NEW Yojana 2026: खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को होने वाली मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। पैसों की तंगी के कारण, ज़्यादातर किसानों को अपनी खेती-बाड़ी चलाने के लिए कर्ज़ पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें खाद और बीज खरीदने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इन समस्याओं को हल करने के लिए, सहकारिता विभाग ने एक सक्रिय पहल की है।
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विभाग ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (B-PACS) के लिए एक बड़ा सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के ज़रिए, पूरे राज्य में 10 लाख किसानों को सदस्य बनाया जाएगा। B-PACS के सदस्य बनने के बाद, किसानों को न सिर्फ़ खाद और बीज खरीदने में होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें बहुत आसानी से कर्ज़ भी मिल सकेगा।
नामांकन अभियान शुरू
B-PACS सदस्यता अभियान 14 अप्रैल से शुरू होने वाला है। यह अभियान एक महीने तक चलेगा। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के निर्देशों पर काम करते हुए, सहकारिता विभाग राज्य में चल रही 4,500 से ज़्यादा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) में यह बड़ा नामांकन अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के तहत, 15 मई तक किसानों को सदस्य के तौर पर नामांकित कर लिया जाएगा।
किसानों को कर्ज़
बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (B-PACS) राज्य के ग्रामीण सहकारी तंत्र की रीढ़ हैं; ये किसानों को कर्ज़, खेती के सामान, भंडारण की सुविधाएँ, बाज़ार तक पहुँच और कई दूसरी ज़रूरी सेवाएँ मुहैया कराती हैं। फ़िलहाल, राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे योग्य किसान हैं जो अभी तक PACS के सदस्य नहीं बने हैं। नतीजतन, वे संस्थागत कर्ज़ और दूसरी सहकारी सुविधाओं से मिलने वाले फ़ायदों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
किसानों को मिलेगा लाभ
इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह बड़ा अभियान खास तौर पर उन सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर सदस्य बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो PACS के कार्यक्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अभी तक सदस्य नहीं बने हैं। इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। यह पहल पूरे राज्य में मौजूद सभी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों तक पहुँचेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य
सहकारिता विभाग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी योग्य किसानों को, जो अभी तक सदस्य नहीं बने हैं, PACS की सदस्यता के दायरे में लाना है; ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें संस्थागत कर्ज़, कृषि सेवाएँ और सहकारी सुविधाएँ आसानी से और बिना किसी रुकावट के मिल सकें। इस योजना के माध्यम से, छोटे, सीमांत और महिला किसानों के साथ-साथ सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से संबंधित किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।
B-PACS सदस्यता के लाभ:–
संस्थागत कृषि ऋण तक पहुँच
- जो किसान PACS के सदस्य हैं, वे आसानी से अल्पकालिक और मध्यमकालिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन ऋणों पर ब्याज दरें कम होती हैं, और सदस्य ब्याज सबवेंशन योजनाओं (ब्याज में छूट वाली योजनाओं) का लाभ उठाने के पात्र होते हैं।
- PACS के माध्यम से, किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते हैं। PACS के सदस्य किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाती है। सदस्यों को सहकारी समिति की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और लाभांश (डिविडेंड) प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा, यह पहल समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने को बढ़ावा देती है।
आवेदन प्रक्रिया
किसान https://icmis.mp.gov.in/RCSWEB/public पर विभागीय पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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