।

बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में 946.4 मि.मी., कांकेर में 1136.0 मि.मी., नारायणपुर में 1210.7 मि.मी., दंतेवाड़ा में 1376.3 मि.मी., सुकमा में 1088.2 मि.मी. और बीजापुर में 1393.4 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है।

राजनांदगांव, सोमनी पुलिस की टीम ने दो अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। जो यात्री बस से गांजे की खेप लेकर ओडिशा से महाराष्ट्र के पुणे जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 16 किलोग्राम गांजा जब्त किया हैए जिसकी कीमत 1 लाख 60 हजार रुपए है।

सोमनी पुलिस ने बताया कि उन्हें दुर्ग से पुणे जा रही यात्री बस में दो गांजा तस्करों के मौजूदगी की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने सोमनी में चे​िकंग पाइंट लगाकर बस को रोका। मिली सूचना के मुताबिक बस में बैठे आरोपी वसंत श्याम राव ओंकरे और राहुल अशोक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उनके पास मौजूद सामानों को चे​क किया गया। जिसमें अलग.अलग पैकेट में बंद 16 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

तुमड़ीबोड़, ग्राम में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी दुकानों में चोरी, कभी बाइक, साइकिल की चोरी, मोटर पंप एवं तार की चोरी हो रही है। चोरों के हौसले बुलंद है।

ग्राम पंचायत तुमड़ीबोड़ की सरपंच भुनेश्वरी रोहित साहू के घर के सामने से 14 सितंबर की दरमियानी रात लगभग 2 बजे लगभग 3 चोरों ने उनकी एच.पी. होंडा शाइन गाड़ी नंबर सीजी08-बीसी-3988 को घर के सामने से पार कर दिया, जो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है। गाड़ी मालिक रोहित साहू ने बताया कि इस चोरी की रिपोर्ट तुमड़ीबोड़ चौकी में दर्ज करा दी गई है।

राजनांदगांव, पार्रीनाला में आयुर्वेद कॉलेज के स्टूडेंट पर चाकू से हमला करने वाले तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक ना​बालिग है।

9 सितंबर को प्रार्थी टेक प्रसाद सुबह कॉलेज जाने निकला था। तभी पेट्रोल पंप के पास उससे तीन बदमाशों से रुपए की मांग की। लेकिन टेक प्रसाद ने जब रुपए देने से मना किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। कोतवाली पुलिस ने पतासाजी के बाद घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गौरव साहूए दीनू मांझा और एक नाब​ालिग को पकड़ा है। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

राजनांदगांव गढ़चिरौली पुलिस ने ताड़गांव जंगल में घूम रहे नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सली की पहचान शंकर भीमा माहका के रूप में की गई है। जिस पर 2 लाख रुपए का ईनाम घोषित है।

गढ़चिरौली पुलिस ने बताया कि ताड़गांव जंगल की ओर दो टीम सर्चिंग करने निकली थी। तभी उन्हें जंगल में संदिग्ध रूप से घूम रहा व्यक्ति दिखा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नक्सली शंकर भीमा महका के रूप में हुई। वह भामरागढ़ दलम का सदस्य है। जो आगजनीए हत्या और मुठभेड़ जैसे कई वारदातों में शामिल रहा है। वह नक्सली इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने पहुंचा था। पुलिस ने पूछताछ के बाद नक्सली को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का आज कांकेर जिले के नरहरपुर पहुंचने पर हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों, आदिवासी समाज के पदाधिकारियो और प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया।

इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद कांकेर भोजराज नाग, विधायक कांकेर आशाराम नेताम, पुलिस उप महानिरीक्षक अमित तुकाराम कांबले, कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने पुष्पगुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।

बिलासपुर । बिलासपुर प्रवास पर पहंुचे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने आज न्यू सर्किट हाउस परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। उन्होंने परिसर में अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ खम्हार, करंज आदि पौधे लगाये।

आर्या ने इन पौधों के संरक्षण के रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक सिंह एवं मोहित जायसवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उप निदेशक आर के दुबे, एडीएम शिवकुमार बनर्जी, सहायक आयुक्त पीसी लहरे सहित नगर निगम, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण किया।

