Lokesh Sharma | Editor
Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
इंदौरी की मुख्य सड़क पर 9.61 लाख की लागत से बनाया जाएगा मोर इंदौरी चौक
रायपुर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कबीरधाम जिले के इंदौरी नगर पंचायत में 19 कार्यों के लिए एक करोड़ 57 लाख 72 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने संचालनालय से इसकी स्वीकृति के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इंदौरी नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइटिंग के छह कार्यों के लिए 56 लाख 39 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं छह स्थानों में हाईमास्क लाइट लगाने के लिए 35 लाख 70 हजार रुपए मंजूर किए हैं। नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में तीन हॉफ राउंड नालियों के निर्माण के लिए 24 लाख 45 हजार रुपए, रंगमंच निर्माण के लिए 15 लाख 26 हजार रुपए, नाली निर्माण के लिए आठ लाख 52 हजार रुपए, मोर इंदौरी चौक के निर्माण के लिए नौ लाख 61 हजार रुपए तथा सीसी रोड निर्माण के लिए सात लाख 79 हजार रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं।
रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी), रायपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) अलसी को अलसी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए “सर्वश्रेष्ठ एआईसीआरपी केंद्र पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सीएआर द्वारा आयोजित अलसी एवं कुसुम की वार्षिक कार्यशाला, जो रांची में 9-10 सितंबर, 2025 आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान यह अवॉर्ड प्रदान किया गया। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि यह सम्मान अलसी अनुसंधान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने, नवाचार को बढ़ावा देने, एवं देश की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु एआईसीआरपी अलसी टीम की सतत प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कार्यशैली को दर्शाता है।
सम्मान समारोह में देश के प्रमुख आईसीएआर ऑथोरिटी एवं विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें डॉ. डी.के. यादव, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली; डॉ. संजीव गुप्ता, सहायक महानिदेशक (तिलहन एवं दलहन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉ. आर.के. माथुर, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तथा डॉ. एस.सी. दुबे, कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची शामिल थे। वहीं
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर स्थित एआईसीआरपी अलसी परियोजना की समर्पित टीम में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एन. मेहता, डॉ. संजय के. द्विवेदी, कौशल वैज्ञानिक डॉ. आशुलता, वैज्ञानिक डॉ. राजेश के. एक्का शामिल हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के सक्षम नेतृत्व एवं अनुसंधान निदेशक डॉ. विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संभव बनाया गया।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन संपदा की सुरक्षा और अवैध कटाई पर रोक लगाने हेतु सुकमा वन परिक्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई।
डीएफओ अक्षय भोंसले के नेतृत्व में 09 एवं 10 सितम्बर 2025 को उप वनमंडलाधिकारी सुमेध सुरवाडे के निर्देशन तथा वन परिक्षेत्राधिकारी गुरुवचन सिंह के मार्गदर्शन में सघन छापामार कार्रवाई कर अवैध सागौन परिवहन एवं हाथ चिरान लकड़ी जब्त किया गया।
इस कार्रवाई के दौरान 10 नग सागौन हाथ चिरान (0.162 घन मीटर) से भरा एक ऑटो जब्त किया गया। साथ ही सुकमा नगर स्थित रवि फर्नीचर मार्ट, गोल्डन फर्नीचर मार्ट और नंदिनी फर्नीचर मार्ट में छापे मारकर 61 नग अवैध हाथ चिरान (लगभग 1.138 घन मीटर), अवैध मशीनें और औजार बरामद किए गए।
इस पूरे अभियान में कुल 71 नग अवैध सागौन हाथ चिरान (लगभग 1.3 घन मीटर) जप्त कर नियमानुसार प्रकरण (पीओआर) दर्ज किया गया। जब्त सागौन की अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपए आँकी गई है।
इस कार्रवाई में वन विभाग के कमलोचन कश्यप, विमल कालोनी, रामप्रसाद टेकाम, राजू सोड़ी, ईश्वर मौर्य, केवल प्रसाद नेगी, हरीश पदामी, इरामती मण्डावी सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे।
रायपुर, राज्य शासन द्वारा श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में श्री रामलला तथा काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने हेतु संचालित श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के अंतर्गत आज गरियाबंद जिले से श्रद्धालुओं का दल रवाना हुआ। इस योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा, दर्शन, आवास, भोजन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।
