मध्यप्रदेश हुआ नक्सल मुक्त
42 दिन में 42 नक्सलवादियों ने किया सरेंडर
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वेच्छा से सेवाएं देने वाले बहादुर पुलिस अधिकारियों को दी बधाई
नदी जोड़ो अभियान का क्रियान्वयन तेज
अगले पांच साल में 100 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचित करने का लक्ष्य
प्रदेश का बदला औद्योगिक परिदृश्य
हम वेस्ट को वैल्यू में बदल रहे हैं, मध्यप्रदेश में कचरे और पराली से हो रहा है ऊर्जा उत्पादन
भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में हुए विकास कार्यां की जनता साक्षी है। मात्र दो वर्ष के अल्प कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का परिदृश्य बदल दिया है। इन दो सालों में प्रदेश में हुआ विकास अद्भुत है, अकल्पनीय है। दो साल में ही मध्यप्रदेश दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। इससे प्रदेश के विकास की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। नक्सलवादियों के एमएमसी जोन (महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) 42 दिन में 42 नक्सलवादियों ने समर्पण कर विकास की धारा से जुड़कर जीवन को चुना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल सलाम के खात्मे के लिए हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह नि:संदेह अद्भुत है। उन्होंने स्वयं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी मांगी और अपना टारगेट तय कर उसे अचीव भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास किया। सभी विभागों के दो साल के कार्यों की समीक्षा और आगामी 3 साल के टारगेट पर चर्चा की गई है। सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के प्रेजेंटेशन दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास और सेवा का संकल्प लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां और अवसर भी हमारे लिए अनुकूल होते जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में विकास और सेवा के दो साल (सरकार की उपलब्धियां) पर केन्द्रित प्रेस वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। केन-बेतवा, पीकेसी के बाद ताप्ती मेगा ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज परियोजना की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत ही मंदाकिनी-चित्रकूट के नाम पर उप परियोजना का नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इससे चित्रकूट धाम के आसपास भी पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, साथ ही बिजली उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सरकार अगले पांच साल में 100 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि रकबे को सिंचित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 1988-90 से नक्सलियों की गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। कभी ऐसी भी स्थिति रही कि राज्य में पुलिस की बसों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्हीं के एक मंत्री की नक्सलियों ने हत्या कर दी। जबकि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। आज हमें गर्व है कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में तय की गई डेडलाइन के अंदर ही राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश की भूमि से नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मध्यप्रदेश 35 साल बाद नक्सल मुक्त हुआ। इस अभियान में कुछ जवानों को शहादत भी हुई। पिछले साल प्रमोशन मिलने के बाद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए। कल दो नक्सलियों के सरेंडर के साथ मध्य प्रदेश में नक्सलियों की संख्या शून्य हो गई है। राज्य सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई। पिछले 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है। हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे, जिससे दोबारा नक्सलवादी मूवमेंट स्थापित न हो पाए। राज्य सरकार ने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय किया।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण का बड़ा अभियान शुरू हुआ है। पार्वती-कालीसिंध और चंबल परियोजना के समझौते के बाद अब मध्यप्रदेश और राजस्थान को पर्याप्त जल मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती वॉटर रीचार्ज परियोजना पर भी कार्य हो रहा है। एक लाख करोड़ की पीकेसी परियोजना में 90 हजार करोड़ भारत सरकार दे रही है। इसी प्रकार ताप्ती परियोजना के लिए भी 70 हजार करोड़ केंद्र सरकार दे रही है। उज्जैन में पहले सिंहस्थ हुए, लेकिन श्रद्धालुओं को गंभीर नदी के जल से स्नान कराया गया। वर्ष 2016 में नर्मदा के जल से स्नान का प्रबंध कराया, लेकिन आगामी 2028 के सिंहस्थ के लिए हमने 800 करोड़ लागत से नई योजना बनाई है। अब श्रद्धालु क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे। राज्य के अंदर पहली बार दो नदियों- गंभीर और कान्ह को अंडर डक्ट के माध्यम से लिंक किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले भोपाल में जीआईएस नहीं होती थी। भूतो न भविष्यति इसी साल फरवरी में भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) हुई। