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उद्योग मंत्री देवांगन ने प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क को दो महीने में पूर्ण करने और चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश

उद्योग मंत्री देवांगन ने प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क को दो महीने में पूर्ण करने और चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश

रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं द्वारा अपेक्षित प्रगति न होने पर मंत्री ने जतायी नाराजगी

बॉयलर के नियमित व सघन निरीक्षण के दिए निर्देश

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की

रायपुर

प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज दोपहर मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री देवांगन ने सीएसआईडीसी के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों की स्थापना जानकारी लेते हुए रायपुर के उरला में 39 करोड़ रूपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क निर्माण की जानकारी लेते हुए इसे 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया का कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। इनमें जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम सीलादेही बिर्रा, गतवा राजनांदगांव जिले के ग्राम बीजेतला नवा रायपुर में प्रस्तावित फार्मास्युटिकल पार्क एवं बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल है। मंत्री देवांगन ने  रजिस्ट्रार एवं फर्म संस्थाएं के कार्यों के समीक्षा करते हुए विभाग से जुड़ी शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त की तथा सभी कार्यों को समयसीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने पैसों के लेनदेन की शिकायते आने पर निलंबन की कारवाई की सख्त हिदायत दी ।।उन्होंने 92 निवेश पत्र जारी किए गए नए उद्योगों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार, उद्योग विभाग के उप सचिव सुरेना जमीन, ओएसडी श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं की पंजीयक श्रीमती पदमनी भोई साहू, उद्योग विभाग के अपर संचालक आलोक त्रिवेदी प्रवीण शुक्ला एवं संतोष भगत सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मैदानी अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा में एल्युमिनियम पार्क के लिए जल्द जमीन हस्तांतरित प्रक्रिया को पूर्ण करें 

उद्योग मंत्री देवांगन ने कोरबा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क की स्थापना के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि उत्पादन कम्पनी ने अपने बोर्ड मिटिंग में बंद हो चुके पूर्व विद्युत संयंत्र के जमीन को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, मंत्री ने जमीन हेंडओव्हर की प्रक्रिया जल्द पूरा कर एल्युमिनियम पार्क बनाने की दिशा में शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में जापान एवं दक्षिण कोरिया का दौरा किए है। इससे वैश्विक स्तर पर प्रदेश की औद्योगिक नीति को पहचान मिली है। निवेश हब की और प्रदेश बढ़ रहा है ।देवांगन ने कहा कि निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ पसंदीदा राज्य बन चुका है। दिल्ली, मुबंई, बैंगलुरू के साथ रायपुर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा चुका है। इन समिट के माध्यम से अब तक 6 लाख 65 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव राज्य को मिल चुके है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लागू होने के पश्चात कम समय में ही प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है। उद्योग विभाग द्वारा सिंगल विन्डो सिस्टम लागू कर सरलीकरण किया गया है। 

उद्योग मंत्री देवांगन ने बैठक में भू-आबंटन के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पत्रों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में उद्योग स्थापित नही करने वाले प्रकरणों में नोटिस के पश्चात भू-निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा फ्री-होल्ड के आवेदनों का व्यवसायिक उपयोग नही होने के संबंध में सूक्ष्मापूर्वक परीक्षण करने के निर्देश दिए गए।  बैठक के दौरान औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत अनुदान, छूट, रियायतों के प्रकरणों की प्रगति, बकाया, भू-भाटक की वसूली, औद्योगिक पार्कों की स्थापना की प्रगति, औद्योगिक भू-आबंटन की प्रगति, जिलों में भू-आबंटन एवं लंबित संयुक्त स्थल निरीक्षण की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फार्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, विभिन्न अनुदान छूट एवं रियारतों की प्रकरणों की समीक्षा, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, वाष्प्यंत्र निरीक्षकायल के कार्यों की समीक्षा की।

उज्जैन

प्रदेश के उज्जैन स्थित महानंदा नगर की एसबीआई बैंक की ब्रांच में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बैंक ब्रांच से बदमाश लगभग 2 करोड़ रुपये कीमत के आभूषण और 8 लाख रुपए नकद चोरी करके फरार हो गए। चोरी की इस घटना की जानकारी होने के बाद उज्जैन पुलिस में हड़कंप मच गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दो बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कैद हुए हैं। बताया जा रहा है कि चोरी हुए अभूषण बैंक में रखे गए गोल्ड लोन के आभूषण हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है।

बैंक से चोरी हुआ सोना उन लोगों का है, जिन्होंने गोल्ड लोन ले रखा है। जानकारी के अनुसार, चोरी के दौरान बैंक का लॉकर तोड़ा नहीं गया है। पुलिस को आशंका है कि कोई अंदर का ही व्यक्ति है, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, सुबह जब सफाईकर्मी और मैनेजर बैंक पहुंचे तो ताले खुले हुए थे। बैंक के मेन गेट से लेकर अंदर लॉकर के ताले खुले मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