आज गरियाबंद कलेक्ट्रेट परिसर से जिले के कुल 94 श्रद्धालुओं को लेकर दो बसें अयोध्या धाम दर्शन यात्रा के लिए रवाना हुईं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव, पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी, नगर पालिका उपाध्यक्ष आसिफ मेमन एवं जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा दल में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं देखभाल हेतु 4 अनुरक्षक भी शामिल किए गए हैं। चयनित श्रद्धालुओं को बस से रायपुर तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा उन्हें अयोध्या धाम दर्शन यात्रा पर ले जाया जाएगा।
यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं ने राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें श्री रामलला एवं काशी विश्वनाथ के दर्शन का अवसर मिल रहा है, जो उनके लिए अत्यंत आनंद और सौभाग्य की बात है। एक श्रद्धालु ने भावुक होकर कहा कि हमने केवल सपनों में सोचा था कि प्रभु श्रीरामलला के दर्शन होंगे, आज यह अवसर सरकार ने हमें दिया है।
श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति विशेष आभार जताते हुए कहा कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यात्रा पूरी तरह निःशुल्क है और इसमें खाने, पीने एवं रहने की भी समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे उन पर कोई आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा।
उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं को एक सम्पूर्ण पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ सरकार की ओर से अयोध्या तक की यात्रा, नाश्ता-भोजन, आवास, मंदिर दर्शन के साथ-साथ सुरक्षा बल, टूर एक्सपर्ट एवं चिकित्सकों की भी व्यवस्था की जाती है।
राजनांदगांव, सोसायटियों में तानाशाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किसानों ने प्रदर्शन किया। फांसी का फंदा लेकर ग्राम सिंघोला से निकले किसानों को पुलिस ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया। फिर भी किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर नारेबाजी की। किसानों का नेतृत्व युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने किया। उन्होंने सोसाइटियों में खाद की कमी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
निखिल ने कहा भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों की दुर्दशा है। मांग के बाद किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा किसानों में भय है कि वहीं पुराना अध्याय वापस तो नहीं आ रहा जब डॉ. रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में हजारों किसानों ने आत्महत्या की थी। युवा नेता ऋषि शास्त्री ने किसानों के साथ न्याय की मांग की और सरकार से कार्रवाई करने अपील की। महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष निखिल द्विवेदी के साथ किसानों ने फांसी का फंदा लेकर न्याय के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों की रास्ते में और कलेक्ट्रेट में नोकझोंक होती रही।
आक्रोशित किसानों ने अफसरों से चर्चा करने के दौरान जमकर बहस की। प्रदर्शन में विशु अजमानी, संदीप सोनी, राजा यादव, गणेश पवार, ऋषभ निर्मलकर, अंसुल श्रीवास्तव, अभी गुप्ता, प्रिंस पाल, जसवंत साहू, रोहित साहू, रामधन साहू, पीलू राम साहू आदि मौजूद थे।
न्याय दिलाने की मांग चक्काजाम की चेतावनी प्रदर्शन कारियों ने सोसायटी प्रबंधन सहित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर ने एडीएम और तहसीलदार को अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा। वहां किसानों ने चेतावनी दी और कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे चक्काजाम करेंगे। अफसरों ने किसानों को व्यवस्था सुधारने सहित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। किसानों ने अफसरों को कई सोसाइटियों द्वारा मनमानी करने और तानाशाही रवैया अपनाने जानकारी दी है।
राजनांदगांव, पेट्रेल के लिए रुपए नहीं देने पर आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टूडेंट पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में स्टूडेंट को गंभीर चोटे आई है। जिसे रायपुर रेफर किया गया है।
घटना को तीन मोपेड सवार बदमाशों ने अंजाम दिया है। घटना मंगलवार की है। जानकारी मुताबिक आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र टेक प्रसाद सुबह कॉलेज जाने निकला थाए तभी तीन मोपेड सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोका। तीनों ने उससे पेट्रोल डालने के लिए रुपए देने की मांग की। लेकिन टेकप्रसाद उन्हें पहचानता नहीं थाए इसलिए रुपए देने से मना कर दिया।
