Chhattisgarh: ₹10,000 करोड़ की खुशखबरी: होली से पहले किसानों के खाते भरेंगे, CM साय का धान से सम्मान

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज 27 फरवरी 2026 को उनके निवास कार्यालय में प्रदेश के किसानों ने सौजन्य मुलाकात की और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के अंतर की 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि होली से पूर्व किसानों के खातों में अंतरित करने की घोषणा पर अपना आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर किसानों ने मुख्यमंत्री साय को धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से अभिनंदन किया। यह दृश्य अत्यंत भावुक और अनूठा था — किसानों ने अपनी खुशी जताने के लिए जो तरीका चुना, वह परंपरागत भी था और भावनाओं से भरा भी।

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने इस बार होली से पहले किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो संकल्प लिया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत कुल ₹10,292 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। यह राशि 28 फरवरी 2026 को बिलासपुर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ट्रांसफर की जाएगी और पूरे प्रदेश के विकासखंडों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा।

CM साय को धान से तोला — अनूठा अभिनंदन समारोह

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास कार्यालय में हुई इस मुलाकात में किसानों ने उन्हें धान से तौलकर प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम होली से पूर्व ₹10 हजार करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित करने की घोषणा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। धान से तराजू में तोलने की यह परंपरा छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति में एक विशेष सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। किसान अपने किसी प्रिय व्यक्ति या नेता को इस तरह सम्मानित करते हैं जब वे उनके प्रति कृतज्ञता जताना चाहते हों।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है और किसानों की समृद्धि व खुशहाली से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। उनके इस बयान ने किसानों में एक नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार किया।

Quick Overview Table — 27 फरवरी 2026

Dhan Bonus 2026: ₹3,100 प्रति क्विंटल — देश में सबसे ज्यादा भाव

केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,369 प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का निर्णय लिया। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार प्रति क्विंटल ₹731 का बोनस अपने खजाने से किसानों को दे रही है। यह अंतर राशि ही वह ₹10,292 करोड़ है जो अब होली से पहले किसानों के बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से 25 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। होली से पहले इतनी बड़ी राशि का भुगतान होने से किसानों को त्योहार के समय आर्थिक राहत मिलेगी और ग्रामीण बाजारों में नकदी का प्रवाह भी बढ़ेगा। जब किसान के हाथ में पैसा आता है, तो गांव से लेकर शहर तक की छोटी-छोटी दुकानों और व्यापारियों को भी इसका फायदा होता है।

Data Analysis: कृषक उन्नति योजना — 3 साल का लेखा-जोखा

बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में ₹25,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को ₹10,000 करोड़ का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर ₹35,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तीन साल में ₹35,000 करोड़ का यह आंकड़ा बताता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी गंभीरता से प्रतिबद्ध है।

28 फरवरी — बिलासपुर में होगा राज्य स्तरीय भुगतान कार्यक्रम

मुख्यमंत्री साय ने जानकारी दी कि 28 फरवरी 2026 को बिलासपुर जिले से इस राशि का अंतरण किया जाएगा और पूरे प्रदेश के विकासखंडों में इसे उत्सव की तरह मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम केवल एक सरकारी समारोह नहीं होगा, बल्कि किसानों के लिए एक उत्सव बन जाएगा। प्रदेश के हर विकासखंड में एक साथ इस पैसे के ट्रांसफर का जश्न मनाया जाएगा जिससे ग्रामीण इलाकों में होली से पहले ही उत्साह का माहौल बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में धान खरीदी का एक बड़ा आंकड़ा है। इतनी बड़ी मात्रा में धान की खरीदी और उसका समय पर भुगतान — यह साय सरकार की किसान-हितैषी नीति का सबसे बड़ा प्रमाण है।

बजट 2026-27: किसानों के लिए खुला खजाना

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के ‘SANKALP बजट’ में किसानों के लिए बड़ा वित्तीय पैकेज घोषित किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं कीं, जिनमें सबसे बड़ा आवंटन कृषक उन्नति योजना के लिए ₹10,000 करोड़ का है। इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए ₹5,500 करोड़, मार्कफेड को ₹6,000 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋण योजना के लिए ₹300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में किसानों के लिए 5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंप वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने का प्रावधान जारी रखा गया है। इससे सिंचाई पर होने वाला खर्च कम होगा और खेती ज्यादा मुनाफे वाली बनेगी। किसान को जब बिजली का बिल नहीं भरना होगा तो उसकी खेती की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा।

CM साय का संदेश: किसान की मुस्कान ही सबसे बड़ी पूंजी

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा — **”प्रदेश के अन्नदाता भाइयों-बहनों की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी सरकार केवल धान खरीदी नहीं करती, बल्कि किसानों के परिश्रम का उचित मूल्य और सम्मान सुनिश्चित करना अपना दायित्व मानती है।” यह बयान उन लोगों के लिए जवाब है जो अक्सर सरकार की किसान-हितैषी नीतियों पर सवाल उठाते हैं।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव किसानों की चिंता करते हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की उन्नति ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना तक केंद्र और राज्य की समन्वित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान को अब महाजनों के पास नहीं जाना पड़ेगा।

निष्कर्ष: धान से तोल और ₹10,292 करोड़ — दो ऐतिहासिक पल

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह होली वास्तव में रंगों से भी ज्यादा खुशियों भरी होने वाली है। होली से पहले ₹10,292 करोड़ की एकमुश्त अंतर राशि सीधे बैंक खातों में भेजने का यह फैसला ग्रामीण छत्तीसगढ़ की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है। जब किसान के हाथ में पैसा होगा, तो होली का उत्सव और भी धूमधाम से मनेगा। CM साय को धान से तोलकर किसानों ने जो भावनात्मक अभिव्यक्ति दी, वह बताती है कि यह सिर्फ सरकारी सहायता नहीं, बल्कि किसान और सरकार के बीच एक भरोसे का रिश्ता है। 28 फरवरी 2026 का दिन छत्तीसगढ़ के 25 लाख से अधिक किसान परिवारों के लिए एक यादगार दिन बनने वाला है।

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