CG : श्रम विभाग द्वारा घर पहुच दिलाया जा रहा योजना का लाभ …
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों के बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में श्रम विभाग के अधीन संचालित छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना“ तहत पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु उपरांत उनके वैध उत्तराधिकारी, नामिनी को योजनांतर्गत देय हितलाभ एक लाख रुपये का लाभ दिया जा रहा है।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में विभाग द्वारा एक सतत अभियान चलाकर इस योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के घर पहुच जाँच कर उनको लाभ दिलाया जा रहा है। निर्माण श्रमिक, असंगठित कर्मकार एवं उनके परिवार को दुःख की घड़ी में आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है।
अम्बागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम सोनसायटोला के पंजीकृत श्रमिक स्व. श्री शम्भू राम के मृत्यु उपरांत यह राशि उनके उत्तराधिकारी फिरंतिन बाई को उनके खाते में हस्तांतरित की गयी।
योजना अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रूपए, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपए कार्यस्थल पर दुर्घटना से स्थायी दिव्यंगता होने पर 2 लाख 50 हजार रूपए एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रूपए की अनुदान राशि प्रदान किया जाता है।
योजना अंतर्गत निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार न्यूनतम 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है। आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजना की राशि डी.बी.टी के माध्यम से नामिनी, वैध उत्तराधिकारी के खाते में स्थानांतरित की जाती है।
इस योजना का लाभ लेने हेतु योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक, पंजीकृत श्रमिक एवं नामिनी का आधार कार्ड एवं पूर्ण स्थायी पता के संबंध में प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा स्थायी दिव्यांगता होने पर डॉक्टर द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि मंडल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अपलोड करना अनिवार्य होगा।
विभाग द्वारा श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने पंचायत स्तर पर पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य सतत् रूप से शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