आरोपी उससे जबरन उगाही का प्रयास करने लगे। लेकिन जब टेक प्रसाद ने रुपए नहीं दिए तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। टेक प्रसाद को मेडिकल कॉलेज हांस्पिटल लाया गयाए जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल
रायपुर, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने आमजन के जीवन में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया है। योजना के अंतर्गत सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर विकासखंड के कंदरई निवासी रविन्द्र सिंह ने अपने घर की छत पर 03 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।
सोलर पैनल से विद्युत उत्पादन शुरू होने के पश्चात अब उनका बिजली बिल शून्य हो चुका है। साथ ही अतिरिक्त उत्पादन को विद्युत ग्रिड में भेजकर वे आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। सिंह को इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से लगभग 78,000 रुपये एवं राज्य सरकार से 30,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई है।
रविन्द्र सिंह ने बताया कि योजना की जानकारी मिलने पर उन्होंने ऑनलाइन पंजीयन कर इस योजना का लाभ लिया। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण में कमी आ रही है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे भी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से जुड़कर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनें। सिंह ने यह भी बताया कि योजना का पंजीयन सरल और सुगम है, जिसके लिए पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
राजनांदगांव, जिले के नवागांव में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस घटना हुई तीन हत्या के बाद एसपी मोहित गर्ग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिखली चौकी के निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव और सहायक उपनिरीक्षक इब्राहिम खान को सस्पेंड कर दिया है।
निलंबन आदेश के मुताबिक पूरे घटनाक्रम को लेकर चिखली पुलिस चौकी के टीआई व एएसआई पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा है। नवागांव में 6 सितंबर को हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। इसके ठीक दूसरे दिन 7 सितंबर को वार्ड में बड़ा गैंगवार हुआ।
इसमें 10 से 15 बदमाशों ने घर घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दो लोगों की हत्या कर दी। इन हत्याओं के बाद वार्ड के लोग आक्रोशित हो गए और चक्काजाम भी किया। इसके बाद चिखली पुलिस के निरीक्षक अरुण नामदेव और एएसआई इब्राहिम खान को निलंबित कर दिया है।
रायपुर, उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग द्वारा बालोद जिले के गुरूर स्थित मेसर्स राठी रासायनिक खाद भण्डार, अरमरीकला के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
संयुक्त संचालक कृषि, संभाग-दुर्ग के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल ने पाया कि विक्रेता द्वारा कृषकों को पीओएस मशीन के माध्यम से आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक विक्रय दर्शाया गया है। जिन कृषकों ने उर्वरक क्रय ही नहीं किया, उनके नाम से भी विक्रय प्रविष्टि दर्ज की गई है। साथ ही, निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को उर्वरक बेचे जाने की पुष्टि हुई।
रीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में रखी गई स्कंध पंजी एवं विक्रय देयक एफसीओ 1985 में प्रावधानित प्रारूप अनुसार नहीं पाए गए। विक्रेता द्वारा थोक विक्रेताओं से क्रय किये गये उर्वरक की मात्रा और दर्ज आवक में असंगति मिली। जारी किए गए विक्रय देयकों में विक्रेता के लाइसेंस नंबर एवं उर्वरक के बैच नंबर का उल्लेख नहीं पाया गया। अधिकांश कृषकों को विक्रय देयक जारी ही नहीं किए गए तथा पीओएस मशीन में प्रदर्शित विक्रय मात्रा एवं वास्तविक विक्रय मात्रा में भारी अंतर पाया गया। इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए विक्रेता को नोटिस जारी किया गया है।
शासन की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत बिलासपुर जिले ने प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 सितम्बर 2025 तक बिलासपुर जिले ने सर्वाधिक 27 लाख 67 हजार 874 मानव दिवस का सृजन कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
बिलासपुर जिले की 486 ग्राम पंचायतों में संचालित कार्यों के अंतर्गत 77 हजार 938 पंजीकृत परिवारों के 1 लाख 27 हजार 337 श्रमिकों को उनकी मांग के आधार पर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस प्रक्रिया में अब तक 66.18 करोड़ रुपये का मजदूरी भुगतान किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण, नवीन तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, डबरी निर्माण, रिचार्ज पिट, चेकडेम, वृक्षारोपण, नर्सरी विकास तथा आंगनबाड़ी भवन निर्माण जैसे कार्य कराए गए।
