बिलासपुर । श्रमिक कल्याण कामगार सहकारी समिति मर्या. देवरी के सदस्यों का निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
सूची के संबंध में दावा आपत्ति 15 सितम्बर दोपहर 12 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते है। आपत्तियों का निराकरण 17 सितम्बर एवं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 सितम्बर दोपहर 12 बजे किया जाएगा।
बिलासपुर । प्रति वर्ष की भांति इस साल भी जिले में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाएगा। जिला स्तरीय आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए 15 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे ओल्ड कम्पोजिट बिल्डिंग कक्ष क्रमांक 4 स्थित संयुक्त संचालक समाज कल्याण कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है। वरिष्ठ नागरिकों हेतु संचालित समाज सेवी संस्थाएं, पेंशनर संगठन एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं को बैठक में आमंत्रित किया गया है।
समारोह में 1 अक्टूबर को वृद्धजनों का सम्मान के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण, वित्तीय संरक्षण कार्यशाला, माता पिता भरण अधिनियम 2007 तथा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। संयुक्त संचालक टीपी भावे ने बैठक में शामिल होने अधिकाधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियांे को अनुरोध किया है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित वाणी वाचन एवं श्रवण अनुसंधान केंद्र और विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित विद्यालय का शनिवार को निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने अवलोकन किया। यह केंद्र रायपुर के सप्रे शाला परिसर स्थित परिषद के मुख्य कार्यालय में संचालित है।
कावड़िया ने यहां चल रही स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, और श्रवण क्षमता की जांच करने वाली बेरा मशीन जैसी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से मुलाकात कर उनकी प्रगति की जानकारी भी ली और परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। कावड़िया ने भविष्य में संस्थान को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
दुर्ग । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से उत्तरप्रदेश की अंबेडकर नगर पुलिस ने इंजीनियरिंग पढ़कर ठेला लगाकर अंडा बेचने वाले दो भाइयों को उठाया तो इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई और शिकायत पर छावनी थाना पुलिस ने अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया। बाद में जब यूपी पुलिस ने औपचारिक प्रतिवेदन भेजा तो पूरी हकीकत सामने आई।
कैसे शुरू हुआ मामला
गुरुवार की रात सुभाष चौक, कैंप-1 निवासी शिवशंकर शाह ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके दोनों बेटे विष्णु शाह (31) और शुभम शाह (27) को अज्ञात लोग कार में बैठाकर ले गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक सफेद कार (UP-63BN-33-) दिखी।
छानबीन में पता चला कि यह कार अंबेडकर नगर, राजेसुल्तानपुर थाना पुलिस की थी, जो बिना स्थानीय सूचना दिए तीन दिनों से भिलाई में मौजूद थी। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लौटने के बाद ही दुर्ग पुलिस को प्रतिवेदन भेजा गया।
80 लाख की ठगी का आरोप
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि दोनों भाइयों पर फर्जी नौकरी और वीजा दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी का केस दर्ज है। मामला राजेसुल्तानपुर थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें वे लंबे समय से फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ बीएनएस की धाराएं 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत अपराध दर्ज है।
परिवार का दावा: बेटे सीधे-सादे
पिता शिवशंकर शाह ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटे इंजीनियरिंग पढ़े हैं और दुर्ग में ठेला लगाकर अंडा रोल बेचते हैं। उनका कहना है कि बेटे साधारण जीवन जीते हैं और अक्सर मामा के घर जाया करते हैं। हालांकि, चर्चा है कि शुभम शाह श्रीलंका भी जा चुका है।
ठगी से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा
राजेसुल्तानपुर पुलिस के अनुसार, मामले का सिरा “अरबियन इंटर प्राइजेस” नामक फर्जी एजेंसी से जुड़ा है। इस एजेंसी के मालिक अजय साहनी और उसके सहयोगी विदेश भेजने के नाम पर टिकट और वीजा बनाते थे। एक शिकायतकर्ता को इजराइल भेजने का झांसा देकर मोटी रकम ली गई और फिर एजेंसी बंद कर फरार हो गए। इसी नेटवर्क से विष्णु और शुभम जुड़े बताए जा रहे हैं।
युवाओं को मिला मौके पर जॉब ऑफर
