Kadwaghut

छुरिया। कमला एग्रो इंडस्ट्री, लालबहादुर नगर के सामने खड़े 14 चक्का ट्रक की चोरी का मामला सामने आया है। ट्रक मालिक संतोष अग्रवाल का वाहन अज्ञात चोर द्वारा चोरी किए जाने की रिपोर्ट थाना छुरिया में दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक CG-04-HZ-4262 दिनांक 30 जनवरी 2026 को गुरुदेव राइस मिल, महाराजपुर से चावल लोड कर डोंगरगढ़ रैक प्वाइंट में खाली करने के बाद उसी दिन कमला एग्रो इंडस्ट्री के सामने खड़ा किया गया था। 3 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे ट्रक वहां मौजूद नहीं मिला। आसपास तलाश करने के बावजूद वाहन का कोई सुराग नहीं मिला।

चोरी गए ट्रक की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई गई है। मामले में पुलिस ने धारा 303(2) BNS के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

Read Also: Rajnandgaon: मोहारा बायपास ब्रिज पर हुए हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, मामला दर्ज

राजनांदगांव। मोहारा बायपास ब्रिज पर तेज व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के कारण हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में थाना बसंतपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मरेठा नवागांव निवासी नंदकुमार साहू ने थाना बसंतपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि 19 जनवरी 2026, सोमवार शाम करीब 7:30 बजे वह अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान मोहारा बायपास ब्रिज के ऊपर मोटरसाइकिल क्रमांक CG-04-NG-1422 का चालक तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए अनियंत्रित हो गया और उसके ऊपर गिर पड़ा।

हादसे में नंदकुमार साहू को गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसका कंधा व पसली टूटने की पुष्टि हुई है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 एवं 125(A) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

पुलिस द्वारा आरोपी चालक की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

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राजनांदगांव। हिंदू जागरण मंच, राजनांदगांव द्वारा वाईडनर स्कूल परिसर में संचालित चर्च को बंद कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। मंच पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि लालबाग स्थित राजगामी संपदा की लगभग 5 एकड़ भूमि शासन द्वारा विद्यालय संचालन के उद्देश्य से आबंटित की गई थी, किंतु वहां शर्तों के विपरीत भव्य चर्च का निर्माण कर उसका उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

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ज्ञापन में हिंदू जागरण मंच ने आरोप लगाया कि उक्त परिसर में हिंदू समाज के विरुद्ध मतांतरण एवं धर्मांतरण जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जो भूमि आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मंच का कहना है कि यह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला भी है।

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मंच ने प्रशासन से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कराई जाए, यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि किन शर्तों पर दी गई थी और क्या उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है, यदि जांच में उल्लंघन पाया जाता है तो अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए, चर्च को बंद कराया जाए तथा नियमानुसार दी गई संपत्ति को वापस लेने की कार्रवाई की जाए।

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हिंदू जागरण मंच ने यह भी आग्रह किया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंदू विरोधी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशासन से मामले में शीघ्र निर्णय लेकर जनभावनाओं का सम्मान करने की मांग की गई।

इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सुशील लड्ढा, सविता बोस, प्रवीण शर्मा, प्रभात गुप्ता, राजा जुगल गुप्ता, हरीश भानुशाली, महेंद्र जंघेल, कुबेर साहू, गोविंद साहू, रिंकू तिवारी, आशीष तिवारी, मुकेश सोनी, रोहित यादव, कमलेश साहू, राज सोनकर, मनोज गोलछा, मौसमी शर्मा, राजबहादुर सिंह, दिनेश झूलन, हिटू व्यास, हेमलाल ढीमर, टिंकू सोनी, राकेश, कालू सेन एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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राजनांदगांव। शहर के जय स्तंभ चौक क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी का मामला सामने आया है। बांसपाई पारा शिव मंदिर के पास निवासी एक युवक की हीरो होंडा ग्लैमर मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक ने बताया कि हीरो होंडा ग्लैमर (काला रंग) मोटरसाइकिल क्रमांक CG 08 H 1821 को वह दिनांक 31 जनवरी 2026 को शाम करीब 03:15 बजे जय स्तंभ चौक स्थित IDBI बैंक के पास खड़ी कर इंडियन बैंक एटीएम से पैसे निकालने गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात मित्र से हो गई, जिससे बातचीत के बाद वह लगभग 04:30 बजे वापस लौटा।