प्रदेश के अन्य जिलों जैसे कोरबा जिले में 25.07 लाख, कवर्धा जिले में 23.71 लाख, रायपुर जिले में 23.55 लाख, मुंगेली जिले में 23.33 लाख, सक्ती जिले में 22.84 लाख, बलरामपुर जिले में 21.73 लाख, राजनांदगांव जिले में 21.72 लाख, जशपुर जिले में 20.01 लाख तथा बालोद जिले में 19.84 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ है। मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण श्रमिकों को न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जीवन स्तर सुधार की दिशा में भी यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है।
बलौदाबाजार, भाटापारा विकासखण्ड में नशामुक्ति केंद्र संचालित करने हेतु आवेदन 26 सितम्बर तक आमंत्रित किये गये है। समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था अथवा धर्मार्थ निजी चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय अथवा अन्य अभिकरण कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण बलौदाबाजार-भाटापारा से संपर्क कर 26 सितम्बर 2025 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते है।
एमसीबी, भारत सरकार की कार्ययोजना अनुरूप जिला कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और जिला कार्यक्रम अधिकारी आर. के. खाती के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति हब के अंतर्गत “SANKALP HEW” 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत आज एमसीबी जिले के चिरमिरी परियोजना अंतर्गत कच्ची दफाई छोटी बाजार में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में महिलाओं को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और कौशल विकास कितना आवश्यक है। साथ ही समाज में समानता का अधिकार, भ्रूण हत्या निषेध, सखी वन स्टॉप सेंटर, पॉक्सो अधिनियम और अन्य केंद्रीय व राज्य योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई। महिलाओं और बालिकाओं को सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, महतारी वंदन योजना तथा माहवारी स्वच्छता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में परियोजना की पर्यवेक्षकगण, संरक्षण अधिकारी नीता पांडेय, जेंडर विशेषज्ञ शैलजा गुप्ता, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अनीता कुमारी साह तथा सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक प्रियंका रजवाड़े सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम महिलाओं में जागरूकता, आत्मनिर्भरता और शिक्षा के महत्व को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ।
सूरजपुर । महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आज सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरसेड़ी पहुंचीं। उन्होंने यहां आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री राजवाड़े ने केंद्र में बच्चों को प्रदत्त पोषण आहार की गुणवत्ता और उपलब्धता का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी परिसर की स्वच्छता, बच्चों की उपस्थिति, खेल-खेल में सीखने की व्यवस्था तथा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की भी जानकारी प्राप्त की।
मंत्री राजवाड़े ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से नियमित रूप से बच्चों को समय पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और केंद्र में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास की बुनियाद हैं, इसलिए यहां दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजवाड़े ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को समय पर पूरक पोषण आहार, टीकाकरण और अन्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही गर्भवती एवं धात्री माताओं को भी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाए।
मंत्री राजवाड़े ने ग्रामीणों से भी संवाद कर केंद्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्हें बच्चों की शिक्षा व पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण को लेकर प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सतत प्रयास जारी हैं।
निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