रायपुर

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव आज धमतरी प्रवास के दौरान प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी (बिलाई माता) मंदिर पहुँचे और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। मंत्री बनने के बाद उनका यह धमतरी का पहला दौरा रहा।

मंदिर पहुँचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा, प्रकाश बैस सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

यादव ने इस अवसर पर माँ विंध्यवासिनी से उन्होंने छत्तीसगढ़ की शांति, प्रगति और जनकल्याण की प्रार्थना की है।

अम्बिकापुर

जिले में आगामी 3 सितंबर, बुधवार को ढोल ग्यारस पर्व के अवसर पर मांस, मछली सहित बकरा, बकरी, मुर्गा एवं मुर्गी के वध और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
स्थानीय शासन विभाग ने 19 विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने का प्रावधान किया गया है। उसी के परिपालन में नगर निगम कमिश्नर ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उक्त पर्व के दिन पशुबध एवं मांस विक्रय पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
स्थानीय प्रशासन ने समस्त मांस एवं मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें। साथ ही चेतावनी दी है कि उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गौरेला पेंड्रा मरवाही

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि पिछले माह 20 से 31 अगस्त तक खनिज रेत के 10 वाहन एवं खनिज रेत के अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 1 जेसीबी वाहन पर खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। इन वाहनों को ग्राम सिलपहरी के सोन नदी क्षेत्र से, पतरकोनी सोन नदी क्षेत्र, मरवाही सोन नदी क्षेत्र, पीपरडोल सोन नदी क्षेत्र, अण्डी सोन नदी क्षेत्र, देवरीडांड सोन नदी क्षेत्र एवं जेसीबी वाहन को कोटखर्रा के सोनालि नाला से अवैध रेत उत्खनन करते पाए जाने पर जप्त किया गया है। जप्त वाहनों को पुलिस थाना गौरेला, पुलिस थाना मरवाही एवं रक्षित केंद्र अमरपुर के सुरक्षार्थ में रखा गया है।

जप्त वाहनों में वाहन क्रमांक सोनालिका सोल्ड ट्रेक्टर वाहन मालिक प्रताप सिंह पोर्ते निवासी ग्राम सिलपहरी तहसील पेण्डा, वाहन क्रमांक सोल्ड महेन्द्रा ट्रेक्टर वाहन मालिक राजेश यादव निवासी ग्राम कुम्हारी तहसील मरवाही, वाहन क्रमांक  CG29A2536  वाहन मालिक भंवर सिंह निवासी ग्राम सिलपहरी तहसील पेण्ड्रा, वाहन क्रमांक CG3188226 वाहन का प्रकार ट्रेक्टर वाहन मालिक वीरेन्द्र सिंह मसराम निवासी पतरकोनी तहसील पेण्ड्रारोड, वाहन क्रमांक सोल्ड महेन्द्रा ट्रेक्टर वाहन का प्रकार ट्रेक्टर वाहन मालिक चेतराम कुरशाल निवासी ग्राम साल्हेकोटा थाना मरवाही तहसील मरवाही, वाहन क्रमांक CG10AV3892 वाहन का प्रकार ट्रेक्टर वाहन मालिक सगीर अंसारी निवासी ग्राम सेवरा थाना पेण्ड्रा तहसील पेण्ड्रा, वाहन क्रमांक CG23M1272 वाहन का प्रकार ट्रेक्टर वाहन मालिक बृजलाल पोर्ते निवासी ग्राम धनपुर तहसील मरवाही, वाहन क्रमांक सोल्ड पावर ट्रेक वाहन का प्रकार ट्रेक्टर वाहन मालिक कमलेश्वर पेन्द्रो निवासी ग्राम पीपलामार तहसील पेण्ड्रा, वाहन क्रमांक सोल्ड सोनालिका वाहन का प्रकार ट्रेक्टर वाहन मालिक भुवनेश्वर पोर्ते निवासी ग्राम पीपलामार तहसील पेण्ड्रा, वाहन क्रमांक CG31A0588 वाहन का प्रकार ट्रेक्टर वाहन मालिक शुभांशु दुबे निवासी ग्राम बन्धी तहसील पेण्ड्रा एवं वाहन क्रमाक सोल्ड जेसीबी वाहन मालिक अमृत लाल गुर्जर निवासी ग्राम कोटखरां तहसील पेण्ड्रारोड शामिल है।

