Jio, Airtel, Vi की मनमानी होगी खत्म! ‘Incoming Call Free क्यों नहीं’ पर संसद में हुई जोरदार बहस

AAP सांसद राघव चड्ढा ने फरवरी 2026 में राज्यसभा में एक ऐसा सवाल उठाया जो करोड़ों भारतीयों के दिल की बात है। चड्ढा ने संसद में Jio, Airtel और Vi जैसी बड़ी Telecom कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि Prepaid Subscribers का Balance खत्म होने पर या Validity समाप्त होने पर Incoming Calls Block कर देना सरासर गलत और शोषणकारी है। यह बहस देश भर में वायरल हो गई और Social Media पर लाखों लोगों ने इसका समर्थन किया।

चड्ढा ने साफ कहा — “मैं समझता हूँ कि कम Balance होने पर Outgoing Calls बंद करना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन Incoming Calls Block करना पूरी तरह गलत है।” उनका यह बयान उस आम आदमी की आवाज़ है जो एक मज़दूर से लेकर एक बुज़ुर्ग माँ तक — सभी को प्रभावित करता है।

यह मुद्दा सिर्फ एक सांसद का नहीं, करोड़ों लोगों का दर्द है

भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा Prepaid Mobile Users हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है जो Daily Wage Workers, किसान, प्रवासी मज़दूर और छोटे दुकानदार हैं। इन लोगों के लिए एक Phone Number सिर्फ एक नंबर नहीं होता — यह उनकी पहचान, उनका रोज़गार और आपातकाल में परिवार से जुड़ने का एकमात्र ज़रिया होता है।

राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि यह Practice खासतौर पर गरीब और Daily Wage Workers के लिए नुकसानदेह है जो अपना Phone Number रोज़गार पाने, परिवार से बात करने, Emergency में सूचित होने और बैंक Account के OTP प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। जब उनका Balance खत्म होता है तो वे न सिर्फ Call नहीं कर पाते, बल्कि कोई उन्हें Call भी नहीं कर पाता — यह Digital Lockout है।

Jio, Airtel, Vi का यह खेल कैसे चलता है?

Telecom Companies का यह Business Model बेहद चालाक है। जैसे ही आपका Prepaid Plan Expire होता है या Balance खत्म होता है, कंपनियाँ Incoming Calls Band कर देती हैं। इससे User को मजबूरी में तुरंत Recharge करना पड़ता है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। यह एक प्रकार की Forced Purchase है जो Consumer Rights का सीधा उल्लंघन है।

TRAI को इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में Consumer Complaints मिलती रही हैं, लेकिन TRAI का कहना रहा है कि वह Actual Tariff Structures में दखल नहीं देगा, क्योंकि Telecom Operators इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। यही ढील Jio, Airtel और Vi जैसी कंपनियों को मनमानी करने का मौका देती है।

TRAI की भूमिका: Regulator या मूकदर्शक?

Telecom Regulatory Authority of India यानी TRAI को 1997 के TRAI Act के तहत Telecom Services — खासतौर पर Private Operators द्वारा दी जाने वाली सेवाओं — को Regulate करने के लिए बनाया गया था। इसका एक Central Objective Consumer Protection सुनिश्चित करना है। लेकिन सवाल यह है कि जब Incoming Call जैसी ज़रूरी सेवा को Blocked किया जाता है, तब TRAI चुप क्यों रहता है?

TRAI के पास “Proper Functioning” के लिए Service Providers को Directions जारी करने का अधिकार है। विशेषज्ञों का मानना है कि TRAI को इस Power का इस्तेमाल करते हुए Telecom Companies को Incoming Call Block करने से रोकना चाहिए, या कम से कम Current Plans में ज़रूरी बदलाव लाने को कहना चाहिए।

राघव चड्ढा की माँग: Incoming Call बने Consumer Right

चड्ढा के इस संसदीय हस्तक्षेप ने TRAI से Intervention की माँग को फिर से जीवित कर दिया है। माँग यह है कि या तो Incoming Calls को पूरी तरह Free रखा जाए, या कम से कम इसे Consumer Right और Digital Inclusion का हिस्सा घोषित किया जाए। यह एक ऐसी माँग है जिसका समर्थन देश के हर वर्ग ने किया है — चाहे वो Student हो, मज़दूर हो या Senior Citizen।

दुनिया में क्या होता है? भारत बाकी देशों से पीछे क्यों?

दुनिया के कई देशों में Incoming Call को एक Basic Right माना जाता है। Europe, USA और यहाँ तक कि कई Developing Countries में भी Telecom Operators को Incoming Call Block करने का अधिकार नहीं है, चाहे User का Balance शून्य ही क्यों न हो। भारत में Jio के आने से Outgoing Calls और Data की कीमतें ज़रूर घटीं, लेकिन Incoming Call का यह मुद्दा अब भी अनसुलझा है।

December 2025 के TRAI Data के अनुसार Bharti Airtel ने 54.28 लाख नए Wireless Subscribers जोड़े — जो सभी Telecom Companies में सबसे ज़्यादा है। इतनी बड़ी Revenue कमाने वाली कंपनियाँ अगर Incoming Call Free नहीं रख सकतीं, तो यह सच में एक सोचने वाली बात है।

Telecom Companies का तर्क: नेटवर्क Cost का बहाना

Jio, Airtel और Vi का तर्क है कि Network Maintenance और Infrastructure की लागत बहुत अधिक है, इसलिए Free Services संभव नहीं हैं। लेकिन यह तर्क कमज़ोर है क्योंकि ये कंपनियाँ हर Quarter हज़ारों करोड़ रुपये का Profit कमाती हैं। Reliance Jio का Q3 FY26 में Net Profit ₹7,629 करोड़ और Airtel का ₹6,920 करोड़ रहा। इस पैमाने की कंपनियाँ अगर Incoming Call Free नहीं कर सकतीं, तो यह Corporate Greed है, Network Cost नहीं।

Data Analysis: Telecom Giants का मुनाफा बनाम Consumer Rights

क्या होगा आगे? TRAI और सरकार का रुख

संसद में यह बहस उठने के बाद Telecom Ministry पर दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि TRAI को एक नई Consumer Protection Policy लाने की ज़रूरत है जो Incoming Call को Minimum Guaranteed Service का हिस्सा बनाए। अगर यह नीति लागू हुई तो करोड़ों गरीब, मज़दूर और Senior Citizens को सीधी राहत मिलेगी।

जो लोग राघव चड्ढा की इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं, वे मानते हैं कि यह मुद्दा India के बढ़ते Telecom Sector में Equity यानी समानता के बड़े सवाल से जुड़ा है। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है और अब Regulators पर Millions of People को इस “Exploitative Digital Lockout” से बचाने के लिए Reform लाने का दबाव है।

निष्कर्ष: जनता की आवाज़ संसद तक पहुँची, अब बारी सरकार की है

‘Incoming Call Free क्यों नहीं?’ — यह सवाल अब सिर्फ एक सांसद का नहीं, बल्कि भारत के 100 करोड़ Prepaid Users का सवाल बन गया है। Jio, Airtel और Vi जैसी कंपनियाँ हज़ारों करोड़ का मुनाफा कमाती हैं, लेकिन एक गरीब मज़दूर जब Balance खत्म होने पर अपने घर की Emergency Call नहीं उठा पाता — तो यह सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। TRAI और सरकार को अब एक्शन लेना होगा और Incoming Call को Consumer Right घोषित करना होगा।