बलौदाबाजार, कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण केन्द्र (हब) के द्वारा भारत सरकार की योजना संकल्प-एचईडब्ल्यू के अन्तर्गत महिला केंद्रित विषयों पर शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार में उच्च शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. कल्पना उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थीयों को उच्च शिक्षा के महत्व एवं कौशल विकास के बारे में जानकारी दी। जिला संरक्षण अधिकारी मंजू तिवारी, जिला मिशन समन्वयक प्रीति नवरत्न एवं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ कौशिल्या सोनवानी द्वारा महिला संबंधित कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक करना जैसे दहेज प्रतड़ना, लैंगिक असमानता एवं लैंगिक न्याय एवं लैंगिक कानून एवं जेंडर संवेदीकरण की आवश्यकता एवं महत्व और सुधार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
साथ ही साथ विभागीय योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्प लाइन 181, सखी वन स्टाप सेंन्टर, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, घरेलू हिंसा, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य महिला एवं बच्चों से संबंधी कानून की जानकारी दी गई।
रायपुर । राजधानी रायपुर में बुधवार दोपहर तेज गरज-चमक और बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। न्यू राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के खेल मैदान में बिजली गिरने से कक्षा 10वीं के छात्र प्रभात साहू की मौत हो गई। हादसे के बाद से स्कूल परिसर में मातम पसरा हुआ है।
कैसे हुआ हादसा? जानकारी के मुताबिक, दोपहर करीब एक बजे आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश के साथ गरज भी हो रही थी। इसी दौरान स्कूल के मैदान में कुछ छात्र खेल रहे थे। अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली मैदान में गिरी। इसकी चपेट में आकर छात्र प्रभात साहू गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन ने घायल छात्र को पास के अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। लेकिन रास्ते में ही प्रभात ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शोक का माहौल अचानक हुई इस घटना से स्कूल के छात्रों और शिक्षकों में शोक की लहर है। परिजनों को सूचना मिलते ही वे अस्पताल पहुंचे, जहां बेटे का शव देखकर परिजन बदहवास हो गए।
विशेषज्ञों की चेतावनी मौसम विशेषज्ञ लगातार आकाशीय बिजली से सावधानी बरतने की अपील करते रहे हैं। खुले मैदान में बिजली गिरने की आशंका अधिक होती है। ऐसे में गरज-चमक की स्थिति में छात्रों को मैदान से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाना जरूरी है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद की वार्षिक आमसभा रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी अध्यक्षता में 11 सितंबर को दोपहर 3 बजे से ” वीमतारा” स्वदेशी भवन के पास मधुपिले चौक शान्ति नगर में आयोजित होगी।
बाल कल्याण परिषद के संयुक्त सचिव राजेंद्र कुमार निगम ने बताया कि बैठक में वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन, पूर्व वित्तीय वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट, आगामी वर्ष हेतु अनुमानित बजट का अनुमोदन तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी।
बालगृहों और पुनर्वास केंद्रों की गतिविधियों की समीक्षा सभा में परिषद द्वारा संचालित संस्थानों जैसे बालगृह बालिका, बालगृह बालक, खुला आश्रय (बालक), माना कैंप रायपुर, बालगृह बालिका, कोंडागांव, वाणी वाचन श्रवण एवं बहु प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र और दिव्यांग बच्चों का प्री-प्राइमरी विशेष विद्यालय ‘शिक्षा का मंदिर’ की गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही, आगामी योजनाओं पर भी विचार-विमर्श होगा।
पदाधिकारियों का होगा सम्मान बैठक में परिषद के पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यों को, जिनकी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न आयोगों और निगमों में नियुक्ति हुई है, सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की जा सकेगी।
बलरामपुर । जिले के वाड्रफनगर तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी मोहन सिंह को 13 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। यह रिश्वत एक किसान से पैतृक जमीन के बंटवारे के नाम पर मांगी गई थी।
किसान से बार-बार पैसों की मांग मामला पण्डरी गांव का है, जहां एक किसान ने अपनी पैतृक जमीन का बंटवारा कराने के लिए आवेदन दिया था। किसान का आरोप है कि पटवारी मोहन सिंह लंबे समय से काम में टालमटोल कर रहा था और बार-बार पैसों की मांग करता रहा। आखिरकार उसने काम करने के लिए 13 हजार रुपये की रिश्वत तय कर दी। किसान के इनकार करने पर पटवारी ने बंटवारा करने से भी साफ मना कर दिया।