महासमुंद । छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद में किया गया। रोजगार मेला में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रूपकुमारी चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, जनपद अध्यक्ष दिशा दीवान, नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद्र राठी, येतराम साहू, आनंद साहू, पियूष साहू, महेन्द्र सिका, संदीप घोष, संदीप दीवान, रमेश साहू, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. करुणा दुबे, प्राध्यापकगण, एसडीएम हरिशंकर पैकरा सहित बड़ी संख्या में युवा, जनप्रतिनिधि और छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।
इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सुशासन में युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें केवल नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना होगा। सरकार युवाओं को पूरी तरह सजगता से स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह गौरव का क्षण है कि आज युवाओं को यहां पर जॉब ऑफर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की युवाओं में स्किल की कमी नहीं है। उन्हें पहचान कर उनके हुनर को तराशने की आवश्यकता है। आज युवाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। लोकल फॉर वोकल के मंत्र के साथ स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की एवं युवाओं को बधाई दी।
विधायक योगेश्वर राजू सिंह ने कहा कि 20 से 22 वर्ष की आयु में रोजगार की प्राप्ति हर युवा का सपना होता है। रोजगार मेला इसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में लगभग 6700 युवाओं ने पंजीयन कराया है। सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार पूरा मुस्तैदी के साथ रोजगार सृजन करने के लिए काम कर रही है और नए अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सुशासन में आज प्रदेश में वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि सरकार हमेशा उनके हितों के लिए साथ में हैं।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत यह रोजगार मेला आयोजित किया गया है। लगभग 21 नियोजकों ने इसमें भाग लेकर साढ़े तीन हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की। उन्होंने कहा कि जिले के बेरोजगार युवाओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि उनकी स्किल के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
रोजगार मेला में मौके पर ही 30 युवाओं को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया गया। इनमें आशीष चंद्राकर, राकेश साहू, कुमार जोया, हयात खान, अलीशा बेगम, रितिक साहू, रेणुका सोनी, हंसिका ठाकुर, नेमी कन्नौजे, अमन कुमार एवं मुस्कान साहू शामिल है। इनमें से कुछ युवाओं को 21,500 रुपये मासिक वेतन के साथ ऑफर लेटर भी मिला। ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले युवा आशीष चंद्राकर ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों से उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि यह क्षण उनके लिए यादगार है और इससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। इसी तरह हंसिका ठाकुर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रोजगार मेला उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरी का ऑफर लेटर पाकर गर्व है और उनके परिवारजन भी अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने सरकार एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
रोजगार मेला प्रातः 10ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक आयोजित हुआ। जिसमें निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा करीब 3,500 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की गई। इसके लिए 6,700 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। आठवीं पास से लेकर स्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, बी.ई. एवं एमबीए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित किया गया। चयनित उम्मीदवारों को 7,000 से 32,000 रुपए तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा।
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक प्रसूता महिला का नग्न वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।
वायरल वीडियो के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की घोषणा की और वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं महिला के पति ने गौरेला थाने में FIR दर्ज कराई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने बताया कि मरवाही निवासी शेख सलीम नामक किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले के खिलाफ IT एक्ट की धारा 66, 67A और BNS की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. देवेन्द्र पैकरा ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पूरी बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में एक डिजिटल घड़ी और दिनांक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर उस दिन ऑपरेशन थियेटर में मौजूद सभी डॉक्टर और स्टाफ के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