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से भी निवेश आया है। इसी का परिणाम है कि निवाड़ी जैसे छोटे जिले में इस्पात कारखाना खुल रहा है। झाबुआ में खाद बनाया जा रहा है। नीमच में भारत ही नहीं दुनिया का पंप स्टोरेज बना है, जिसका कार्य दो साल में पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वीकृत 7 पीएम मित्र पार्क में से पहला पार्क का अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्यप्रदेश के धार में भूमिपूजन किया है। राज्य सरकार ने इसमें भूमि आवंटन भी कर दिया है। विक्रम उद्योगपुरी में दवा कंपनियों ने इंडस्ट्री लगाकर उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले गए हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। अब प्रदेश में सरकारी-निजी कुल मिलाकर 52 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1 रुपए लीज पर जमीन दे रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन दो सालों में ही हमने हुकुमचंद मिल के मजदूरों के बकाये का विवाद खत्म कराया। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाते हुए जहरीले कचरे का निष्पादन कराया। इंदौर-उज्जैन, भोपाल-नर्मदापुरम को मेट्रोपोलिटन एरिया बनाने की योजना बनाई गई। हमारे औद्योगिक केंद्र मेट्रोपोलिटन एरिया के विकास के मुख्य आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में नई एविएशन पॉलिसी लेकर आए हैं। इसके तहत प्रदेश में पहली बार इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज शुरू की गई हैं। रीवा से इंदौर और दिल्ली के लिए हवाई सेवा उपलब्ध हो गई है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विकास तेजी से जारी है। चित्रकूट धाम और ओरछा धाम के विकास कार्य जारी हैं। हमने एक बगिया मां के नाम और गंगोत्री योजना शुरू की।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में सबसे सस्ती बिजली मध्यप्रदेश दे रहा है। ओंकारेश्वर, नीमच में सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। मुरैना में स्थापित हो रहा सोलर प्लांट मध्यप्रदेश के साथ-साथ उत्तरप्रदेश को भी बिजली उपलब्ध कराएगा। केन्द्र सरकार ने साइबर तहसील का पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया है। बटवारा, ई-नामांतरण जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया। सड़कों के किनारे मुरम खुदाई से बने गड्डों को हम जल संचयन संरचना के रूप में विकसित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। यहां 250 से अधिक नदियां बहती हैं। हम बूंद-बूंद पानी को सहेजने की योजना बना रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की गई है। दूध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। गोपालकों को 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। बड़ी गोशालाएं खोलने पर भी अनुदान मिलेगा। गोशालाओं के लिए 125 एकड़ भूमि भी दी जाएगी। हम वेस्ट को वैल्यू में बदल रहे हैं। प्रदेश में कचरे और पराली से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कई नामी कम्पनियों ने भी रूचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। आईटी सिटी और एआई सिटी तैयार करने की योजना है। प्रदेश में जल्द ही ई-बसें भी शुरू की जाएंगी। गरीब कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। बजट को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को 1 लाख 54 हजार रुपए तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा, सोयाबीन की खरीद के लिए भावांतर योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों को दी जाने वाली मासिक राशि भी बढ़ा दी गई है। अब हमारी बहनों को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास और सेवा के दो वर्ष – विभागवार उपलब्धियां, जिलों की विकास गाथा, जिलों की सफलता की कहानियां और नई राहें-नए अवसर (सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी) का विमोचन भी किया।
प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मीडिया प्रतिनिधियों के साथ खुला संवाद हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का बड़ी ही कुशलतापूर्वक जवाब देकर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी।
उप मुख्यमंत्री वित्त एवं वाणिज्यिक कर श्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास भी, विरासत भी और सबका साथ-सबका विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृत-संकल्पित हैं। राज्य सरकार मध्यप्रदेश को विकास की श्रेणी में अग्रणी बनाने के लिए प्राण-प्रण से काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में विकास के अभूतपूर्व काम हुए हैं। दो वर्ष का हमारा कार्यकाल अनेकानेक उपलब्धियों से भरा हुआ है।
वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल ने विकास और सेवा के सफलतम दो वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के मंत्रियों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में विकास नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार निरोधी कदम उठाए हैं। प्रदेश में गरीब, किसान, युवा और नारी कल्याण के लिए कार्य हुए हैं। राज्य सरकार 2047 के विकसित मध्यप्रदेश के लिए कार्य कर रही है। जनजातीय कल्याण के लिए 40 हजार करोड़ की राशि का बजट में प्रावधान किया है। जनजातीय नायकों की प्रतिमाएं स्थापित करने के साथ उनके नाम पर कैबिनेट की गई। प्रदेश में एक लाख सरकारी नौकरियों के पद भरे गए। धार में प्रधानमंत्री मित्र पार्क की सौगात मिली है। राजधानी में सम्राट विक्रमादित्य और राजाभोज के नाम पर प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में आरोग्य मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश में एयर एंबुलेंस की शुरुआत की गई है।
प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री राजेन्द्र शुक्ल, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री नीरज मंडलोई एवं पदाधिकारी श्री आशीष ऊषा अग्रवाल भी उपस्थित थे। प्रेस वार्ता का कुशल संचालन आयुक्त जनसम्पर्क श्री दीपक कुमार सक्सेना ने किया।
बीते दो वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां
औद्योगिक विकास –
नया इकोसिस्टम – 18 नई नीतियों को मंजूरी
इन्वेस्टर मीट – ₹32 लाख करोड़ से अधिक का निवेश
₹8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर
निवेश सरल, तेज और पारदर्शी – ‘एमपी इंवेस्ट पोर्टल 3.0 लॉच’
गरीब कल्याण –
मध्यप्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरू
1 करोड़ 33 लाख परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण
इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को ₹224 करोड़ की राशि का सरकार ने किया भुगतान
कमजोर वर्ग कल्याण जनजातीय कल्याण
जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए 40 हजार 804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, पिछले बजट की तुलना में 23.4% की बढ़ोतरी
तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़कर 4,000 हजार रुपये किया
पीएम जनमन योजना अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रारंभ
पीएम जन-मन योजना अंतर्गत लगभग 50 हजार आवास पूरे किए गए
पीएम जनमन कार्यक्रम अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में म.प्र. देश में अव्वल
पचमढ़ी अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर किया गया
जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया
विशेष पिछड़ी जनजातीय के युवाओं को पुलिस, सेना एवं होमगार्ड में भर्ती कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु बैगा, भारिया एवं सहरिया बटालियन गठित होगी
विशेष सशस्त्र पुलिस बल (SAF) की 35वीं बटालियन, मण्डला का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर होगा।
महिला कल्याण
लाड़ली बहना योजना की राशि ₹1,250 से बढ़कर ₹1,500 प्रतिमाह
शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर किया 35 प्रतिशत
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश, 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को ₹512 करोड़ से अधिक का भुगतान
चयन पोर्टल के माध्यम से देश में पहली बार ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 2,027 और सहायिकाओं के 17,477 पदों पर भर्ती
5 लाख स्व- सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख ग्रामीण बहनें हुईं आत्मनिर्भर
महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपए का अंतरण
रेडीमेट गारमेट इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5,000 के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत ‘सुमन सखी’ चैटबॉट की शुरुआत
किसान कल्याण
मध्यप्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का, टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम
खाद्यान्न, अनाज और गेहूं उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर
कृषक कल्याण मिशन मंजूर – 6 विभाग करेंगे काम
2025-26 से 2030-31 तक आत्मनिर्भरता हेतु दाल मिशन को मंजूरी
वर्ष 2024-25 में 35 लाख 3 हजार कृषकों को 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित, पिछले वर्ष की तुलना में 1,286 करोड़ रुपए अधिक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीमा क्लेम के रूप में 961.68 करोड़ रुपयों का, जबकि 2024-25 में 1,275.86 करोड़ की राशि का भुगतान हुआ
आपदा प्रभावित 24 लाख 14 हज़ार से अधिक किसानों को 2,106 करोड़ 64 लाख से अधिक की राशि प्रदान
गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये पर किसानों के हित में 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया
धान उत्पादकों को बोनस के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए की अनुदान राशि 6 लाख 69 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण
सिंचाई एवं पेयजल
दिसंबर 2024 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
माइक्रो सिंचाई में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की पहली नदी-जोडो केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि-पूजन, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को लेकर त्रिपक्षीय समझौता और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ एमओयू