जब वह वापस लौटा तो जिस स्थान पर मोटरसाइकिल खड़ी की गई थी, वहां वाहन मौजूद नहीं था। आसपास काफी तलाश करने के बावजूद मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चला। मोटरसाइकिल की अनुमानित कीमत करीब 15 हजार रुपये बताई गई है।

घटना की जानकारी पीड़ित ने 05 फरवरी 2026 को संबंधित थाने पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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राजनांदगांव 5 फरवरी। निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्रायः इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवाल एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओव्हर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगांे द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छ.ग. विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। फ्लाई ओव्हर के नीचे बिना निगम की अनुमति के लगभग 13 विज्ञापनकर्ताओ द्वारा अपनी संस्था का विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। जिसपर कार्यवाही करते हुए निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने संबंधितों का नोटिस जारी कर 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया है।

नगर निगम द्वारा समय समय पर बिना अनुमति बेनर, पोस्टर, होडिंग्स लगाने पर नोटिस दिया जाता है, नोटिस उपरांत नही हटाने की स्थिति में जप्ती कर जुर्माना लगाया जाता है। वर्तमान में सौदर्यीकरण की दिशा में फ्लाई ओव्हर के नीचे रंगाई पोताई किया जा रहा है। जहॉ कतिपय लोगो के द्वारा पोस्टर लगाकर विज्ञापन प्रकाशन किया गया है। उन 13 विज्ञापनकर्ताओ को आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने अवैध रूप से विज्ञापन कर शासकीय संपत्ति का विरूपण करने तथा छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 335 एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर हटाने नोटिस जारी कर 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियो/संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुये कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एंव स्वीकृति के लगाये गए होडिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से 07 दिवस के भीतर हटा लेवें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत बिना अनुमति लगाये गये होर्डिंस बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते हुए बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जावेंगा एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेंगी, जिससे उत्पन्न क्षति तथा संर्पूण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेंसी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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राजनांदगांव 5 फरवरी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगर निगम राजस्व वसूली में कडाई बरतते हुये दुकानो की बकाया प्रीमियम तथा दुकान किराया पर संबंधित को नोटिस जारी कर रही है। साथ ही सम्पत्तिकर, जलकर, समेकितकर के बडे बकायादारों को भी नोटिस जारी किया जा रहा है। आज हाईटेक बस स्टैण्ड जेल रोड की दुकानों का प्रीमियम जमा नहीं करने पर 7 दुकानों में ताला जडने की कार्यवाही की गयी।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम माह में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली के लिये निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, राजस्व विभाग की प्रतिदिन मानिटरिंग कर रहे है और बकायादारो को नोटिस जारी कर कार्यवाही के निर्देश दे रहे है। निर्देश के अनुक्रम में राजस्व अधिकारी श्री राजेश तिवारी के नेतृत्व में निगम का अमला बडे बकायादारो को नोटिस जारी कर बकाया करो का भुगतान नही करने की स्थिति में कार्यवाही की तैयारी कर  है। आज की कार्यवाही में हाईटेक बस स्टैण्ड जेल रोड के दुकानदारों में दुकान क्रं. 1 आबंटिति श्री मनीष कुमार बाफना के द्वारा प्रीमियम राशि 5 लाख 14 हजार जमा की गयी व 6 लाख का अगामी तिथि का चेक दिया गया। साथ ही जिन दुकानो के आबंटितियो द्वारा प्रीमियम राशि जमा नही करने पर दुकान क्रं. जी-2 आबंटिति श्री भावेश अग्रवाल बकाया प्रीमियम 11 लाख 38 हजार 7 सौ 57 रूपये, दुकान क्रं. जी-3 आबंटिति श्री प्रकाश राठौड बकाया प्रीमियम 13 लाख 39 हजार 2 सौ 6 रूपये, दुकान क्रं. जी-7 आबंटिति श्रीमती मीना राठौड बकाया प्रीमियम 13 लाख 39 हजार 2 सौ 6 रूपये, दुकान क्रं. जी-8 आबंटिति दादा ब्रदर्स बकाया प्रीमियम 13 लाख 40 हजार 2 सौ 6 रूपये, दुकान क्रं. जी-9 आबंटिति श्री भावेश अग्रवाल बकाया प्रीमियम 11 लाख 40 हजार 7 सौ 57 रूपये एवं दुकान क्रं. जी-10 आबंटिति दादा ब्रदर्स बकाया प्रीमियम 13 लाख 47 हजार 2 सौ 6 रूपये की प्रीमियम राशि जमा नही करने पर उक्त 7 दुकानो में ताला जडने की कार्यवाही की गयी।

आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि शासन लक्ष्य के विरूद्ध सत प्रतिशत राजस्व वसूली किया जाना है, वसूली के लिये करदाताओं को करो का भुगतान करने अपील की जा रही है, बडे बकायादारों को नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने करदाताओं से कहा कि, अपने बकाया कर एवं किराये की राशि का भुगतान समय पर कर अधिभार एवं निगम की कार्यवाही से बचे। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी श्री राजेश तिवारी, राजस्व निरीक्षक श्री हितेश ठाकुर, राजस्व उप निरीक्षक श्री रविन्द्र ठाकुर व श्री राज कुमार बंजारे एवं राजस्व अमला उपस्थित था।

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राजनांदगांव. संस्कारधानी राजनांदगांव के धर्मनिष्ठ, सरल एवं समाजसेवी स्वभाव के वरिष्ठ सुश्रावक श्री इंदरचंद जी चोपड़ा, आत्मज स्वर्गीय श्री दीपचंद जी चोपड़ा का 95 वर्ष की आयु में दिनांक 05 फरवरी 2026, गुरुवार रात्रि 07 बजे देहावसान हो गया।

स्वर्गीय श्री चोपड़ा विनेश, सुधीर, संजय, अजय, राजेश, निलय, नीरज एवं नितिन के बड़े पिताजी तथा अनीता, आनंद एवं अतुल के पिताश्री थे। वे अपने पीछे भतीजे-भतीजियां, पौत्र-पौत्रियां, पड़पौत्र-पड़पौत्रियां एवं नाती-नातिन सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।

स्वर्गीय श्री इंदरचंद जी चोपड़ा की बैकुंठ यात्रा दिनांक 06 फरवरी 2026, शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे सनसिटी B/28 से सदर बाजार निवास परिसर के लिए प्रस्थान करेगी। तत्पश्चात प्रातः 11:00 बजे सदर बाजार निवास परिसर से लखोली मुक्तिधाम के लिए जाएगी।

ख्यमंत्री ने 10 रूपए की टिकट कटाकर मयाली नेचर कैंप में लिया एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अलग अंदाज़ में नजर आए और उन्होंने 10 रूपए का टिकट कटाकर जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मयाली नेचर कैंप में साहसिक खेल गतिविधियों का आनंद लिया और कई नए एडवेंचर स्पोर्ट्स की औपचारिक शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री ने प्रवेश शुल्क अदा कर नेचर कैंप में प्रवेश करते हुए आम नागरिकों को नियमों के पालन और समानता का एक सशक्त संदेश दिया। 

    इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय, विधायक गोमती साय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।    

    मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान नेचर कैंप में विकसित अधोसंरचनाओं, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रकृति-आधारित पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियां न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करती हैं।

 मुख्यमंत्री ने 4 नए एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया शुभारंभ

    मुख्यमंत्री साय ने मयाली नेचर कैंप में संचालित स्पोर्ट्स मोटर बाइक (एटीवी) को स्वयं चलाकर साहसिक पर्यटन का आनंद लिया। इसके साथ ही उन्होंने बंदूक से सटीक निशाना साधते हुए बैलून शूटिंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आर्चरी शूटिंग में तीर चलाकर निशाना साधा और इस खेल की भी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने माउंटेन साइक्लिंग का शुभारंभ करते हुए स्वयं साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। नेचर कैंप में वॉल क्लाइंबिंग बोर्ड का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।

     इस दौरान वॉल क्लाइंबर तेज सिंह एवं तेजल भगत ने मुख्यमंत्री के समक्ष वॉल क्लाइंबिंग कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। मुख्यमंत्री साय बॉक्स क्रिकेट में भी हाथ आजमाते हुए नजर आए और स्टेट ड्राइव व ऑफ साइड पर आकर्षक शॉट लगाए। मुख्यमंत्री ने मयाली नेचर कैंप स्थित कैक्टस गार्डन का अवलोकन किया, जहां विभिन्न प्रजातियों के कैक्टस लगाए गए हैं वनमंडलाधिकारी शशि कुमार ने कैक्टस के औषधीय महत्व की जानकारी दी।