कोरबा। हरदी बाजार के उतरदा गांव में सोमवार को एक भयावह हादसा हुआ। खेत में काम कर रहे दंपती प्रवीण कुमार मरावी (24) और उनकी पत्नी कीर्ति मरावी (22) पर आकाशीय बिजली गिर गई।
इस हादसे में प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी कीर्ति गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और उनका इलाज जिला मेडिकल कॉलेज कोरबा में जारी है। जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद पांच महीने की गर्भवती कीर्ति लगभग एक घंटे तक बेहोश रही। होश में आने के बाद उन्होंने तुरंत अपने ससुर को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों को संभालकर तुरंत जिला मेडिकल कॉलेज कोरबा ले गए। जहां डॉक्टरों ने प्रवीण कुमार मरावी को मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी कीर्ति का इलाज अभी भी गंभीर हालत में चल रहा है। इस दंपती की शादी को महज आठ महीने ही हुए थे। सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि जिला मेडिकल अस्पताल से जिला अस्पताल चौकी पुलिस को मेमो मिला है। इस आधार पर मृतक के परिजनों का बयान दर्ज किया गया और शव को सुपुर्द किया गया।
उप मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की
समय-सीमा तय कर योजनाओं के काम पूर्ण करने के दिए निर्देश, कार्यों की गुणवत्ता औऱ जन सुविधाओं का ध्यान रखने कहा
‘वीमेन फॉर ट्री’ के तहत नगरीय निकायों में लगाए जा रहे कुल 1.66 लाख पौधे
रायपुर,
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में अधिकारियों को हर कार्य की पूर्णता के लिए समय-सीमा तय कर योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने गौधाम योजना के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साव ने नगरीय निकायों में निर्माणाधीन अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के निर्माण में भी तेजी लाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में कहा कि विभाग द्वारा लगातार नवाचार के कार्य किए जा रहे हैं। नवाचारों के साथ ही विभागीय संरचना और योजनाओं का सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण भी किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का असर धरातल पर दिखना चाहिए। प्रत्येक कार्य की समय-सीमा तय की जाए। सभी कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही जन सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।
साव ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को नगरीय निकायों के सेट-अप पुनरीक्षण और वर्गीकरण के साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से समन्वय कर स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी निकाय में अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन देने में विलंब की स्थिति नहीं निर्मित होना चाहिए। समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। साव ने नगरीय निकायों के सभी वार्डों में आबादी के हिसाब से समुचित स्ट्रीट लाइटिंग के निर्देश दिए। उन्होंने पार्षद निधि के तहत इसके प्रावधान का प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने दीपावली के पहले सभी निकायों के प्रत्येक वार्ड में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री साव ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘वीमेन फॉर ट्री’ के अंतर्गत नगरीय निकायों में किए जा रहे पौधरोपण के बारे में कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव की बात है कि पूरे देश में मध्यप्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक संख्या में वृक्षारोपण की मंजूरी मिली है। ‘वीमेन फॉर ट्री’ के अंतर्गत 27 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत की 444 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। अभियान के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में कुल एक लाख 66 हजार पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण के बाद एक वर्ष तक इनकी देखभाल और सुरक्षा का काम 1701 महिला समूहों को सौंपा गया है। बैठक में बताया गया कि ‘वीमेन फॉर ट्री’ के तहत अब तक एक लाख 33 हजार पौधे लगाए जा चुके हैं, जो अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कुल पौधरोपण का 80 प्रतिशत है। साव ने शेष 20 प्रतिशत पौधरोपण को भी चालू सितम्बर माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री साव ने विभिन्न नगरीय निकायों में राज्य के बजट से स्वीकृत 21 जल प्रदाय परियोजनाओं और एसटीपी निर्माण के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने यथाशीघ्र इन कार्यों के प्राक्कलन व निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में कार्यों का क्रियान्वयन करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की उप सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा सहित नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा के कई अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