महासमुंद

राज्य शासन की मंशा अनुरूप जिला प्रशासन महासमुंद ने सोमवार को एक संवेदनशील एवं सराहनीय पहल करते हुए शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन पेंशन अदायगी आदेश (पीपीओ) प्रदान किया।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन तथा जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, सहायक संचालक सतीश नायर एवं जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद संजय कुमार चौधरी के निर्देशन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद हेमंत रमेश नंदनवार (आईएएस) द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को पीपीओ प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मुरलीधर भोई, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला खैरमाल, जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए, को विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र मांझी की पहल पर 1 सितंबर 2025 को ही अवकाश नगदीकरण की राशि, जीपीएफ फाइनल पेमेंट, जीआईएस, एफबीएफ राशि तथा उपादान राशि के साथ पीपीओ प्रदान किया गया। इसी प्रकार चंद्रहास पात्र, प्रधान पाठक (मिडिल स्कूल) को भी पीपीओ आदेश सौंपा गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को शुभकामनाएँ एवं बधाई देते हुए कहा कि “शिक्षक समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नई पीढ़ी को गढ़ने में समर्पित किया। प्रशासन की ओर से यह हमारा दायित्व है कि उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात त्वरित सुविधा और सम्मान मिले।” इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रशासन की ओर से शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया गया। उप कोषालय अधिकारी सरायपाली अनिमेष सिंह द्वारा रिटायरमेंट के अगले ही दिन भुगतान सुनिश्चित किया गया। इस त्वरित कार्यवाही में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के शाखा प्रभारी रुपेश महापात्र का विशेष योगदान रहा।

भोपाल
प्रेमिका से दूर होने की तड़प से छटपटा रहे एक आशिक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। जिस प्यार के लिए उसने जेल काटी वो उसे मिली भी नहीं तो उसने प्रेमिका को ही खत्म करने का फैसला किया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। जहां कोलार थाना क्षेत्र के कजली खेड़ा इलाके में मंगलवार को जेल से बाहर आए युवक सोनू सेन अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने युवती पर कैंची से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल युवती की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे कोलार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2019 से चल रही थी लव स्टोरी
जानकारी के अनुसार, आरोपी सोनू सेन और मुस्लिम युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। वर्ष 2019 में सोनू ने युवती को बेरसिया क्षेत्र से भगा ले गया था। दोनों ने कुछ समय तक साथ में जिंदगी गुजारी, लेकिन परिवार की नाराजगी हमेशा बनी रही।

परिवार वालों ने कराया केस दर्ज
साल 2024 में युवती के परिजन किसी तरह उसे वापस घर ले आए। इसके बाद उन्होंने बेरसिया थाने में सोनू के खिलाफ अपहरण समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
 
जेल से छूटकर लिया बदला
हाल ही में जेल से रिहा हुआ सोनू पुरानी रंजिश और प्रेमिका को खोने की तड़प में सीधे उसके घर पहुंचा। मौका मिलते ही उसने युवती पर कैंची से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों और पड़ोसियों ने घायल युवती को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस की कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही कोलार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गौरेला पेंड्रा मरवाही

कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत की बैठक 3 सितम्बर बुधवार को सुबह 11 बजे कार्यालय उप संचालक कृषि के सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। बैठक में कृषि एवं उद्यान विभाग अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025 के संबंध में बीज निगम एवं विपणन संघ द्वारा खरीफ वर्ष 2025 में बीज एवं उर्वरक भंडारण वितरण की स्थिति, पशुपालन विभाग के विभागीय योजनाओं, वर्षा जनित पशु रोगों के रोकथाम, सिंचाई, विद्युत एवं क्रेडा में क्रियान्वित किए जा रहे विभागीय योजनाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी।

इंदौर

प्रधानमंत्री और संघ कार्यकर्ताओं के आपत्तिजनक कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने यह देखते हुए कि कार्टूनिस्ट ने सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों से माफी मांगी ली है, अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि  सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह छूट दी कि अगर कार्टूनिस्ट जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो वे उनकी जमानत रद्द करने की मांग कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने दिया ये तर्क
सुनवाई के दौरान, मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है और याचिकाकर्ता को अभी तक जांच के दौरान पूछताछ के लिए तलब नहीं किया गया है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने जवाब दिया कि सभी सबूत इकट्ठा होने के बाद ही तलब किया जाएगा।

मई में इंदौर में हुई थी शिकायत
कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के खिलाफ वकील और आरएसएस कार्यकर्ता विनय जोशी ने मई में इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और मालवीय पर अपने कार्टूनों के जरिए आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया था। 15 जुलाई को, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने मालवीय के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और मंगलवार को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 3 जुलाई को दिए गए आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए (इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया है। 