रायपुर : आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना राज्य की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इस योजना से बलौदा बाजार भाटापारा जिले के ग्राम देवरी निवासी रानी करुणा गायकवाड़ का घर-परिवार भी सुदृढ़ हो रहा है।

रानी करुणा  को योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से हो पा रही है। उनके पति शैलेश गायकवाड एक निजी प्लांट में कार्यरत हैं। सीमित आय के कारण परिवार का भरण-पोषण एवं दो छोटे बच्चों की देखभाल एक चुनौती थी। उनकी बड़ी पुत्री केजी-2 में अध्ययनरत है, जबकि छोटा पुत्र 18 माह का है।

हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा महतारी वंदन योजना की 24वीं किश्त के रूप में महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपये की राशि अंतरित की गई। रानी करुणा गायकवाड को भी योजना का निरंतर लाभ मिल रहा है और अब तक उन्हें कुल 24,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। वे इस राशि का उपयोग घरेलू जरूरतों, बच्चों की आवश्यकताओं तथा भविष्य की आकस्मिक जरूरतों के लिए बचत के रूप में कर रही हैं।

रानी करुणा ने योजना के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि समय पर मिलने वाली यह सहायता मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने की इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। यह योजना महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को भी सुदृढ़ कर रही है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के गंभीर उल्लंघन के एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 10 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। यह दंड अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन पर धारा 59 के अंतर्गत लगाया गया है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ रेरा बनाम पंचम कॉलोनी प्रकरण में पारित किया गया है। प्रकरण में ग्राम पेंड्रा, जिला जीपीएम स्थित पंचम कॉलोनी परियोजना के प्रवर्तक  पंचम केशरी, मनीष केशरी, रजनी केशरी एवं निधिश केशरी द्वारा जानबूझकर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर RERA अधिनियम से छूट प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित परियोजना वास्तविक रूप से आवासीय (हाउसिंग) श्रेणी की थी, किंतु प्रवर्तकों द्वारा इसे गलत रूप से प्लॉटेड परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया गया। पूर्व में दर्ज प्रकरण में प्रमोटरों द्वारा वर्ष 2016 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर परियोजना को रेरा पंजीकरण से छूट दिलवाई गई थी।

हालांकि, आबंटिती द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत शिकायत के आधार पर दर्ज प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह प्रमाणित हुआ कि उसी विकास क्षेत्र में प्रवर्तकों ने सक्षम प्राधिकारी से विधिवत भवन अनुज्ञा प्राप्त कर आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया तथा उनका विक्रय भी किया गया। इस प्रकार, प्रवर्तकों द्वारा प्राधिकरण को गुमराह कर गलत कथन प्रस्तुत करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किया गया।

सीजी रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि गलत जानकारी देकर अधिनियम से छूट प्राप्त करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के विश्वास के साथ किया गया गंभीर छल भी है।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, सत्य जानकारी का प्रकटीकरण और कानून का पालन अनिवार्य है। अधिनियम से बचने के किसी भी प्रयास पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि घर खरीदारों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े जरूरतमंद व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावना के साथ संचालित योजनाओं से वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं, निराश्रितों एवं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

सूरजपुर जिले में सामाजिक सहायता पेंशन योजना के अंतर्गत 70,014 हितग्राहियों को नियमित रूप से पेंशन का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से पेंशन वितरण में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए जिले में अब तक 5,230 विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 546 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियों में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। विशेष विद्यालयों एवं पुनर्वास केंद्रों के विस्तार से शिक्षा एवं पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं सियान हेल्पलाइन केंद्र के माध्यम से बुजुर्गों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। वृद्धाश्रम एवं नशामुक्ति देखभाल गृहों के माध्यम से निराश्रित एवं उपेक्षित व्यक्तियों को आश्रय, पहचान और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

रायपुर : छत्तीसगढ़-शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बलरामपुर रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड-कुसमी की दाताराम (सामरी) जलाशय योजना के कार्यों के 8 करोड़ 82 लाख 43 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूर्ण हो जाने पर 250 हेक्टेयर खरीफ एवं 100 हेक्टेयर रबी की फसलों की सिंचाई होगी। इसी तरह से विकासखण्ड-शंकरगढ़ की ढुढीचुवा जलाशय योजना के लिए 30 करोड़ 79 लाख 13 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जलाशय योजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने के लिए जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता हसदेव कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई हैं।