ACB का जाल और गिरफ्तारी लगातार दबाव और परेशानियों से तंग आकर किसान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से शिकायत की। शिकायत की पुष्टि के बाद ACB ने योजना बनाकर जाल बिछाया। बुधवार को जैसे ही पटवारी ने किसान से 13 हजार रुपये लिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बरामद हुई रकम, आगे की कार्रवाई ACB अधिकारियों ने बताया कि मौके से पूरी रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है। आरोपी पटवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही
छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक
रायपुर, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को 25 हजार रूपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार एक राहवीर को अधिकतम पांच बार मिल सकेगा। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राहवीर योजना की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के विशेष मौकों पर सम्मानित किया जाए।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा ने अधिकारियों को भारत सरकार की राहवीर योजना का क्रियान्वयन गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए तथा स्कूल, कॉलेजों में भी विद्यार्थियों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर सख्त कार्यवाही की जाए। सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने कड़ाई से अमल किया जाए। इसी प्रकार चार पहिया वाहन में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके अलावा बैठक में सड़कों पर आवारा पशुओं को हटाने और राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए राज्य के प्रमुख सड़कों में होर्डिंग लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता के लिए कंटेन्ट तैयार कर जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
परिवहन मंत्री कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भारत सरकार की राहवीर योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता गठित की गई है। सड़क सुरक्षा समिति में मिलने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर पुरस्कार के लिए राहवीरों का चयन किया जाएगा। यह समिति राज्य के सभी पुलिस थानों और अस्पताल से जानकारी लेकर प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा करेगी। मूल्यांकन समिति में जिला कलेक्टर के अलावा पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति राहवीरों को पुरस्कृत करने के लिए संबंधित प्रकरण परिवहन आयुक्त को भेजेंगे, इन प्रकरणों के परीक्षण के बाद संबंधित राहवीरों को डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि भेजी जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट से गुजरने वाले वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सुरक्षात्मक उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में एनएचएआई के अधिकरियों ने बताया कि सभी टोल नाकों के आसपास अनियंत्रित गति पर चल रहे वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए 22 पेट्रोलिंग टीम गठित की गई है। ये टीमें महत्वपूर्ण सड़कें जहां भारी वाहनों का अत्याधिक ट्रैफिक दबाव होता है, वहां अगले 50 किलोमीटर तक का रोड क्लिरेंस करती है तथा आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए उन्हें सड़कों से हटाने का काम करती है और इसके अलावा यह टीम आवारा पशुओं को काउ केचर टीम को सौंप देती है। इसके लिए राज्य में 113 काउ केचर टीम गठित की गई है। इसके साथ ही बैठक में हिट एण्ड रन प्रकरण सहित विभिन्न सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में अंतरविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने प्रमुखता से छत्तीसगढ़ के समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
बैठक में विधायक अनुज शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक अरूण देव गौतम, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, सहित स्कूल, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव दिए और अपने अनुभव को साझा किया।
बिलाईगढ़ । बिलाईगढ़ क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शाला धारासिव में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। कक्षा में पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय दो शिक्षक आपस में ही भिड़ गए। यह पूरी घटना छात्रों के सामने हुई, जिससे बच्चे सहम गए और इधर-उधर भागने लगे। कक्षा का माहौल बिगड़ गया और पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई।
कैसे हुआ विवाद? जानकारी के अनुसार, मंगलवार को हिंदी शिक्षक मनोज कश्यप कक्षा में पढ़ा रहे थे। इसी दौरान शिक्षक विनीत दुबे भी उसी कक्षा में पहुंच गए। उन्होंने मनोज कश्यप को छात्रों को पढ़ाने से मना किया और आपत्ति जताई। देखते ही देखते बात बहस से गाली-गलौच और फिर हाथापाई तक पहुंच गई।