गौरेला पेंड्रा मरवाही

कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याओं को बारी-बारी से समक्ष में सुना और उनके आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को अंकित किया। उन्होंने राजस्व से संबंधित प्रकरणों की वस्तुस्थिति से अवगत होने तथा स्थल निरीक्षण कर तत्परतापूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करने तहसीलदारों को निर्देश दिए। जनदर्शन में वेतन भुगतान, पेंशन, फौती, नामांतरण, अभिलेख में नाम सुधारने, अतिक्रमण हटाने, पीएम आवास की राशि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो जाने, पासबुक किसी दूसरे व्यक्ति को देने, सीमांकन, अवैध निर्माण, पट्टा प्रदान करने, बटवारा, नक्शा सुधार, करेंट लगने से बैल मरने पर राहत राशि दिलाने, एलपीजी गैस की अनुदान राशि अप्राप्त होने आदि से संबंधित 45 लोगों से आवेदन प्राप्त हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित करने पर कैबिनेट के सदस्यों ने माना आभार

मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में खास पल, वैदिक घड़ी को लेकर सीएम का अभिनव प्रयास

उज्जैन की धरोहर को मिला नया स्वरूप, कैबिनेट ने सीएम यादव के कदम की सराहना की

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री निवास में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित किए जाने पर मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने शॉल और पुष्प-गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। मंत्रियों ने कहा कि यह पहल भारतीय परंपरा, वैदिक गणना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाली है, जो प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगी।

विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संगम है। यह घड़ी केवल समय बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और चंद्रमा की स्थिति जैसी जानकारी भी उपलब्ध कराती है। इसमें वैदिक समय के साथ-साथ भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय का तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है। इस अनूठी घड़ी के साथ मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जो 189 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है और विश्वभर के 7000 से अधिक स्थानों के लिए समय व पंचांग की जानकारी देता है।

मंत्रियों ने कहा कि उज्जैन की वैदिक और सांस्कृतिक परंपरा से प्रेरित यह घड़ी मुख्यमंत्री निवास में स्थापित होना गर्व की बात है। यह पहल प्रदेश की गौरवशाली धरोहर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के साथ युवाओं को वैदिक विज्ञान और गणना प्रणाली से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

इस अवसर पर परिवहन, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पवार सहित अन्य मंत्री शामिल थे।

महासमुंद 

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन एवं निराकरण के लिए मोबाइल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इन कैंपों का आयोजन विकासखंडवार अलग अलग तिथियों पर किया जाएगा। पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं असंगठित कर्मकार के पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर एवं आय प्रमाण पत्र साथ लाएं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों में मुनादी कराएं, ताकि सभी श्रमिकों को इस कैंप की जानकारी दी जा सके।

मोबाइल कैंप का आयोजन जिले में 5 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। जिसमें सरायपाली विकासखण्ड में 05 सितंबर को ग्राम कनकेवा में, 12 सितंबर को राफेल, 19 सितंबर को कुसमीसरार, 26 सितंबर को बरिहापाली, 06 अक्टूबर को बैदपाली, 10 अक्टूबर को अर्जुन्दा एवं 15 अक्टूबर को रूढ़ा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत 8 सितंबर को धनोरा में, 15 सितंबर को बरेकेलखुर्द, 22 सितंबर को कसीबहरा, 29 सितंबर को पिलवापाली, 7 अक्टूबर को अरंड एवं 13 अक्टूबर को छिंदौली में, बसना विकासखण्ड अंतर्गत 9 सितंबर को आमापाली में, 16 सितंबर को खरोरा, 23 सितंबर को परसकोल, 30 सितंबर को भूकेल, 8 अक्टूबर को चिमरकेल, 13 अक्टूबर को कायतपाली एवं 15 अक्टूबर को बिटांगीपाली में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत 10 सितंबर को मोंगरापाली, 17 सितंबर को डोंगरगांव, 24 सितंबर को ख़ैरटखुर्द, 01 अक्टूबर को कलमीदादर, 9 अक्टूबर को तुपकबोरा, 14 अक्टूबर को गांजर में, महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत 11 सितंबर को उमरदा में, 18 सितंबर को सोरिद, 25 सितंबर को कौन्दकेरा, 3 अक्टूबर को जामली, 10 अक्टूबर को साराडीह एवं 14 अक्टूबर को बकमा में मोबाईल कैंप का आयोजन किया जाएगा।

ड्रग इंस्पेक्टर की मिलीभगत से नशीली दवाओं का अवैध व्यापार फल-फूल रहा 

नशे के कारोबार में सरकारी अफसर की संलिप्तता! ड्रग इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप

दवाओं की आड़ में नशे का काला कारोबार, इंस्पेक्टर की भूमिका पर उठे सवाल

भोपाल
राजधानी में दवा दुकानों पर अवैध तरीके से नशीली दवाओं की बिक्री लगातार बढ़ रही है। आरोप है कि यह सब ड्रग इंस्पेक्टरों और केमिस्ट संगठन के पदाधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।

सूत्रों के अनुसार, भोपाल जिले की करीब 80% मेडिकल दुकानें बिना फार्मासिस्ट के संचालित की जा रही हैं। नियमों के मुताबिक, प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर लाइसेंसधारी फार्मासिस्ट का मौजूद होना अनिवार्य है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट है।