रायगढ़। ग्रामीण अंचलों में आजीविका के सीमित साधनों के बीच जब स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है, तब सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है धर्मजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत वनधन विकास केंद्र केड़ना की, जहाँ सबई घास से रस्सी निर्माण ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाया है। वन विभाग की अधिकारियों ने आज यहां बताया कि सबई घास रायगढ़ जिले के वन क्षेत्रोंकृजमझोर, केड़ना, सोलमुड़ा, सोरझुड़ा, अन्नोला एवं पेलमाकृमें प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाएं इससे हाथ से रस्सी बनाकर घरेलू उपयोग या स्थानीय बाजारों में सीमित स्तर पर बिक्री करती थीं।

हालांकि, बाजार तक सीधी पहुंच और उचित मूल्य न मिलने के कारण यह कार्य बड़े पैमाने पर आय का साधन नहीं बन पा रहा था। इसी कड़ी में राज्य सरकार की वनधन योजना के अंतर्गत वनधन विकास केंद्र केड़ना की स्थापना कर महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया गया। उन्हें सबई घास से रस्सी निर्माण के लिए हाथों एवं विद्युत चालित मशीनें उपलब्ध कराई गईं। स्तर ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इससे महिलाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ी और गुणवत्ता में भी सुधार हुआ।

दरअसल सबई घास से निर्मित रस्सी का उपयोग बांस के बंडलों को बांधने में किया जाता है, जिसकी मांग वन विभाग एवं पेपर उद्योग में लगातार बनी रहती है। वन विभाग द्वारा सबई रस्सी को 45 रुपये प्रति किलो की दर से क्रय किया जाता है, जिससे महिलाओं को मजदूरी के रूप में नियमित आय प्राप्त हो रही है। वहीं तैयार रस्सी को विभिन्न वनमंडलों में 75 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय कर वनधन केंद्र को भी लाभ मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों में वनधन केंद्र केड़ना से जुड़ी महिलाओं ने 30 से 40 क्विंटल रस्सी का निर्माण कर 1.5 से 2 लाख रुपये तक की आय अर्जित की।

रायपुर। प्रदेश के स्कूलों में सत्र 2025–26 की वार्षिक परीक्षा को लेकर कक्षा 1 से 11वीं तक के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश केअनुसार वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा की समय-सारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जारी की जाएगी। उपसंचालक लोक शिक्षण के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। इसके लिए जिला स्तर पर संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति , और मॉडरेशन समिति का गठन 5 फरवरी 2026 तक किया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशानुसार कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के लिए ब्लूप्रिंट के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे।

परीक्षा पूर्व तैयारी के तहत सैंपल प्रश्न पत्र बनाकर विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाएगा। सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम 28 फरवरी 2026 तक पूर्ण कर रिवीजन कराया जाएगा, वहीं परियोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 5 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया के तहत 15 फरवरी 2026 तक प्रश्न पत्रों के तीन सेट तैयार किए जाएंगे। इसके बाद 20 फरवरी 2026 तक मॉडरेशन प्रक्रिया पूरी होगी। प्रश्न पत्रों को मुद्रण के लिए 25 फरवरी 2026 तक भेजा जाएगा, जबकि मुद्रक द्वारा सीलबंद लिफाफों में प्रश्न पत्र 15 मार्च 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे जाएंगे। जारी निर्देश सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होंगे।

प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के बाद रामकृष्ण नगर भूमि आवंटन की तैयारी पर गरमाई सियासत

राजनांदगांव।जीई रोड स्थित भव्य व सुविधायुक्त भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय के बावजूद रामकृष्ण नगर क्षेत्र में गार्डन के समीप स्थित लगभग 10,000 वर्गफुट राजगामी की भूमि भाजपा को दिए जाने की संभावित तैयारी ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

सूत्रों के अनुसार इस भूमि आवंटन को लेकर बीते कुछ दिनों से अधिकारियों पर लगातार फोन कॉल आ रहे हैं और प्रस्ताव तैयार किए जाने की प्रक्रिया भी अंदरखाने शुरू हो चुकी है। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश या सार्वजनिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चाओं ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं।❓

पहले से भव्य कार्यालय के मौजूद, फिर दूसरी जमीन क्यों?प्रशासनिक एवं कर्मचारी वर्ग के बीच यह चर्चा आम हो चुकी है कि जब भाजपा का एक अत्याधुनिक और भव्य जिला कार्यालय पहले से ही संचालित है, तो फिर दूसरे कार्यालय या भवन के लिए राजगामी भूमि की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है?