जिला, संभाग की समितियों में सुनवाई अनुसार हुई कार्यवाही 

सभी शिक्षकों को जल्द से जल्द पदस्थापना विद्यालय में उपस्थित होने के निर्देश

रायपुर, कोरबा जिला में युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद आबंटित स्कूलोें में ज्वाइनिंग नहीं करने वाले कई शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी कर उनका 2 महीने का वेतन भी रोका गया है। युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं करने वाले इन शिक्षकों पर जिला एवं संभागीय स्तरीय समितियों में सुनवाई के बाद आवेदनों को अमान्य करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं करने पर कार्यवाही की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे सभी शिक्षकों को जल्द से जल्द आबंटित विद्यालयों में उपस्थिति दे कर बच्चों को पढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। 

जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने बताया कि शासन द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण निर्देश के तहत कोरबा जिले के प्राथमिक शाला के 292 सहायक शिक्षक एवं 15 प्रधान पाठक तथा माध्यमिक शाला के 153 शिक्षक एवं प्रधान पाठक अतिशेष के रूप में चिन्हांकित हुए थे। युक्तियुक्तकरण निर्देश के अनुसार इन अतिशेष शिक्षकों को शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयो में पदस्थ किया जाना था। चूंकि कोरबा जिले के प्राथमिक शाला में एकल शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या अतिशेष शिक्षको की संख्या से ज्यादा होने के कारण जिला सारीय युक्तियुक्तकरण समिति के द्वारा दूरस्थ अंचल में स्थिति एवं लबे समय से शिक्षको की कमी वाले एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में अतिशेष शिक्षको की पदस्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आधार पर अतिशेष शिक्षको की ओपन काउंसलिंग आयोजित करके पदस्थापना आदेश जारी किया गया।

उन्होंने बताया कि पदस्थापना आदेश से असंतुष्ट शिक्षको के द्वारा जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण अमान्य किया गया। इसके पश्चात् संबंधित असंतुष्ट शिक्षको के द्वारा माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिकांश याचिकाकर्ता शिक्षको को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति को प्रस्तुत अभ्यावेदन का एक सप्ताह के भीतर सुनवाई कर निराकरण करने का निर्देश दिया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला स्तर पर सुनवाई उपरांत 5 अभ्यावेदन मान्य पाए गये एवं शेष अभ्यावेदनों को समाधानकारक नहीं पाए जाने के जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के द्वारा पुन अमान्य किया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने बताया कि राज्य शासन के द्वारा युक्तियुक्तकरण से संबंधित असंतुष्ट शिक्षकों के अभ्यावेदन का निराकरण करने हेतु संभाग एवं राज्य स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति का गठन किया गया। जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के द्वारा अभ्यावेदन के अमान्य करने उपरात संबंधित असंतुष्ट शिक्षको के द्वारा संभाग स्तरीय समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। संभाग स्तरीय समिति के द्वारा भी शिक्षकों के अभ्यावेदनों पर सुनवाई उपरात 2 अभ्यावेदन मान्य पाए गये एवं शेष अभ्यावेदनों को समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण अमान्य किया गया।

इसी दौरान जिला स्तर पर युक्तियुक्तकरण के तहत पदांकन आदेश के तहत कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षको को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसके तहत संबंधित शिक्षको के प्रस्तुत जवाब के समाधानकारक नहीं जाए जाने के कारण 4 सहायक शिक्षकों को निलंबित किया गया तथा कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले समस्त शिक्षको का विगत दो माह से वेतन रोका गया है।

उन्होंने बताया कि युक्तियुक्तकरण के उपरांत जिले के अधिकाश दूरस्थ अचल में स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शिक्षको के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है. फलस्वरूप नियमित रूप से अध्ययन व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया गया है तथा वर्तमान में जिन स्कूलों में शिक्षको की कमी है. उन स्कूलो में जिला खनिज न्यास मद से मानदेय शिक्षा का व्यवस्था किया गया है।