बरखेड़ी जहाँगीराबाद में छापा

24 अगस्त को बरखेड़ी जांगीराबाद स्थित रवि साहू मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया। जांच में खुलासा हुआ कि यह दुकान कई सालों से बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। जानकारी में सामने आया कि मात्र तीन महीने पहले इसका लाइसेंस जारी किया गया है, जबकि लंबे समय से यह दुकान विभाग की मिलीभगत से अवैध रूप से चल रही थी। फार्मासिस्ट ने भी स्वीकार किया कि उसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन किराए पर दिया गया है।

देर रात तक बिकती नशीली दवाइयाँ

राजधानी की कई मेडिकल दुकानें देर रात 3 से 4 बजे तक खुली रहती हैं और वहां नशीली दवाइयों की खुलेआम बिक्री होती है।

ड्रग इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप

भोपाल में लंबे समय से पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर तबस्सुम पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में न तो फार्मासिस्ट बैठते हैं और न ही नियमित निरीक्षण होता है। आरोप यह भी है कि वे मेडिकल संचालकों से सांठगांठ करके अवैध वसूली करती हैं।

कार्रवाई की मांग

मेडिकल कारोबारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा

रायपुर

प्रदेश में बांस करील एवं पिका के अवैध परिवहन के मामले में तेज़ और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गिरौदपुरी, निवासी प्रवीण कुमार पटेल के विरूद्ध बांस करील और पिका के अवैध परिवहन पर कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री रूपेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में महराजी सर्कल के वन कर्मचारियों एवं सुरक्षा श्रमिकों द्वारा की गई नियमित गश्त के दौरान प्रवीण कुमार पटेल पिता भनेश राम पटेल, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम गिरौदपुरी, को मोटरसाइकिल (होंडा साइन, क्रमांक CG22 AF 8094)  में बांस करील एवं बांस पिका का अवैध रूप से परिवहन करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। मौके पर ही वाहन एवं बांस करील एवं पिका को जप्त कर पी.ओ. आर. दर्ज की गई। बरामद नासवान बांस करील एवं पिका को नियमानुसार गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। साथ ही संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

        वनमण्डलाधिकारी  धम्मशील गणवीर ने कहा है कि वन संपदा की अवैध कटाई एवं परिवहन पर्यावरण और जंगलों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। वन विभाग लगातार जंगल एवं वन उत्पादों के अवैध कटाई एवं परिवहन पर नज़र बनाए हुए हैं और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर वन संपदा की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता एवं ग्रामीणों से अपील किया है कि किसी भी अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि सामूहिक प्रयास से वनों की रक्षा की जा सके और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

 विशेष लेख : रजत जयंती वर्ष 2025 पर विशेष

धमतरी

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया था। विगत 25 वर्षों में जिले के जल संसाधन एवं पेयजल आपूर्ति विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2001 की तुलना में 2025 तक ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर जहाँ पहले केवल तीन इकाइयाँ कार्यरत थीं, वहीं आज चार इकाइयाँ संचालित हो रही हैं। इनमें एक संभागीय कार्यालय, एक उप-संभागीय कार्यालय, एक जिला स्तरीय एवं दो ब्लॉक स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएँ सम्मिलित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की उपलब्धियाँ

धमतरी जिले के सभी 623 ग्राम एवं 3,265 बसाहटों में अब शत-प्रतिशत पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2001 में केवल 2,769 ग्राम एवं बसाहटों तक ही पेयजल सुविधा पहुँच पाई थी, जबकि आज सभी 3,265 बसाहटें कवर हो चुकी हैं। विशेष उपलब्धि यह है कि जिले ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने का मानक भी पूरा कर लिया है। वर्ष 2001 में यह सुविधा मात्र 2,622 बसाहटों तक सीमित थी, लेकिन आज सभी 3,265 बसाहटें इस मानक के अंतर्गत आ चुकी हैं।

जिले में हैंडपंप स्थापना में भी बड़ी प्रगति हुई है। वर्ष 2001 में जहाँ केवल 3,451 हैंडपंप उपलब्ध थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 10,168 हो गई है। हर घर नल कनेक्शन (FHTC) योजना के अंतर्गत अब तक 1,53,514 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

वर्ष 2001 में मात्र 27 ग्रामों में ही नल आधारित जल प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत थीं। अब यह संख्या बढ़कर 623 ग्रामों तक पहुँच गई है, जिनमें से 418 ग्रामों में पाइप लाइन आधारित जल प्रदाय योजनाएँ पूरी तरह लागू हो चुकी हैं। इन सभी ग्रामों में ओवरहेड टैंक आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली भी स्थापित की गई है।