रायपुर। महिला वकील से पड़ोसियों ने मारपीट की है।
बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद बिल्ली पालने को लेकर हुआ था। इस मामले में वकील का आरोप है कि उसका बाल खींचा गया और मारपीट के बाद मोबाइल तोड़ दिया गया। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि महिला वकील होने का धौंस दिखाती है। कोई मारपीट नहीं हुई है उसके आरोप गलत है। ये पूरा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का है।
सक्ती, जिले में आम जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार रथ को कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर तोपनो ने इस योजना के विषय में बताया कि यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह प्रचार रथ जिले के सभी विकासखंडों के गांव-गांव पहुँचकर आमजन को इस योजना की विशेषताओं, आवेदन प्रक्रिया और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना देश को ऊर्जा की दिशा में आत्मनिर्भर बनाएगी। सरकार द्वारा सोलर पैनल स्थापना पर सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में दी जाएगी। इससे आम परिवार को बिजली खर्च में राहत मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी परिवारों तक सौर ऊर्जा के लाभ को पहुँचाना है। कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सूर्यघर योजना रथ जिले के विभिन्न ग्रामों एवं कस्बों में घूम घूम कर लोगों को योजना की जानकारी देगा। रथ के माध्यम से आम जनता को यह बताया जाएगा कि छत पर सोलर पैनल लगवाकर वे अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं तथा अतिरिक्त बिजली विक्रय कर आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर तोपनो ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि जिले के पात्र परिवार इस योजना के तहत आवेदन कर अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उन्होंने ग्रामीणजनों से भी अपील की है कि वे इस योजना की जानकारी प्राप्त कर इसका लाभ अवश्य उठाएँ। इस अवसर पर विद्युत विभाग के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
बता दे कि इस योजना के तहत उपभोक्ता स्वयं अपने घर की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर उर्जादाता भी बन सकेंगे। इस योजना के तहत अपना पंजीयन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल pmsuryaghar.gov.in एवं पीएम सूर्यघर मोबाइल एप्प , सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट अथवा टोल फ्री नम्बर 1912 पर काल कर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के तहत एक किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर केन्द्र सरकार से 30000 रुपए एवं राज्य सरकार से 15000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह दो किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 60000 रुपए तो राज्य सरकार की तरफ से 30000 रुपए की सब्सिडी और तीन किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर केन्द्र सरकार की तरफ से 78000 रुपए तो राज्य सरकार की तरफ से 30000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इस योजना से न केवल घर-घर रोशनी पहुँचेगी बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन से आर्थिक मजबूती भी मिलेगी।
कोंडागांव । आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत बुनागांव ग्राम पंचायत में प्रोसेस लैब के तहत एक दिवसीय क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कुल 13 ग्रामों किबईबोलेंगा, पाला, मालाकोट, बनजुगानी, बांसगांव, चिचडोंगरी, बुनागांव, मसोंरा, केवटी, भीरागांव (ब), देवखरगांव, चीमड़ी तथा चलका की सक्रिय भागीदारी रही।
कार्यशाला में लगभग 120 से अधिक “आदि साथी” इस अवसर पर उपस्थित हुए। इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, पंच तथा विभिन्न स्थानीय शासन प्रतिनिधि और सामुदायिक नागरिक भी कार्यशाला का हिस्सा बने।