बिलासपुर । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या तीन दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। आर्या का सर्किट हाउस में कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आर्या को अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी।

एसएसपी कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराया। आर्या आज मंथन सभाकक्ष में आदिवासी समाज प्रमुखों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। वे 15 सितम्बर को सवेरे 10 बजे सीपत रोड स्थित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास में आयोजित सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर एवं युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आर्या दोपहर 12.15 बजे रेलवे जोन से संबंधित अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1.30 बजे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेंगे। वे शाम 4 बजे मंथन सभाकक्ष में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके बाद शाम साढ़े 5 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।

रायपुर । हिंदी दिवस के अवसर पर कान्यकुब्ज साहित्य परिषद की ओर से रविवार शाम आशीर्वाद भवन सभागार में भव्य व्याख्यान एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से हुई।

इस मौके पर हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, साहित्यकार गिरीश पंकज, शिक्षाविद डॉ. सुधीर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे समेत बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी और हिंदी समर्थक उपस्थित रहे।

हिंदी की महत्ता पर चर्चा
मुख्य अतिथि शशांक शर्मा ने कहा कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। डॉ. सुधीर शर्मा ने हिंदी के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डाला। गिरीश पंकज ने हिंदी के सामने बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा करते हुए युवाओं से भाषा के व्यापक प्रयोग का आह्वान किया। पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। संयोजक अजय अवस्थी ने कहा कि डिजिटल युग में हिंदी को तकनीकी उपकरणों और अनुप्रयोगों में और मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए।

सभा अध्यक्ष सुरेश मिश्र ने घोषणा की कि परिषद आने वाले समय में साहित्य के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा पं. रविशंकर शुक्ल पर अभिनंदन ग्रंथ और उनके समग्र साहित्य का संकलन प्रकाशित करेगी।

कवियों की भावनात्मक प्रस्तुतियाँ
व्याख्यान के बाद काव्य गोष्ठी हुई, जिसमें कवियों ने हिंदी, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक सद्भाव पर अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। सीमा पांडे ने “हिंदी दिवस” पर व्यंग्यात्मक कविता से श्रोताओं को भावुक किया। सुरेंद्र अग्निहोत्री ‘आगी’ ने हिंदी को पहचान और स्वाभिमान की भाषा बताते हुए जोशीले स्वर में प्रस्तुति दी। श्रद्धा पाठक की संवेदनशील रचना ने तालियाँ बटोरी। सुमन शर्मा बाजपेयी, सोनाली अवस्थी, ममता त्रिवेदी, प्रीति मिश्रा और रवींद्र शर्मा ने भी प्रभावी काव्य पाठ किया।गोष्ठी का संचालन डॉ. सीमा अवस्थी ने किया।

कवियों का सम्मान और संकल्प
अंत में सचिव राजेश दीक्षित ने कवियों को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हिंदी को जन-जन तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सह सचिव अनुराग पांडे और परिषद के अन्य पदाधिकारियों ने भी कवियों और अतिथियों का सम्मान किया।

कार्यक्रम में उपस्थित समाज के कई लोगों और वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान देने का संकल्प लिया।

राजनांदगांव| शासकीय दिग्विजय कॉलेज में 16 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर पुस्तक विमोचन, सम्मान और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा गया है। प्राचार्य डॉ. सुचित्रा गुप्ता के अनुसार हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। जिनके विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. शंकर मुनि राय की प्रकाशित कविता संग्रह की पुस्तक भोजपुरी गीत-कवित्त का विमोचन भी किया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुशील कोठारी को डॉ.पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पत्रकारिता सम्मान से नवाजा जाएगा। हिंदी व्यंग्य विधा में उत्कृष्ट योगदान के लिए रायपुर के साहित्यकार व्यंग्य गिरीश पंकज को डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान प्रदान किया जाएगा। पूर्व प्राचार्य डॉ आरएन सिंह मुख्य अतिथि और डॉ. जौहर शाफियाबादी विशेष अतिथि होंगे।

