India Manufacturing Sector: सरकार का बड़ा फ़ैसला मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव और वैश्विक बाज़ार में बढ़ती कीमतों के बीच, केंद्र सरकार ने आम आदमी और मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 30 जून, 2026 तक कई अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है। इस फ़ैसले से FMCG, सीमेंट, रिटेल और दवा जैसे कई सेक्टरों को फ़ायदा होगा, जो अपनी पैकेजिंग और कच्चे माल की ज़रूरतों के लिए प्लास्टिक या सिंथेटिक मटीरियल पर निर्भर रहते हैं।
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India Manufacturing Sector: यह फ़ैसला क्यों लिया गया?
असल में, वैश्विक उतार-चढ़ाव की वजह से कंपनियों के लिए उत्पादन और पैकेजिंग की लागत लगातार बढ़ रही थी। पेट्रोकेमिकल्स ही प्लास्टिक बनाने का मुख्य आधार होते हैं। कस्टम्स ड्यूटी हटने से अब कच्चा माल ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, जिससे कंपनियों की इनपुट लागत कम हो जाएगी। सरकार का मकसद सप्लाई चेन को स्थिर करना और उपभोक्ताओं को महंगाई के असर से बचाना है।
India Manufacturing Sector: सीमेंट सेक्टर को बड़ा बढ़ावा
- JK लक्ष्मी सीमेंट के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर अरुण शुक्ला ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा:
- “ऐसे समय में जब वैश्विक कीमतें और सप्लाई चेन अस्थिर हैं, यह फ़ैसला इनपुट लागत में स्थिरता लाएगा।”
- हालांकि, इन मटीरियल का इस्तेमाल सीधे तौर पर सीमेंट बनाने में नहीं होता, लेकिन पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन जिनका इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए होता है—की कीमतों में कमी से सीमेंट की डिस्पैच क्षमता बढ़ेगी। इससे इंफ़्रास्ट्रक्चर और निर्माण सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
India Manufacturing Sector: ड्यूटी में छूट पाने वाले उत्पाद
जिन मुख्य उत्पादों पर सरकार ने ड्यूटी हटाई है, उनमें मेथनॉल, एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यूनि, स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर और अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेज़िन शामिल हैं। इससे प्लास्टिक, कपड़ा, दवा, रसायन और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स सेक्टर में काम करने वाली मैन्युफ़ैक्चरिंग यूनिट्स को सीधा फ़ायदा होगा।
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कुल मिलाकर, सरकार के इस ‘सक्रिय’ कदम ने मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर को एक बहुत ज़रूरी सहारा दिया है—एक ऐसा कदम जिसका आने वाले समय में बाज़ार की कीमतों और आपकी अपनी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है।