कार्यक्रम का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोंडागांव राधेश्याम साहू की अध्यक्षता एवं अनुविभागीय अधिकारी उत्तम महोबिया की उपस्थिति में हुआ। प्रशिक्षण सत्र में ब्लॉक मास्टर ट्रेनर के रूप में डॉ. जयंती कश्यप (महिला एवं बाल विकास विभाग) और यासमीन मेमन (पिरामल फाउंडेशन) ने प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं एवं अभियान की बारीकियों से अवगत कराया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि “आदि कर्मयोगी अभियान” का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ना और सरकारी योजनाओं का लाभ घर-घर तक पहुँचाना है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ग्राम विकास में उनकी सहभागिता और समाज के सर्वांगीण उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया गया।
बलरामपुर । कार्यालय तहसीलदार रामानुजगंज विकासखंड रामचन्द्रपुर में सहायक ग्रेड-03, प्रवीण कुमार लकड़ा, प्रभारी लिपिक काननूगो शाखा तथा नायब नाजीर शाखा रामानुजगंज के द्वारा नशे के हालत में अपने कार्य पर उपस्थित होने एवं अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा प्रवीण कुमार लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में प्रवीण कुमार लकड़ा का मुख्यालय कार्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय) बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्रवीण लकड़ा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
दंतेवाड़ा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में एक और मोस्ट वांटेड महिला नक्सली ने पुलिस के सामें आत्मसमर्पण किया है।
सरेंडर करने वाली नक्सली का नाम सुजाथा है जबकि माओवादी पार्टी में उसे सुजाथक्का उर्फ पोथुला कल्पना उर्फ पद्मा उर्फ झांसी बाई के नाम से भी जाना जाता है। सुजाथा माओवादियों के सेन्ट्रल कमेटी की सदस्य बताई जा रही है जिस पर पुलिस ने एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। सुजाथा दशकों पहले पश्चिम बंगाल में मारे गये शीर्ष नक्सली किशन जी की पत्नी बताई जा रही है। ऐसे में सुजाथा के आत्मसमर्पण को पुलिस और सरकार के लिए बड़ी कामयाबी जबकि नक्सल संगठन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सुजाथा के आत्मसमर्पण के खबर की पुष्टि तेलंगाना पुलिस के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी की है। गृहमंत्री ने नक्सल मामलों पर चर्चा करते हुए बताया किए अब तक मुठभेड़ए गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण से करीब 4 हजार नक्सली कम हो चुके है जबकि आने वाले 6 महीनों के भीतर इतने ही और नक्सली कम हो जायेंगे। उन्होंने फिर दोहराया कि बचे हुए नक्सली या तो सरेंडर कर दें या फिर गिरफ्तार होंगे। सुरक्षाबल लगातार उनपर प्रहार कर रहे है।
बालोद । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार बालोद जिले के जिला न्यायालय बालोद, तालुका न्यायालय गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा एवं दल्लीराजहरा सहित समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाना है।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य, आपराधिक एवं सिविल प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन वसूली के मामलें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरण, बिजली, जलकर, टेलीफोन बिल, वैवाहिक, परिवारिक मामलें, श्रम विवाद एवं राजस्व मामलों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से व्यक्ति अपने न्यायालयीन मामलें एवं विवाद पूर्व पंजीकृत होने वाले प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण करा सकते है।
लोक अदालत में निराकृत होने वाले सिविल मामलों में पूर्व में लगी हुई न्यायालयीन फीस वापस होती है। इस नेशनल लोक अदालत के तैयारी के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद श्यामलाल नवरत्न द्वारा जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं जिला अधिवक्ता संघ, समस्त बैंक, फायनेंस कंपनी, विद्युत विभाग, एवं नगर पालिका के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण किये जाने की अपील की गई।
उन्होंने बताया कि जिस किसी भी पक्षकार का जिला न्यायालय बालोद, व्यवहार न्यायालय गुण्डरदेही, दल्लीराजहरा एवं डौण्डीलोहारा में तथा बालोद जिले के किसी भी राजस्व न्यायालय में मामला लंबित हो तो संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में अपने मामलों का निराकरण करवा सकते है। इसके अलावा इस प्राधिकरण के अधिकार मित्र के द्वारा भी बालोद जिले के विभिन्न ग्रामों के हाट बाजारों-चैंक चैराहों, बैंक एवं अन्य स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर पाम्पलेट वितरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का किया शुभारंभ
मानव मुस्कान को सुरक्षित रखने और सहेजने में दंत चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण
रायपुर,