खुलकर सुनी समस्याएं, दिया समाधान का भरोसा

बिलासपुर । केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या ने आज यहां जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आदिवासी समाज प्रमुखों की बैठक ली। लगभग दो घण्टे तक चली बैठक में उन्होंने इत्मीनान से उनकी एक-एक समस्याएं सुनी और इस संबंध में ज्ञापन भी लिए। आर्या ने कहा कि बैठक में आज आदिवासी समाजों की ओर से महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं। ये सभी कानूनी एवं विभिन्न संवैधानिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। इन सभी को राष्ट्रपति और राज्यपाल के ध्यान में लाकर उनका सकारात्मक समाधान किया जायेगा। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एवं विशेषज्ञ भी इस दौरान उपस्थित थे।

  बैठक में विभिन्न आदिवासी समाज प्रमुखों ने मुख्य रूप से पेशा एवं मेशा कानून का पालन कराने, भूराजस्व संहिता की धारा 170 (ख) का उल्लंघन, आदिवासियों को प्राप्त 32 प्रतिशत आरक्षण का पालन नहीं किये जाने, सरकारी नौकरी की पदोन्नति में आरक्षण सुविधा बहाल करने, वन अधिकार पट्टा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने वालों पर तत्काल कार्रवाई, आदिवासियों की भूमि के गैर आदिवासियों में गैर कानूनी तरीके से स्थानांतरण, आदिवासी महिलाओं से शादी कर उनके नाम पर संपति एवं चुनाव लड़ना, आदिवासियों के लिए पृथक धर्मकोड, बेकलाड पदों पर भर्ती की कार्रवाई करने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर हाई कोर्ट में केविएट लगाने, आदिवासियों के स्वरोजगार के लिए बजट बढ़ाने, बस्तर एवं सरगुजा संभाग में स्थानीय भर्ती नियम फिर से लागू करने, हसदेव जंगल की कटाई रोकने, धर्मांतरण रोकने एवं धर्मांतरित लोगों से एसटी का आरक्षण प्रदान नहीं करने, छात्रावास के लिए शिष्यवृत्ति की दर बढ़ाने,  आदिवासियों की छात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा खत्म करने, कोटा विधानसभा क्षेत्र को आदिवासियों के लिए आरक्षित करने सहित अन्य कई मांग एवं कई समस्याएं रखी।

   बैठक में प्रमुख रूप से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष  संत कुमार नेताम, सर्व आदिवासी समाज रायपुर प्रदेश अध्यक्षवंदना उइके, कंवर समाज रायपुर प्रदेश अध्यक्ष  सविता साय, गोण्डवाना गोड़ महासभा रायपुर रमेशचंद्र श्याम, युवा प्रभाग सर्व आदिवासी  समाज सुभाष परते, कोल आदिवासी समाज प्रदेश अध्यक्ष युगुल किशोर शाण्डिल्य, उरांव समाज जिला अध्यक्ष  रंगिया प्रधान, खैरवार समाज जिला अध्यक्ष श्यामलाल खैरवार, सर्व आदिवासी समाज जिला अध्यक्ष देवसिंह पोर्ते, कंवर समाज बिलासपुर अध्यक्ष एसआर साय, कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष रामचंद्र धु्रव, प्रगतिशील आदिवासी कल्याण समिति जिला अध्यक्ष मुकुन्द नेताम, बैगा समाज अध्यक्ष बुधराम सिंह बैगा, युवा प्रभाग सर्व आदिवासी समाज शिव नारायण चेचाम, आदिवासी मोर्चा के जिला अध्यक्ष निरंजन पैकरा, जिला पंचायत सदस्य प्रभु जगत एवं पिन्टु मरकाम सहित नगर निगम के आदिवासी समाज से जुड़े पार्षद एवं बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। अनुसूचिज जनजाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त पीसी लहरे, सहायक संचालक आकांक्षा पटेल सहित प्रशासनिक अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग की मिली अनुमति

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्च शिक्षा में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु बड़ा निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की नई किरण लेकर आया है।

625 सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति

भर्ती हेतु स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल किए गए हैं। इन पदों पर भर्ती होने से महाविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता और शोध कार्यों में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा।

