CG : समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु तैयारी बैठक संपन्न — कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बेमेतरा, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारी को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में धान खरीदी की संपूर्ण प्रक्रिया, व्यवस्थाओं और आवश्यक प्रशिक्षण की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि इस वर्ष धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी सहकारी समितियों में व्यवस्थाएँ समयपूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में साफ-सफाई, पानी, छाया, बैठने की व्यवस्था, तौल मशीन, बोरा उपलब्धता और परिवहन की पूर्व तैयारी के निर्देश दिए।
धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी
कॉमन धान: ₹2369 प्रति क्विंटल
ग्रेड ए धान: ₹2389 प्रति क्विंटल
खरीदी की अधिकतम सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि किसानों के पंजीयन की स्थिति का पुनः परीक्षण किया जाए, ताकि कोई पात्र किसान वंचित न रहे। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को धान खरीदी पोर्टल पर समय पर एवं सटीक डाटा प्रविष्टि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में PCSAP सॉफ्टवेयर, मानक स्टैकिंग प्रणाली, टोकन व्यवस्था, बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रक्रिया एवं नॉमिनी निर्धारण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि पारदर्शिता और सुचारू प्रक्रिया के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को टोकन के माध्यम से खरीदी का दिन और समय सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे भीड़भाड़ की स्थिति न बने।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान उपार्जन केंद्रों की भौतिक जांच एवं आवश्यक मरम्मत कार्य 5 नवम्बर तक पूर्ण कर लिए जाएं। परिवहन व्यवस्था, गोदाम क्षमता एवं सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक, मार्कफेड अधिकारी, जिला को-ऑपरेटिव बैंक अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर शर्मा ने अंत में कहा कि “धान खरीदी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और सुविधा जनक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है।
