Free Ration Card Update: राशन कार्ड धारको के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में मिलेगा तीन गुना राशन, जाने पूरी जानकारी ?
Free Ration Card Update: सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी लोगों को मुफ़्त राशन देती है।इस बीच, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि पूरे देश में सभी राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने में अनाज की तीन गुना मात्रा दी जाएगी। केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह जानकारी दी है।
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सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा गया है: “अप्रैल में, सभी लाभार्थियों को तीन महीनों (अप्रैल, मई और जून 2026) का राशन एक ही बार में दिया जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए, सभी लाभार्थी तय समय के दौरान अपनी नज़दीकी राशन की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।” यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने अभी तक इस कदम के पीछे कोई खास वजह नहीं बताई है।
41 लाख फ़र्ज़ी राशन कार्ड रद्द किए गए
इससे पहले, मंगलवार को सरकार ने संसद को बताया कि वर्ष 2025 के दौरान 41.41 लाख अयोग्य राशन कार्ड रद्द किए गए। राज्यसभा में, खाद्य राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभानिया ने बताया कि सबसे ज़्यादा अयोग्य राशन कार्ड—लगभग 13.43 लाख—हरियाणा में रद्द किए गए, इसके बाद राजस्थान में 6.05 लाख, उत्तर प्रदेश में 5.97 लाख, पश्चिम बंगाल में 3.74 लाख और मध्य प्रदेश में 2.60 लाख कार्ड रद्द किए गए।
एक सवाल के लिखित जवाब में,
बांभानिया ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में टेक्नोलॉजी को शामिल करने के परिणामस्वरूप, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सफलतापूर्वक अयोग्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ केवल असली लाभार्थियों तक ही पहुँचे।
2025 में कुल फ़र्ज़ी राशन कार्ड
उनके अनुसार, 2025 में कुल 41.41 लाख फ़र्ज़ी राशन कार्ड रद्द किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या 48.85 लाख और 2023 में 41.99 लाख थी। बांभानिया ने आगे बताया कि PDS में चल रहे सुधारों के तहत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थियों से जुड़ा डेटा पूरी तरह से डिजिटाइज़ कर दिया गया है।
Free Ration Card: नया अपडेट
पूरे देश में लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को अनाज वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक “पॉइंट ऑफ़ सेल” (ePOS) डिवाइस लगाकर ऑटोमेटेड कर दिया गया है। इसके अलावा, 99.2 प्रतिशत लाभार्थियों को आधार से जोड़ा जा चुका है, और 98.75 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण डिजिटल प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें आधार-आधारित बायोमेट्रिक्स भी शामिल है।
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मंत्री ने कहा, “PDS का डिजिटलीकरण दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचे और खाद्यान्न की चोरी जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।”