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ हम विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। पिछले 20 महीनों में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है।
मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित तीन दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा और दांतों की देखभाल से जुड़े उपयोगी उपकरणों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा डेंटल एसोसिएशन की वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार बनने के पहले दिन से ही हमने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति दी गई है, साथ ही फिजियोथैरेपी, नर्सिंग और मदर-चाइल्ड हॉस्पिटल जैसे संस्थानों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के साथ ही हम प्रगति की भी बात कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2000 में जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज 15 मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से मरीजों और बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है। वहीं, सस्ती जेनेरिक दवाइयां आम जनता को राहत प्रदान कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की वजह से मुँह के कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।उन्होंने कहा कि दाँतों की देखभाल और सुंदर मुस्कान देने में दंत चिकित्सकों की अहम भूमिका है।उन्होंने चिकित्सकों से आह्वान किया कि इस दिशा में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएँ।
उन्होंने भावुक होकर अपने संसदीय कार्यकाल की स्मृतियाँ साझा कीं। उन्होंने बताया कि 1999 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय एम्स दिल्ली पर पूरे देश के मरीजों का दबाव था। तब हमने संसद में निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ में भी एम्स की स्थापना हो। सौभाग्य से 1 नवम्बर 2000 को राज्य गठन के बाद पहली किस्त में छह राज्यों को एम्स की सौगात मिली और छत्तीसगढ़ को भी यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ विजन 2047’ डॉक्यूमेंट तैयार किया और 10 मिशन बनाकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
साय ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश का जीएसडीपी 5 लाख करोड़ है, जिसे वर्ष 2047 तक 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दिशा में हम पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से समृद्ध है, मेहनतकश किसान और परिश्रमी जनता इसकी असली ताकत हैं। “छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया” की कहावत को दोहराते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश 2047 तक अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा।
जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में जीएसटी के स्लैब को 5 और 18 प्रतिशत में एकरूप किया गया है। इससे व्यापार और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ सरल होंगी। यह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि को दर्शाता है, जो भारत को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने अंत में कहा कि “मानव की मुस्कान सबसे कीमती है और उसे सुरक्षित रखने व सहेजने में दंत चिकित्सकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।” उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दंत चिकित्सक मुँह और दाँत से जुड़ी बीमारियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके उपचार की दिशा में नए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और नक्सल प्रभावित व दूरस्थ अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर में 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है और यह हमारे प्रयासों का प्रमाण है कि सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को एनक्यूएएस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति के साथ अब कुल 15 मेडिकल कॉलेज होंगे। इसके अलावा बिलासपुर में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 12 नए नर्सिंग कॉलेज और पाँच फिजियोथैरेपी कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे अधिक कैशलेस इलाज सुविधा देने वाला राज्य बन चुका है।
कॉन्फ्रेंस में इंडियन डेंटल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट डॉ. अरविंद कुमार, पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. राजीव सिंह, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन डॉ. वैभव तिवारी सहित बड़ी संख्या में देशभर से आए दंत चिकित्सक उपस्थित रहे।
8 हजार 260 प्रकरणों पर होगी सुनवाई, जिसमें दंतेवाड़ा सहित सुकमा-बीजापुर की होगी सुनवाई