क्या यह संगठनात्मक जरूरत है या इसके पीछे कोई भविष्य की राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है?प्रदेश अध्यक्ष का पत्र बना चर्चा का केंद्रसूत्रों के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम की जड़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव द्वारा कलेक्टर को लिखा गया एक पत्र बताया जा रहा है, जिसमें जिला भाजपा कार्यालय हेतु भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया है।

बताया यह भी जा रहा है कि जिला भाजपा अध्यक्ष ने इस पत्र के साथ अपना अलग पत्र संलग्न कर राजगामी  की लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि की मांग की है। यह भूमि रामकृष्ण नगर के समीप स्थित बताई जा रही है।अब बड़ा सवाल यह है कि—

➡️ राजगामी की कुल भूमि में से भाजपा को वास्तव में कितनी जमीन दी जाएगी?

➡️ 10,000 वर्गफुट या उससे अधिक क्षेत्र आवंटित होगा?अधिकारी चुप, जानकारी कुछ नेताओं तक सीमितइस पूरे मामले की जानकारी फिलहाल कुछ चुनिंदा नेताओं और अधिकारियों तक ही सीमित बताई जा रही है।

जब कडुवाघूंट ने इस संबंध में एक जिम्मेदार अधिकारी से चर्चा करने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।पारदर्शिता नहीं तो बढ़ेगा विवादविशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी राजनीतिक दल को शासकीय भूमि आवंटित की जाती है, तो नियमों, प्रक्रिया और पारदर्शिता का सख्ती से पालन आवश्यक है।

अन्यथा यह मामला राजनीतिक ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक विवाद का रूप भी ले सकता है।

👀 अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम परफिलहाल जिले में तीन सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं—➡️ क्या वास्तव में भाजपा को दूसरा कार्यालय देने की तैयारी है?➡️ इसके पीछे वास्तविक आवश्यकता और उद्देश्य क्या है?➡️ क्या अन्य संगठनों को भी इसी तरह राजगामी भूमि उपलब्ध कराई जाती है?इन सभी सवालों के जवाब प्रस्ताव के सार्वजनिक होने और प्रशासनिक निर्णय के बाद ही सामने आ पाएंगे। तब तक रामकृष्ण नगर की यह जमीन सियासी बहस के केंद्र में बनी रहेगी।

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक में हुए शामिल

रायपुर, 04 फरवरी 2026

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित कई अनेक खनिजों के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। राज्य में चल रही सभी खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध रूप क्रियान्वयन किया जाए।  

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिजों के अवैध परिवहन एवं उत्खनन पर विशेष टॉस्क फोर्स के माध्यम से की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए आईटी एवं ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाये। तकनीक के द्वारा अवैध गतिविधियों पर बेहतर एवं सतत निगरानी की जा सकेगी। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय एवं कार्यो के प्रगति की निगरानी के विषय में जानकारी ली। उन्होंने कार्यो के गुणवत्ता एवं परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन के लिए जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तरीय केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई की स्थापना के माध्यम से डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

बैठक में परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग) के अंतर्गत चिरमिरी-नागपुर रेल्वे लाईन हेतु कुल 328 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ रेल्वे कॉरीडोर निर्माण हेतु, 1-ईस्ट कॉरीडोर एवं 3-ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर के लिए राशि रूपये 60.10 करोड़ एवं क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बैठक में खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) को एनएमडीसी-सीएमडीसी कंपनी लिमिटेड (एनसीएल) संयुक्त उपक्रम में सीएमडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में विभिन्न परियोजनाओं के विकास हेतु 112.70 करोड़ एवं सीएमडीसी को विभागीय कार्य हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 10 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बैठक में संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के अंतर्गत खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनिज ऑनलाईन 2.0 के भुगतान, भौमिकी के अंतर्गत सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं विभिन्न परियोजनाओं के भुगतान एवं बाह्य स्त्रोतों से विभिन्न तकनीकी कार्यों के संपादन, मुख्य एवं गौण खनिजों के अवैध परिवहन निगरानी हेतु आईटी एवं ड्रोन तकनीक से नियंत्रण, जिला खनिज न्यास अधिनियम के अंतर्गत डीएमएफ से संबंधित कार्यों की निगरानी हेतु केन्द्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (सीपीएमयू) सहित विभागीय कार्य हेतु 138.17 करोड़ का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बैठक में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक में संपन्न कार्यों के क्रियान्वयन के विषय में जानकारी दी गई।

बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव वित्त श्री मुकेश बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव सह सचिव खनिज साधन विभाग श्री पी दयानंद, संचालक खनिज श्री रजत बंसल सहित अधिकारीगण मौजूद रहे।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर जल-स्रोत संरक्षण का संदेश

रायपुर, 04 फ़रवरी 2026 

विश्व आर्द्रभूमि दिवस  के अवसर पर बीते दिनों मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में ‘वुमेन फॉर वेटलैण्ड्स ’ अभियान के पोस्टर का अनावरण किया,इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक जल-स्रोतों के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जल ही जीवन है और आर्द्रभूमियां मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति को इस पवित्र अभियान से जोड़ना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी कदम है।
      मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि “नदियां, तालाब, कुएं, पोखर और आर्द्रभूमियां केवल जल-स्रोत नहीं, बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति की पहचान हैं। इन्हें बचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।”

प्रज्ञा निर्वाणी चला रहीं व्यापक जन-जागरण अभियान

           ‘वूमेन फॉर वैटलैंड्स ’ अभियान की संस्थापक एवं  महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी द्वारा प्रदेशभर में आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के अंतर्गत तालाब, नहर, कुएं, नदियों एवं प्राकृतिक जल-स्रोतों के संरक्षण के लिए महिलाओं को संगठित किया जा रहा है। प्रज्ञा निर्वाणी ने मुख्यमंत्री को नवागढ़ स्थित गिधवा-परसदा-नगधा पक्षी विहार क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने हेतु ज्ञापन भी सौंपा, 
      मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “महिलाएं प्रकृति की प्रथम संरक्षक हैं,यदि मातृशक्ति आगे आएगी तो जल-स्रोतों का संरक्षण जन-आंदोलन बन जाएगा।” पोस्टर अनावरण कार्यक्रम के दौरान प्रसन्ना अवस्थी, प्राची शर्मा, प्रणीता शर्मा, आरविका अवस्थी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

द्वेषपूर्ण मामलों की समीक्षा कर, विधि सम्मत प्रक्रिया से लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक – उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारी आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी पर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक सम्पन्न

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु प्रकरणों को अनुशंसित करने लिया निर्णय

रायपुर, 04 फरवरी

आज मंत्रालय मे पूर्व शासनकाल के दौरान राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों से जुड़े  दुर्भावनापूर्ण मानसिकता से दर्ज प्रकरणों की वापसी के संबंध में गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

      बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित सदस्य अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगवा, विधि सचिव सुषमा सावंत, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी श्री ध्रुव गुप्ता तथा अतिरिक्त निदेशक अभियोजन श्री के. एस. गावस्कर उपस्थित रहे।

      बैठक के दौरान राजनीतिक आंदोलनों सहित गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों के समय दर्ज राजज्ञा उल्लंघन, लोक सेवक के कार्य में बाधा एवं अन्य गंभीर धाराओं से संबंधित प्रकरणों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। उपसमिति द्वारा विभिन्न मामलों को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु अनुशंसित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही मंत्रिमंडल उपसमिति ने पूर्व में प्रकरण वापसी के लिए अनुशंसित मामलों की सतत निगरानी एवं शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगवा को दिए।

       बैठक के पश्चात उपसमिति के अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनीति में लोकतांत्रिक विरोध का सदैव सम्मान होना चाहिए। राजनीति मतभेद का विषय है, मनभेद का नहीं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजनीतिक दुर्भावना के चलते अनेक मामलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठन पर प्रकरण दर्ज किए गए थे। राजनीतिक कार्यकर्ताओ के साथ  गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित आंदोलनों को भी इस प्रक्रिया के शामिल किया जा रहा है, जिनमें आंदोलनरत लोगों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण रूप से मुकदमे भी दर्ज हुए थे, उन सभी को वापस लिया जाएगा।

     उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने ऐसे द्वेषपूर्ण मामलों की गंभीरता से समीक्षा कर, विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत यथासंभव निर्णय लेने का संकल्प लिया है, ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो सके और अनावश्यक मुकदमों से जनता को राहत मिल सके।

कांग्रेस द्वारा करना तो दूर मोदी जी की सोच तक भी नही पहुंच सकती

 राजनांदगांव.  भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा की छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और राहतकारी निर्णय लिया गया है। इस आदेश के अनुसार 31 अगस्त 2024 के पूर्व भूमि पर काबिज पात्र हितग्राहियों को अब योजना में शामिल कर आवास निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। कोमल सिंह राजपूल ने कहा कि अक्सर शहार मे मध्यमवर्गीय परिवार जो झुग्गी झोपडी या LIG या MIG मकानो मे रहते है, उनकी आर्थिक स्थिति अपना घर बनाने की नही होती,भाजपा शासन की यह संवेदनशील और जनहितैषी पहल उन हजारों गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है, जो वर्षों से अपने घर के सपने को संजोए हुए थे। अब ऐसे हितग्राही, जिनके पास भूमि संबंधी आवश्यक प्रमाण उपलब्ध हैं तथा जो शासन की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ मिलेगा।

 श्री राजपूत ने बताया कि पात्र हितग्राही को ढाई लाख रुपए की केंद्रीय सहायता व 1.80 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी तथा 25 लाख रुपए तक ( ईडब्ल्यूएस ) लोन दिया जाएगा ।

इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार गरीब, वंचित और आवासहीन परिवारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शासन द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाते हुए स्थानीय निकायों को प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पात्र लोगों को अनावश्यक जटिलताओं का सामना न करना पड़े।

श्री राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार का यह कदम “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की भावना को साकार करता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है और यह निर्णय उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

हम छत्तीसगढ़ शासन के इस सराहनीय निर्णय का स्वागत करते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि इससे हजारों परिवारों को शीघ्र ही अपने पक्के घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा।

कांग्रेस की सोच ही नही तो करेंगे क्या?

श्री राजपूत ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि इंदिरा आवास के माध्यम से एक या दो आवास देकर खाना पूर्ति करने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों तक हजारों,लाखों परिवारों को आवास योजना से वंचित कर रखा था। भूपेश बघेल की सरकार ने गरीब लोगों को आवास बनाने में अपना अंशदान नहीं दिया,जिसके कारण लाखो लोग वंचित थे परंतु भाजपा सरकार आते ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के कार्य संपन्न हो चुके हैं तथा अब प्रधानमंत्री आवास 2 की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में हो रही है ।

 मोदी जी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार

जिला भाजपा द्वारा दूरगामी सोच के लिए मोदी जी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया गया है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को विशेष रूप से साधु वाद दिया गया है क्योंकि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना सार्थक रूप से कार्यरत है और सफलता के मापदंड तय कर रही है ।

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बसंतपुर में दो पक्ष आमने-सामने, स्कूटी तोड़फोड़ कर 7 हजार के नुकसान की शिकायत

राजनांदगांव। क्लब चौक वार्ड क्रमांक 46 बसंतपुर में मंगलवार दोपहर एक महिला के साथ गाली-गलौज, धमकी और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। महिला ने पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर बदसलूकी करने, बच्चों को जान से मारने की धमकी देने और वाहन में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है।

पीड़िता ने थाना बसंतपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 3 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2 बजे वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी। इसी दौरान राहुल राजपूत उर्फ गुज्जर घर के बाहर आकर उसका नाम लेकर अश्लील गालियां देने लगा और उसके पति गोलु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि बच्चों को भी धमकाया गया, जिससे वह काफी डर गई।

महिला के अनुसार जब वह बच्चों को लेकर घर के अंदर चली गई, तब आरोपी जबरन घर में घुस आया और मारपीट करने के लिए आगे बढ़ा। विरोध करने पर उसे धक्का दिया गया। विवाद की आवाज सुनकर भतीजा और पड़ोसी बीच-बचाव करने आए, जिनके साथ भी मारपीट की गई। भतीजा के हाथ के अंगूठे और आनंद के गाल में चोट आने की शिकायत है।

आरोप है कि जाते-जाते आरोपी ने बाहर खड़ी स्कूटी को लात-घूंसे मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे हजारों रुपये का नुकसान हुआ। महिला ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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