केन बेतवा लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती कालीसिंध परियोजना और नर्मदा घाटी विकास विभाग की अन्य प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं से 19.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी
‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजनाएं निर्माणाधीन
2 हजार 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तराना में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण हुआ इससे 100 ग्रामों की 30 हजार 218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
“स्वावलंबी गो-शाला कामधेनु स्थापना नीति-2025” स्वीकृत
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने म.प्र. सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ
दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर विकास योजना’ प्रारंभ
गो-वंश के बेहतर आहार के लिये प्रति गो-वंश मिलने वाली 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय
घायल गायों के लिये हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था
ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना
4 ज़िलों आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर, एवं उज्जैन में आदर्श गौशालाएं स्थापित, भोपाल, जबलपुर और सागर में आदर्श गोशालाओं के निर्माण कार्य प्रगतिरत
हर माह लगभग 50 करोड़ की राशि गो-शालाओं के खाते में DBT के माध्यम से सीधे गौशाला के बैंक के खाते में हो रही अंतरित
अधोसंरचना विकास
नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ प्रारम्भ होगी
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 550 से अधिक शहरी ई-बसों का होगा संचालन
हवाई यात्रा
रीवा, दतिया और सतना हवाई अड्डे के लोकार्पण बाद प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या 8 हुई
विंध्यवासियों को सौगात, रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ
उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर
रेल सेवा
मध्यप्रदेश में बनेगा रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को सौंपा गया भूमि-आवंटन पत्र, रायसेन के उमरिया में होगी स्थापना
मेट्रो सेवा
इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू, भोपाल में 21 दिसंबर से शुरू होगा संचालन
सड़क परिवहन
वर्ष 2025-26 में 4078 कि.मी. लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य, ₹11,159 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान
अगले 5 वर्ष में 1 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण और मध्यप्रदेश के बीच ₹1 लाख करोड़ का एमओयू हुआ, इससे 4,010 किलोमीटर सड़कें बनेंगी
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 8,565 गांव 19378 किलोमीटर लंबी सड़कों से जुड़े
अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को 4,300 करोड़ रुपये से अधिक की 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए 5,017 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति
नगरीय विकास
मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम- 2025 को स्वीकृति इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेंगे
दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, पहला- इंदौर-उज्जैन-देवास-धार दूसरा- भोपाल-सीहोर-रायसेन-विदिशा-ब्यावरा विकसित होंगे
नगरीय विकास एवं आवास विभाग की एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 को मंजूरी
स्वच्छ सर्वेक्षण में 14 निकायों को राष्ट्रीय सम्मान, इनमें इंदौर प्रथम और जबलपुर दूसरे स्थान पर
पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 में बन रहे 10 लाख आवास
विगत दो वर्षों में 2 लाख 65 हजार से अधिक हितग्राहियों के खाते में ₹1,749 करोड़ से अधिक की राशि सीधे अंतरित
दीनदयाल रसोई केंद्रों का विस्तार, 56 से बढ़ाकर 191 किया
शहरी क्षेत्रों में 10 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह गठित, 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को लाभ
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो वर्षों में 2 लाख 90 हजार पथ विक्रेताओं को 1,122 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि वितरित
ग्रामीण विकास
हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की होगी स्थापना
2,472 ग्राम सेवा सदन (पंचायत भवन), 106 अटल सुशासन भवन (जनपद पंचायत भवन) और 5 अटल जिला सुशासन भवन (जिला पंचायत भवन) स्वीकृत
855 करोड़ रुपए लागत के 3,560 सामुदायिक भवन निर्माण को स्वीकृति
प्रत्येक विधानसभा में मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना के अंतर्गत 155 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामों का चयन
एक बगिया मां के नाम अंतर्गत 750 करोड़ रुपए लागत से 31,142 कार्य किए गए
"कैच द रेन" अभियान के अंतर्गत खरगौन जिले को “नेशनल वाटर अवार्ड-2024” प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी की श्रेणी में 11 लाख 27 हजार 37 परिवार पिछले दो वर्ष में दर्ज