क्रीड़ा अधिकारी  के 25 पदों पर भर्ती से खेल गतिविधियों को बढ़ावा

इसी क्रम में क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इन पदों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

ग्रंथपाल के 50 पदों पर भर्ती से पुस्तकालय होंगे सशक्त

इसके अतिरिक्त ग्रंथपाल के 50 पदों पर भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है। ग्रंथपालों की नियुक्ति से पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा और विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री अधिक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध हो सकेगी।

यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और अधिकारियों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार का यह कदम महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे शिक्षण-अध्यापन का स्तर उन्नत होगा और संकायों की मजबूती सुनिश्चित होगी। इस पहल से विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और सीखने के अवसर प्राप्त होंगे। बेहतर संसाधनों और  शिक्षकों की उपलब्धता से विद्यार्थियों की अकादमिक क्षमता और भी निखरेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। महाविद्यालयों में रिक्त 700 पदों पर भर्ती होने से न केवल महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुदृढ़ होगा, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सीखने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यह पहल आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सशक्त बनाने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगी।

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती की स्वीकृति इसी दिशा में एक बड़ा निर्णय है। इस पहल से एक ओर जहाँ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी। वित्त विभाग द्वारा दी गई यह अनुमति भविष्य की पीढ़ी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न विभागों में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा  विगत 21 माह में महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा अधिकारियों, आदिम जाति विकास विभाग में छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य विभिन्न विभागों के अनेक पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री साय की घोषणा के अनुरूप शिक्षकों के 5000 पदों सहित अन्य पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।  प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, तकनीक और प्रशासनिक सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इन सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति का बेहतर उपयोग होगा और प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

छत्तीगसढ़ में 25 लाख 47 हजार किसान परिवार हो रहे हैं लाभान्वित 

रायपुर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता (सिंगल लैण्डहोल्डिंग) में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को अलग-अलग प्रतिवर्ष 6000 रूपए तक का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। बशर्तें वे योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हो। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 6,000 रूपए वार्षिक की वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना की पात्रता शर्तों के तहत ‘किसान परिवार’ का अर्थ पति-पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। यदि एक ही भूमि खाते से कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो योजना का लाभ खाता संख्या से नहीं बल्कि परिवार की इकाई के आधार पर दिया जाएगा। इस प्रकार एक भूमि खाता साझा करने वाले अलग-अलग परिवारों को भी स्वतंत्र रूप से यह सहायता राशि प्राप्त होगी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य देशभर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, प्रत्येक किस्त 2,000 रूपए की होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फरवरी 2025 में 20वीं किश्त के रूप में राज्य के 25.47 लाख किसानों को 553 करोड़ 34 लाख रूपए की सम्मान निधि प्रदान की गई थी। इस योजना से देश के करोड़ों किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सम्मान निधि पात्र किसानों को ही प्राप्त हो इसके लिए पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र किसान परिवार इस योजना से वंचित न रहे, इसके लिए राज्यों और जिलों को नियमित रूप से पात्रता की जाँच कर लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता। सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा है। इनमें सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों व विभागों के अधिकारी-कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) तथा 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा आयकरदाता परिवार भी इस योजना के दायरे से बाहर है। योजना का उद्देश्य है कि केवल वास्तविक छोटे और मध्यम किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सके।

रायपुर । छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव 15 सितम्बर से गुजरात प्रवास पर रहेंगे ।इस दौरान वे शिक्षा और विज्ञान से जुड़े प्रमुख संस्थानों का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 15 सितम्बर को यादव दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहीं से भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG) का भ्रमण करेंगे।

16 सितम्बर को वे विजिटर ऑफ़ शिक्षा समीक्षा केंद्र और स्कूल का दौरा करेंगे तथा राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 17 सितम्बर को वे अहमदाबाद से रायपुर वापस लौटेंगे। इस दौरे का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे नवाचारों एवं तकनीकों का अध्ययन करना और उन्हें छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने की संभावनाओं पर विचार करना है।