जल संकटग्रस्त एवं खारे पानी प्रभावित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत बहु-ग्राम योजनाएँ लागू की जा रही हैं। इस क्रम में धमतरी जिले में स्वीकृत दो बहु-ग्राम योजनाओं से नगरी के वनांचल क्षेत्र के 76 ग्रामों के निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। समूह जल प्रदाय योजना संकरा के अंतर्गत उपचारित पानी गाँवों में पहुँचाया जाएगा। इसके लिए 3.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र 80% तक पूर्ण हो चुका है। 180 केएल क्षमता का संपवेल निर्मित हो गया है तथा 330 केएल क्षमता का 28 स्टेज एमबीआर निर्माणाधीन है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी प्रगति पर है। यह परियोजना नगरी वनांचल क्षेत्र को पेयजल संकट से मुक्त करने में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

नई तकनीकों को अपनाते हुए जिले में अब तक 182 सोलर डुअल पंप, 370 सौर आधारित मिनी जल प्रदाय योजनाएँ तथा 1,364 सिंगल फेज पावर पंप स्थापित किए गए हैं। पारदर्शिता एवं जल स्रोतों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 1,477 जल स्रोतों का जियो-टैगिंग किया गया है।

नगरीय क्षेत्रों की उपलब्धियाँ

नगरीय क्षेत्रों में भी पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में संपूर्ण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिले की सभी पाँच नगर परिषदों में नल आधारित जल प्रदाय योजनाएँ पूर्ण रूप से लागू हो चुकी हैं।

पिछले 25 वर्षों में धमतरी जिले की पेयजल व्यवस्था में हुई प्रगति सुदृढ़ प्रशासन, समर्पित विभागीय अधिकारियों तथा सक्रिय जनभागीदारी का परिणाम है। वर्ष 2001 की सीमित सुविधाओं से लेकर आज की शत-प्रतिशत कवरेज तक, जिला न केवल हर घर तक पेयजल पहुँचा रहा है बल्कि आधुनिक तकनीकों और सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के माध्यम से सतत एवं सुरक्षित जल आपूर्ति की दिशा में भी अग्रसर है।

  विशेष लेख : शशिरत्न पराशर, उप संचालक

ग्वालियर 

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में ठेकेदारों को लापरवाही करना भारी पड़ गया। नगर निगम आयुक्त ने लापरवाही करने वाले 7 ठेकेदारों और एक दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मियों पर बड़ी कर्रवाई की है। दरअसल नगर निगम में टेंडर लेकर समय पर कार्य नहीं करने व टेंडर स्वीकृत होने के बाद भी अनुबंध संपादित नहीं करने पर आयुक्त ने सात ठेकेदारों को दो वर्ष तक टेंडर प्रक्रिया से ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। साथ गी उनकी धरोहर/ईएमडी राशि राजसात करने के आदेश जारी कर दिेए हैं। इसके अलावा 13 सफाई संरक्षकों की सेवाएं भी खत्म कर दी गई है।

ये है वजह

ग्वालियर शहर में लगातार सड़कें धंसकने व जर्जर सडक़ों से निगम की हो रही किरकिरी को लेकर आयुक्त संघप्रिय ने अब सख्ती की हैं। यही कारण है कि सडक़ निर्माण कार्य के टेंडर स्वीकृत होने के बाद भी सात ठेकेदारों द्वारा समय पर कार्य नहीं करने पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की गई है।

इन ठेकेदारों पर हुई कार्रवाई

● मैसर्स श्याम हरिशरण इंटरप्राइजेज का वार्ड 31 में कांति नगर व गायत्री नगर की विभिन्न गलियों में सीसी रोड निर्माण कार्य का कार्यादेश 4 सितंबर 2024 को जारी किया, आज तक कार्य शुरू नहीं किया।

● मैसर्स दिनेश आर्य का वार्ड 23 में जोधा नगर गली नंबर 1,2 व 3 तीन में निर्माण कार्य का टेंडर स्वीकृत हुआ था। लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं किया।

● मैसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन का वार्ड 30 में देवाशीष एनक्लेव में सीसी रोड फर्श निर्माण का टेंडर स्वीकृत हुआ था, लेकिन कार्य नहीं किया।

● मैसर्स बाबा मोर्धन इंटरप्राइजेज का वार्ड 1 जिन्नातों की मस्जिद के पास सामुदायिक भवन, टॉयलेट व बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य का टेंडर स्वीकृत किया था। आज तक कार्य नहीं किया गया।

● मैसर्स समाधिया कंस्ट्रक्शन का वार्ड 17 में कांच मिल शीतला माता मंदिर के पास सीसी रोड निर्माण कार्य का टेंडर स्वीकृत हुआ था। आज तक कार्य नहीं हुआ।

● मैसर्स नक्षत्र इन्फ्राटेक का वार्ड 24 में सुरेश नगर साईनाथ कोचिंग सेंटर व अमर ज्योति स्कूल वाली गली में सीसी रोड निर्माण का टेंडर स्वीकृत हुआ था।