दंतेवाड़ा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार को दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता, वादकारी तथा न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केवल दंतेवाड़ा ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिलों सुकमा और बीजापुर में भी एक साथ किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुकमा एवं बीजापुर के व्यवहार न्यायालयों में तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली न्यायालय में भी आज लोक अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तीनों जिलों में एक साथ लोक अदालत होने से बड़ी संख्या में प्रकरणों का निपटारा होने की संभावना जताई जा रही है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता के निर्देश पर लोक अदालत के लिए कुल 11 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें दंतेवाड़ा स्थित परिवार न्यायालय का नया खंडपीठ भी शामिल है। लोक अदालत में सभी न्यायालयों के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ बैंक, बिजली, नल-जल, बीएसएनएल तथा राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी रखे गए हैं। आयोजन में कुल 8260 मामलों को निराकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में वादों का आपसी सहमति से निपटारा होगा, जिससे वादकारियों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय मिल सकेगा।
कोरबा। जिले में हाथियों का आतंक जारी है। वन मंडल कटघोरा में इस समय 67 हाथी अलग.अलग झुंड में विचरण कर रहे हैं। इनमें से 66 हाथी शुक्रवार ;12 सितंबरद्ध को केंदई रेंज में देखे गए हैं। झुंड में नन्हे शावक भी हैं।
9 सितंबर को केंदई के सखोदा परिसर में 26 हाथियों के दल में एक नए शावक ने जन्म लिया है। वहींए हाथियों ने गयामाड़ा गांव में अमृतलाल मंझवार के कच्चे मकान को तोड़ दिया। घटना शुक्रवार रात की है। बताया जा रहा है परिवार घर में सो रहा था। हाथियों की आहट सुनकर वे एक कमरे में छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। हाथी काफी देर तक आसपास घूमते रहे और घर में रखा धान भी खा गए। पसान रेंज में एक दंतैल हाथी सड़क किनारे धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सूरजपुर से पिछले हफ्ते 12 हाथी यहां पहुंचे हैं। हाथियों का दूसरा झुंड लालपुर और कोरबी क्षेत्र में भी देखा गया है। ग्रामीण पिछले कई दिनों से रात भर जागकर ;रतजग्गाद्ध अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। हाथियों के डर से वे न तो सो पा रहे हैं और न ही खेती कर पा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हाथी मित्र दल हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटा है। वन विभाग ने ड्रोन से हाथियों की निगरानी भी की है।
बालोद । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर के प्राचार्य ने बताया कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर में राज्य संचालनालय के अंतर्गत राज्य व्यवसायिक परीक्षा (एससीव्हीटी) हायर सेकण्डरी एवं आईटीआई की संयुक्त अध्यापन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों सत्र 2023-2025 की ट्रेड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि ट्रेड परीक्षा 25 सितंबर से 06 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। उक्त संबंध में अधिक जानकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गुरूर से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है।
20 वर्षीय युवती के ब्रेस्ट के बेनाइन फाइब्रो एपिथीलियल ट्यूमर की सफल सर्जरी
ईस्ट अफ़्रीका के देश रवांडा की रहने वाली है मरीज
इससे पहले लाइटलेम्बा, क्रिसेंट (दक्षिण अफ्रीका) की युवती का हो चुका है सफल उपचार
रायपुर, प्रदेश का सबसे बड़ा पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं इससे संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय लगातार अपनी उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं से न केवल प्रदेश और देश बल्कि विदेशों से आए मरीजों का भी भरोसा जीत रहा है। अनुभवी डॉक्टरों की टीम एवं उपचार प्राप्त करने की सरलतम प्रक्रिया के कारण यह अस्पताल सर्वाधिक विश्वसनीय संस्थान के रूप में अपनी पहचान व्यापक स्तर पर दर्ज कर चुका है। इसी क्रम में हाल ही में अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग में रवांडा (ईस्ट अफ़्रीका) की 20 वर्षीय युवती के लेफ्ट ब्रेस्ट के बेनाइन फाइब्रो एपिथीलियल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। जनरल सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मंजू सिंह के नेतृत्व में हुए इस ऑपरेशन की विशेषता यह रही कि ब्रेस्ट के ट्यूमर को निकालने के बाद मरीज के भावी जीवन, विशेषकर मातृत्व अवस्था पर इस सर्जरी का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