आजीविका मिशन के अंतर्गत 19,995 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण तथा 16,975 युवाओं को रोजगार दिया गया
2 लाख 36 हजार 214 समूहों को 5 हजार 658 करोड़ रूपए से अधिक का बैंक लिंकेज प्रदान किया गया और 3,395 स्व-सहायता समूहों को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ऑनबोर्ड किया गया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11 लाख 46 हजार आवास स्वीकृत, देश में प्रथम
21,186 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया है
ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना में 21 हजार 630 करोड़ रुपये लागत की 30 हजार 900 कि.मी. सड़कों की स्वीकृति
नक्सल प्रभावित जिलों में विकेंद्रीकृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ
स्कूल शिक्षा विभाग
दो वर्षों में उच्च-माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर व्यापक भर्ती प्रक्रिया
लगभग 76,000 अतिथि शिक्षकों को सत्र प्रारंभ से उपलब्ध कराया गया
24,000 से अधिक शिक्षकों को उच्च पद-प्रभार देकर विद्यालयों में प्रशासनिक मजबूती लाई गई
‘हमारे शिक्षक’ ऐप के माध्यम से ई-अटेंडेंस लागू
पीएम-जनमन और अन्य योजनाओं के तहत 210 से अधिक छात्रावासों को अनुमोदन
ई-होस्टल मैनेजमेंट ऐप तैयार, रियलटाइम ट्रैकिंग की सुविधा
पीएम श्री विद्यालयों का विस्तार, 799 मॉडल स्कूल, इनमें 4.8 लाख से अधिक विद्यार्थी नामांकित
सांदीपनि स्कूलों में रोबोटिक्स लैब और 458 पीएम श्री स्कूलों में ATL लैब
3,367 स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स शुरू
हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ हाईस्कूल में 76.22 प्रतिशत और हायर सेकेण्डरी में 74.48 प्रतिशत रहा।
सेनेटरी पैड हेतु 20 लाख से अधिक बालिकाओं के खाते में ₹61.12 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य
नामांकन में ऐतिहासिक वृद्धि, वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 में 120 प्रतिशत और कक्षा 9 से 12 में 104 प्रतिशत नामांकन वृद्धि
ड्रॉपआउट रेट में तेज गिरावट, कक्षा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सर्वे एवं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू
22 लाख से अधिक बच्चों का सर्वे, 6 लाख 18 हजार बच्चे दोबारा स्कूलों में जोड़े गए
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण में सुधार, सत्र 2025-26 में सभी छात्रों को सत्र के पहले ही दिन से किताबें उपलब्ध
75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम के सिर्फ 1 माह में लैपटॉप वितरण
2025-26 में प्रथम चरण में ही निःशुल्क स्कूटी वितरण पूरा
55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने 330 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण
बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सांदीपनि विद्यालयों का संचालन, वर्तमान में 369 सांदीपनि विद्यालय
इंदौर के सांदीपनि मालव कन्या विद्यालय को मिला एक्सीलेंस स्कूल अवॉर्ड
अगस्त 2025 से सत्र के शुरू में ही निःशुल्क साइकिल वितरण प्रारंभ
प्रदेश के 20,000 से अधिक निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत पढ़ने वाले 8.50 लाख बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की गई
समेकित छात्रवृत्ति योजना 2025 के अंतर्गत प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों के खातों में ₹300 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण
प्रदेश के दो सांदीपनि विद्यालयों को देश में सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया
उच्च शिक्षा विभाग
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के अंतर्गत प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना तथा अन्य विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहे जाएँगे
जनजाति एवं स्वतंत्रता आंदोलनों के नायकों के नाम पर 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना
हर जिले में 1, प्रदेश में 55 चिह्नित कॉलेजों का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन
रोजगार मेलों और प्लेसमेंट ड्राइव्स के माध्यम से 52,119 युवाओं का प्रारंभिक चयन कर लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान
गांव की बेटी प्रोत्साहन योजना, प्रतिभा किरण प्रोत्साहन योजना, विदेश अध्ययन योजना, पीएचडी शोध छात्रवृति आदि योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का मिल रहा लाभ
एमपी बोर्ड 12वीं में 75 प्रतिशत अंक पाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप के लिए ₹25,000 दिए जा रहे हैं
महाविद्यालयों के लिए 2 हजार से अधिक नवीन पद सृजित
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के अनुरूप समस्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में "भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ" की स्थापना
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
12,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 448 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक और 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित
2 वर्ष में 84 लाख पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए, आयुष्मान भारत योजना में 34 लाख नि:शुल्क उपचार
उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन
मई 2024 में शुरू “पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा” से 109 जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट किया
सिकल सेल में अभी तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक स्क्रीनिंग
2 वर्ष में 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले गए, आगामी 3 साल में 6 और कॉलेज खोले जाएंगे, शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 19 और निजी कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हुई
4 जिलों कटनी, धार, पन्ना और बैतूल में पीपीपी मोड पर बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज, शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें बढ़कर कुल 5,550 सीटें हुईं
3 नए जिला चिकित्सालय मैहर, मऊगंज और पांडुर्ना स्वीकृत व 5 जिला चिकित्सालयों का उन्नयन
देहदान करने वाले 38 मृतकों को सरकार की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया
जिला स्तर पर एकीकृत उपचार केंद्रों की स्थापना एवं 2 सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस भोपाल एवं इंदौर में एवं प्री नेटल जांच हेतु एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में स्थापित
आयुष विभाग
800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ
512 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति-पत्रों का वितरण, 22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 213 पदों का सृजन
सागर, मुरैना, शहडोल, बालाघाट नर्मदापुरम में ₹350 करोड़ की लागत से खुलेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज
मध्यप्रदेश के 12 जिलों में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे
ऊर्जा विभाग
मुरैना में पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के माध्यम से 2 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त
उद्योगों सहित सभी गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे बिजली प्रदाय है
वर्तमान में कुल विद्युत उपलब्ध क्षमता 24,108 मेगावॉट है मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सरप्लस की स्थिति में है
2,000 मेगावाट सौर पार्क व 1,000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति
गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) का हो रहा क्रियान्वयन
ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्रोजेक्ट ने प्रथम चरण में 278 मेगावॉट की पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करना किया प्रारंभ
880 मेगावॉट क्षमता की आगर और नीमच सौर परियोजना प्रारंभ
बिजली उपभोक्ताओं की सुगमता के लिए समाधान योजना योजना का प्रारंभ
खेल एवं युवा कल्याण
सरकारी नौकरियों के लिए चयनित लगभग 11,000 उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति-पत्र
अन्य विभागों के लिए चयनित 362 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित
कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्ती आरंभ 2.5 लाख भर्तियों का लक्ष्य
स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए ₹50,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक वित्तीय सहायता
'रोजगार दिवस' के अवसर पर रिकार्ड 7 लाख युवाओं को 5 हज़ार करोड़ रुपये का स्व-रोजगार ऋण वितरित
अप्रैल 2023 से जून 2024 अब तक कुल 616 जॉब फेयर आयोजित किये गये व लगभग 61 हजार आवेदकों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्रदाय
ग्वालियर में नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन
12 जनवरी 2025 को युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत
भारतीय सेना,पैरा मिलिट्री और पुलिस में भर्ती से पहले के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पार्थ योजना की शुरुआत
पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि दिये जाने का अनुमोदन, कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपये हो जाएगी
सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा
इस वर्ष 22 नए आईटीआई होंगे प्रारंभ, प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना का लक्ष्य
पुलिस और सैन्य कल्याण
नक्सल विरोधी अभियानों में सफलता, 16 मुठभेड़ों/एक्सचेंज ऑफ फायर में 13 नक्सली ढेर, 1 गिरफ्तार
2 करोड़ 36 लाख की इनामी राशि के 10 नक्सलियों ने बालाघाट में किया सरेंडर
इंडियन मुजाहिदीन, ISIS समर्थक नेटवर्क और टेरर–फंडिंग–चरस कनेक्शन पर कार्रवाई करते हुए 20 आरोपी गिरफ्तार, बहु-राज्यीय मॉड्यूल टूटे
मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा, 1,300 संदिग्ध खातों के माध्यम से ₹2,000 करोड़ के अवैध लेन-देन का पर्दाफाश
पुलिस में शीघ्र ही 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी, नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी के लिए विशेष सहयोगी दस्ते के 850 पद स्वीकृत
2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को मिला उनकी पात्रतानुसार उच्च पद का प्रभार