● मैसर्स वीर सिंह कंस्ट्रक्शन का वार्ड 19 शिवेन्द्र सिंह के मकान से चौरसिया मकान तक सीसी रोड निर्माण और 60 फुटा रोड से कुंज विहार फेस-1 तक सीसी रोड निर्माण तक का टेंडर स्वीकृत किया गया था। लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ।

इंदौर 

 एमपी में विधायक निर्मला सप्रे दलबदल केस में कांग्रेस को झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने फैसला सुनाते हुए इसे अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बताया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता उमंग सिंघार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यानि जबलपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने को कहा है।

बीना की एमएलए निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गईं। इसपर कांग्रेस उनकी सदस्यता निरस्त करने की मांग कर रही है। पार्टी ने इस संबंध में विधानसभाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लिखित पत्र भेजा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर कोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई इसमें बताया गया कि बीना से कांग्रेस के टिकट पर जीती विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई हैं पर उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। संविधान की अनुसूची 10 का उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया कि इसमें विधायक द्वारा दल बदलने पर विधानसभा से सदस्यता निरस्त किए जाने का प्रावधान है।

इंदौर हाईकोर्ट ने याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया

इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र दिया गया था लेकिन निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में याचिका लगाई गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की इस याचिका को इंदौर हाईकोर्ट ने  खारिज कर दिया।
जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने यह निर्णय दिया।

भोपाल
 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी भोपाल कलेक्टर को महंगी पड़ी है। हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है और इसे कोर्ट का अवमानना माना है। साथ भी भोपाल कलेक्टर और दो तहसीलदार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। यह पूरा मामला कोलार क्षेत्र की जमीन से जुड़ा हुआ है।

कोर्ट ने जारी किया था जमानती वारंट

कोर्ट ने पहले 12 अगस्त को इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। वहीं, सोमवार को भोपाल कलेक्टर ने तहसीलदारों को कोर्ट से जुड़े जमीन के मामलों में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मामले में अवमानना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी तहसीलदारों की होगी।

कलेक्टर को हाईकोर्ट ने किया तलब

पूरा मामला कोलार क्षेत्र में जमीन से जुड़ा है। इस मामले में एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह और दो तहसीलदारों को तलब किया है। उन्हें मंगलवार सुबह कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। यह मामला अदालत की अवमानना से जुड़ा है।

कोर्ट से जुड़े मामलों में ध्यान देने के निर्देश

गौरतलब है कि सोमवार को भोपाल में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने तहसीलदारों की एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में उन्होंने तहसीलदारों को खूब डांटा। उन्होंने कहा कि कोर्ट से जुड़े जमीन के मामलों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने तहसीलदारों को चेतावनी दी कि अगर किसी भी मामले में कोर्ट की अवमानना होती है, तो वे ही जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने अफसरों को यह भी कहा कि जमीन से जुड़े मामलों को समय पर निपटाना चाहिए। अब देखना होगा कि कलेक्टर की बातों पर तहसीलदार कितना अमल करते हैं।

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, रेलवे ओवरब्रिज और स्वास्थ्य से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख रहे। कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 'जल जीवन मिशन" के अंतर्गत पुनरीक्षित योजनाओं की बढ़ी हुई लागत को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह योजना 80 हजार करोड़ रुपये की है। इसमें बड़ी 20 हजार करोड़ की नल जल योजना को स्वीकृत दी गई है। 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्री – परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम की 125 वीं कड़ी में मध्यप्रदेश का 2 बार उल्लेख करने पर उनका आभार माना।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर में संपन्न टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3500 करोड रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे ग्वालियर, चंबल के साथ-साथ सागर संभाग में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विषय विशेष पर निवेश प्रोत्साहन के लिए हो रही समिट का प्रदेश को लाभ मिल रहा है।आगामी 11 से 13 अक्टूबर को इसी क्रम में भोपाल में ट्रेवल मार्ट आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बदनावर धार में 2000 एकड़ क्षेत्र में विक

मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी

•     नल-जल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता ।7. 27990 एकल गांव और 148 समूह जल योजना को मंजूरी।
•     इंदौर से उज्जैन तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड बनाने और उज्जैन में नए ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी।उज्जैन निर्माण के लिए 371 करोड़ और
•     इंदौर-उज्जैन हाईटेक रोड निर्माण के लिए 2935.15 करोड़ खर्च होंगे।
•     72 km की 972.16 करोड नर्मदा पुरम से टिमरनी मार्ग 2 लाइन बनाई जाएगी यह भी हाइब्रिड NOT मॉडल पर बनाया जाएगा
•     शहडोल फुटबॉल खिलाड़ियों की विदेश में कोचिंग की तैयारी।विदेशी खिलाड़ी ने शहडोल के खिलाड़ियों को कोच करने का प्रस्ताव दिया। फुटबॉल की कोचिंग के लिएशहडोल के खिलाड़ियों को भेजा जाएगा बाहर