छात्रों ने बताया कि गाली-गलौच की शुरुआत विनीत दुबे ने की थी। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों शिक्षक आपस में हाथापाई पर उतर आए, जिसमें दोनों को चोटें भी आईं।
CCTV फुटेज आया सामने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो स्कूल के CCTV कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि दोनों शिक्षक छात्रों के सामने मारपीट कर रहे हैं। बच्चों को डर के मारे कक्षा से बाहर भागते हुए भी देखा गया।
अभिभावकों और अन्य शिक्षकों का आरोप स्कूल के अन्य शिक्षक और अभिभावकों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विनीत दुबे का व्यवहार लंबे समय से विवादित रहा है। वे समय पर स्कूल नहीं पहुंचते और पहले भी सहकर्मी शिक्षकों के साथ कई बार झगड़ा कर चुके हैं।
प्रशासन का रुख इस घटना को लेकर जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) से बात की गई तो उन्होंने कहा: “यदि प्राचार्य की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
धारासिव स्कूल की यह घटना शिक्षा के मंदिर की गरिमा को कलंकित करती है। जहां बच्चों को शिक्षा और अनुशासन का पाठ पढ़ाना था, वहीं शिक्षक खुद बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश कर बैठे। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग दोषी शिक्षकों पर कितनी सख्त कार्रवाई करता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का किया शुभारंभ
प्रदेश के शासकीय विद्यालयों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु मिलेगी वित्तीय सहायता
देश के किसी भी संस्थान में पढ़ाई के लिए बालिकाओं को मिलेंगे वार्षिक 30 हजार रुपए
बेटियों की उच्च शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान, आर्थिक दिक्कतें नहीं बनेंगी बाधा
रायपुर,
बेटियों को शिक्षा मिलने से हमारी पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं। प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के शुभारंभ अवसर पर यह बात कही।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना से हजारों बेटियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुंमुखी विकास हुआ है और इसमें बेटियों ने भी अपनी भूमिका निभाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। बेटियाँ आर्थिक दिक्कतों के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़ें—इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है। यह योजना प्रदेश में बालिकाओं की उच्च शिक्षा में नामांकन दर को और अधिक बढ़ाने में सहायक होगी। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ संकल्प को यह स्कॉलरशिप आगे बढ़ाएगी। इसके माध्यम से शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली निम्न आय वर्ग की छात्राओं को विशेष रूप से मदद मिलेगी और वे अपनी उच्च शिक्षा जारी रख पाएँगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बेटियाँ पढ़ती हैं तो वे केवल दो परिवारों को ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ियों को शिक्षित करती हैं। उन्होंने सभी महाविद्यालयों में इस योजना की जानकारी व्यापक रूप से पहुँचाने के निर्देश दिए।
उल्लेखीय है कि इस योजना के तहत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली नियमित छात्राएँ पात्र होंगी। जो छात्राएँ शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक के प्रथम वर्ष अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में देश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेंगी, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।योजना का लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://azimpremjifoundation.org/what-we-do/education/azim-premji-scholarship पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही, क्यूआर कोड स्कैन कर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन दो चरणों में स्वीकार किए जाएँगे—पहला चरण 10 सितम्बर से 30 सितम्बर 2025 तथा दूसरा चरण 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक। फाउंडेशन द्वारा छात्रवृत्ति योजना की पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क संचालित की जाएगी। यदि योजना से संबंधित किसी प्रकार की धोखाधड़ी या शिकायत की जानकारी हो, तो उसे scholarship@azimpremjifoundation.org पर प्रेषित किया जा सकता है।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त उच्च शिक्षा संतोष देवांगन, संचालक तकनीकी शिक्षा विजय दयाराम के., तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्टेट हेड सुनील शाह उपस्थित थे।