साइबर पुलिसिंग में रिकॉर्ड उपलब्धि, ₹997 करोड़ के साइबर फ्रॉड में से ₹127 करोड़ सुरक्षित
पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 25 हजार मकान बनाने का लक्ष्य, 10 हजार से अधिक आवास पूर्ण
जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नवीन पदों और होमगार्ड के 4,657 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से प्रारंभ
किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी
डायल-112 एकीकृत सेवा प्रारंभ
श्रम विभाग
श्रम कानूनों में सरलीकरण के लिए तीन श्रम कानूनों में संशोधन
ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से 1.91 करोड़ असंगठित श्रमिकों का हुआ पंजीयन
ई-श्रम पंजीयन में देश में चौथा स्थान
कारखानों में फ्लेक्सी वर्क ऑवर्स का प्रावधान प्रक्रियाधीन और एक तिमाही में 125 घंटे के स्थान पर 144 घंटे के ओवरटाइम की अनुमति प्रक्रियाधीन
श्रम विभाग की 50 सेवाएं लोक सेवा गारंटी में शामिल होने से निर्धारित समय-सीमा में प्रदान हो रही सेवा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
2 वर्षों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ का 66.25 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क अनाज वितरित किया।
7.25 लाख नए ई-श्रमिक परिवारों को राशन पात्रता देकर नि:शुल्क राशन का मिला लाभ
गेहूं उपार्जन पर किसानों को ₹29,558 करोड़ MSP + ₹1,965 करोड़ बोनस दिया गया
धान उपार्जन पर ₹19,208 करोड़ MSP + ₹337 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि
खाद्यान्न की कुल क्षमता 422 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाई
दो साल में लाड़ली बहना और उज्ज्वला योजना की महिलाओं को 616.97 लाख नि:शुल्क गैस सिलेंङर रिफिल
राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए लाभार्थी को SMS अलर्ट से राशन वितरण के हर स्तर की सूचना
खनिज
पन्ना के विश्वविख्यात हीरे को मिला GI टैग
सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर देश में प्रथम
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 खनिज ब्लॉक नीलाम, एक वित्तीय वर्ष में नीलाम खनिज ब्लॉकों की सर्वाधिक संख्या
खनिज राजस्व में हर वित्तीय वर्ष में लगातार बढ़ोतरी
स्ट्रेटेजिक एवं किट्रिकल मिनरल वर्ग के अंतर्गत रोफाईट के 3, रॉकफास्फेट के 1 ब्लॉक नीलाम
41 क्षेत्रों पर अन्वेषण पूरा, 83 क्षेत्रों पर अन्वेषण कार्य जारी
GIS 2025 में खनन क्षेत्र में ₹3.22 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त
प्रकृति और जैव विविधता
कान्हा देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित, शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, भोपाल की पहचान अब टाइगर राजधानी के रूप में होगी
₹5,500 करोड़ की लागत से बनेगा टाइगर कॉरीडोर, एक ही रोड से जुड़ेंगे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व
चीता प्रोजेक्ट सफल, वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में 27 और गांधी सागर अभयारण्य में 3 चीते मौजूद
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही, सागर को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति
लेपर्ड स्टेट मध्यप्रदेश में 3,907 तेंदुए जो देश में सर्वाधिक
डॉ. विष्णु वाकणकर रातापानी अभयारण्य प्रदेश का 8वां, माधव राष्ट्रीय उद्यान 9वां टाइगर रिजर्व बना
ओंकारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य देवास-खंडवा, डॉ भीम राव अम्बेडकर अभयारण्य सागर, जहानगढ़ अभयारण्य श्योपुर और प्रदेश के प्रथम ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व का गठन
स्व-सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं की 30,000 एकड़ निजी भूमि पर
‘एक बगिया माँ के नाम’ परियोजना के अंतर्गत पौधरोपण
अविरल निर्मल नर्मदा योजना अंतर्गत नर्मदा नदी के 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले 12 वन मण्डलों में 5,600 हेक्टेयर में से 5,222.75 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण एवं भू-जल प्रबंधन
दुनिया को भा रहा हृदय प्रदेश का पर्यटन
पिछले एक वर्ष में 13 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन
मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए “पर्यटन नीति-2025”, निवेश एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने मध्यप्रदेश “फिल्म पर्यटन नीति-2025” को मंजूरी
ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने 121 गांवों में 241 होम-स्टे तैयार, 1,000 का लक्ष्य
प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में “बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर” का सम्मान
‘पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा’ प्रारम्भ, 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा गया
‘पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा’ का संचालन प्रारंभ
राजधानी भोपाल के तालाब में कश्मीर की डल झील की तर्ज पर 20 शिकारा (नौका) का शुभारंभ
पर्यटन के क्षेत्र में 18 अवॉर्ड्स प्राप्त, साथ ही टूरिज्म बोर्ड देश का बेस्ट टूरिज्म बोर्ड बना