डॉ. मंजू सिंह के अनुसार वर्तमान में युवती पूरी तरह ठीक है और उसे अस्पताल से छुट्टी भी दी जा रही है। ऑपरेशन के संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एक 20 वर्षीय विदेशी युवती लेफ्ट ब्रेस्ट में दर्द की समस्या के साथ अस्पताल के ब्रेस्ट क्लिनिक में आई थी। जहां पर जांच के बाद पता चला कि उसके ब्रेस्ट में बेनाइन फाइब्रो एपिथेलियल ट्यूमर है। मरीज की बायोप्सी हुई। उसके बाद ब्रेस्ट की कॉस्मेसिस (Cosmesis) मेंटेन करते हुए ऑपरेशन किया गया ।
ब्रेस्ट के ट्यूमर एवं उसके आसपास के टिश्यू को हटाते हुए वाईड लोकल एक्सीजन किया गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि ब्रेस्ट के शेप और साइज में कोई अंतर नहीं आये। साथ ही साथ सर्जरी के बाद निशान (scar) भी दिखाई नहीं दे।
पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ. विवेक चौधरी के कहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए यह गर्व की बात है कि यहाँ न केवल देश बल्कि विदेश से भी मरीज उपचार हेतु आ रहे हैं और स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। जनरल सर्जरी विभाग द्वारा युवती का सफल उपचार हमारी चिकित्सा टीम की दक्षता, निष्ठा और समर्पण का प्रमाण है। मैं पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा संस्थान आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करता रहेगा।
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अम्बेडकर अस्पताल के सर्जरी विभाग की इन उपलब्धियों ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी अस्पतालों की सेवाएँ न केवल सुलभ और किफायती हैं बल्कि उच्चस्तरीय गुणवत्तापरक भी हैं। यही कारण है कि अब विदेशी मरीज भी यहाँ उपचार के लिए आ रहे हैं।
अम्बेडकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि अम्बेडकर अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग की ओपीडी में ब्रेस्ट क्लीनिक का संचालन नियमित तौर पर किया जा रहा है। यहां पर प्रतिमाह 300 से 400 ब्रेस्ट से संबंधित समस्याओं के केस महिला डॉक्टरों के द्वारा देखे जाते हैं। आवश्यकतानुसार जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किया जाता है। वर्तमान में यहां जनरल सर्जरी विभाग में ब्रेस्ट की रीडक्शन सर्जरी भी की जा रही है जिसमें स्तनों के असामान्य आकार को ऑपरेशन के जरिए सामान्य स्थिति में लाया जाता है।
मरीज का ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ. मंजू सिंह के साथ डॉ. अमित अग्रवाल, डॉ. मनीष साहू, डॉ. कृतिका एवं डाॅ. तपिश, एनेस्थीसिया से डॉ. प्रतिभा शाह एवं डॉ. मंजुलता टंडन एवं अन्य शामिल रहे।
गौरतलब है कि इससे पहले भी जनरल सर्जरी विभाग में दक्षिण अफ्रीका की एक युवती का सफल उपचार किया जा चुका है।
राज्य सरकार की अतिरिक्त सब्सिडी से उपभोक्ताओं को मिल रहा दोगुना फायदा, बिजली बिल में राहत और पर्यावरण संरक्षण की सौगात
रायपुर,
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत न केवल बिजली बिल में भारी बचत हो रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के साथ अब राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने से यह योजना आम उपभोक्ताओं के लिए और भी लाभप्रद सिद्ध हो रही है।
योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस पहल से आमजन के बिजली बिल लगभग शून्य हो रहे हैं और अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है।
सक्ती जिले के ग्राम पोरथा निवासी कुलदीप कुमार राठौर ने अपने घर की छत पर 2 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित कराया। इसकी कुल लागत लगभग 1 लाख 40 हजार रुपए रही, जिसमें उन्हें केंद्र सरकार से 60 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। राठौर का कहना है कि राज्य सरकार की सब्सिडी मिलना उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अब उनके घर का बिजली बिल पहले की तुलना में काफी कम हो गया है, जिससे आर्थिक बोझ घटा है और वे बचत की राशि अन्य जरूरी कार्यों में उपयोग कर पा रहे हैं।
इसी तरह महासमुंद जिले के पीटियाझर निवासी महेश पाल, जो राज्य पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, ने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल सिस्टम स्थापित कराया। पिछले दो माह से उनका बिजली बिल शून्य हो गया है और उन्हें क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है। पाल का कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक रूप से राहत दे रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करने का अवसर प्रदान कर रही है।
प्रदेश में अब तक हजारों उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। केवल महासमुंद जिले में ही 583 उपभोक्ता योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं।