Ladli Behna Yojana: 13 मार्च का दिन मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए बहुत खास होने वाला है। लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त के बारे में एक नई जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार, 13 मार्च को महिलाओं के बैंक खातों में ₹1,500 की राशि जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत, महिलाओं को हर महीने ₹1,500 का मानदेय मिलता है। इस बार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस योजना की 34वीं किस्त सीधे पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में पहले ही आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस मौके पर, ग्वालियर के भितरवार से यह राशि वितरित की जाएगी।
Ladli Behna Yojana: 33वीं किस्त कब जारी हुई थी?
लाड़ली बहना योजना की पिछली किस्त के लिए भी महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था। आम तौर पर, लाड़ली बहना योजना के तहत राशि हर महीने की 10 तारीख से पहले महिलाओं के खातों में जमा हो जाती है। हालाँकि, इस योजना की 33वीं किस्त 14 फरवरी को ट्रांसफर की गई थी। इस बार भी, महिलाओं को 13 मार्च तक इंतज़ार करना पड़ा है।
Ladli Behna Yojana: की खास बाते-
- मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी सूची से 1,00,000 से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं।
- खास बात यह है कि हटाए गए नामों में से बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है।
- इसके अलावा, कई नाम इसलिए भी हटाए गए क्योंकि वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर पाईं।
- अगर आपको पक्का नहीं पता कि आपके खाते में राशि जमा होगी या नहीं, तो आप https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर अपना स्टेटस देख सकती हैं।
- इस पोर्टल पर, आपको ‘आवेदन एवं भुगतान की स्थिति’ (Application and Payment Status) पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र ID डालें। आखिर में, CAPTCHA कोड और अपने मोबाइल फ़ोन पर मिला OTP (वन-टाइम पासवर्ड) डालकर आप अपने खाते की जानकारी देख सकती हैं।
Ladli Behna Yojana: नए आवेदन कब होंगे शुरू?
अभी तक, लाडली बहना योजना के लिए नए आवेदन शुरू होने के संबंध में कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, महिलाओं को उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कोई घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि, लाडली बहना योजना के लिए बजट में एक बड़ी राशि आवंटित की गई थी, लेकिन नए पंजीकरणों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।