    धार जिले में बन रहे पीएम मित्र पार्क के संंबंध में 3 सितंबर को दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश -विदेश के उद्योगपति सहभागिता करेंगे। इस अवसर पर भू-आवंटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी।एक रुपए प्रतिवर्ग मीटर प्रीमियम और 120 रुपए प्रति फीट विकास शुल्क में जमीन एलॉट की जाएगी। इनके फॉर्म 22 अगस्त से 11 सितंबर तक मिलेंगे। इसमें 2 हजार करोड़ से ज्यादा लागत आएगी और तीन लाख नौकरियों का सृजन होगा। साथ ही एक लाख और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे।

सित हो रहे पीएम-मित्र पार्क से पश्चिम मध्यप्रदेश में मेट्रोपॉलिटन एरिया विकास के स्वप्न को साकार करने में मदद मिलेगी…

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग
बैठक में 48.05 किमी लंबाई वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई। परियोजना की कुल वित्तीय लागत: ₹2935.15 करोड़, निर्माण मॉडल: हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। इसमें शामिल हैं: 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 आरओबी, 7 मध्यम पुल, 2 बड़े जंक्शन और सड़क सुरक्षा उपाय।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का संबोधन
बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में मध्यप्रदेश का दो बार उल्लेख करने पर आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बताया कि हाल ही में ग्वालियर में संपन्न टूरिज्म कॉन्क्लेव में ₹3500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।इसी क्रम में आगामी 11 से 13 अक्टूबर तक भोपाल में ट्रेवल मार्ट आयोजित किया जाएगा।

बदनावर पीएम-मित्र पार्क
सीएम ने कहा कि धार जिले के बदनावर में 2000 एकड़ में विकसित हो रहा पीएम-मित्र पार्क पश्चिमी मध्यप्रदेश में मेट्रोपॉलिटन एरिया विकास के सपने को साकार करने में मदद करेगा।

इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग
बैठक में इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड (एक्सेस कंट्रोल) मार्ग के 4-लेन के काम को मंजूरी दी गई। इसमें  पेव्ड शोल्डर, दोनों तरफ दो-लेन सर्विस रोड और हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत निर्माण कार्य किया जाएगा। इसे 17 माह में पूरा किया जाएगा। यहां अतिरिक्त रोड बनाई जा रही है। 

नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग
कैबिनेट ने नर्मदापुरम-टिमरनी के बीच 72 किलो मीटर मार्ग के दो-लेन मय पेव्ड शोल्डर का हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत किया। इसके लिए भूमि-अर्जन सहित कुल 972.16 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 

उज्जैन रेलवे ओवरब्रिज
बैठक में उज्जैन शहर के हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4-लेन 980 मीटर लंबाई के नवीन रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इस परियोजना में अतिरिक्त 2 लेन सहित रैंप का कार्य किया जाएगा। 371 करोड़ की मंजूरी दे दी है। परियोजना पर भूमि-अर्जन सहित कुल 371.11 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

रायपुर

शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य एवं सेवाओं के लिए राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2024-25 हेतु प्रदेशभर के कुल 64 शिक्षकों का चयन किया गया है। राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार अंतर्गत चयनित शिक्षकों को आगामी 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, चयनित शिक्षकों में प्राचार्य, प्राचार्य (एल.बी.), प्रधान पाठक, व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.), सहायक शिक्षक (एल.बी.) सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं। पुरस्कार हेतु चयनित शिक्षकों में रायपुर जिले से प्रधान पाठक गोपाल राम यादव एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती कामिनी साहू, धमतरी से प्रधान पाठक श्रीमती किरण साहू एवं सहायक शिक्षक एल.बी. कु. प्रीति शांडिल्य का नाम शामिल है। इसी प्रकार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला से प्रधान पाठक से श्रीमती प्रियंका गोस्वामी एवं व्याख्याता एल.बी. श्री समय लाल काठे, राजनांदगांव से प्राचार्य डॉ. शोभा श्रीवास्तव एवं प्रधान पाठक श्री मुन्हेलाल लिल्हारे, दंतेवाड़ा से प्रधान अध्यापक श्रीमती सुमन जॉर्ज एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती सुनीता अजीत, कबीरधाम से व्याख्याता श्री रमेश कुमार चंद्रवंशी एवं व्याख्याता श्रीमती कामिनी जोशी, सरगुजा से शिक्षक श्रीमती बंदना महथा एवं व्याख्याता श्रीमती अनिता मंदिलवार का नाम शामिल है। नारायणपुर जिला से शिक्षक एल.बी. श्री उमेश कुमार सलाम एवं प्रधान अध्यापक सुश्री सविता यादव, जशपुर से प्रधान पाठक श्रीमती सरिता नायक एवं प्रधान पाठक श्री प्रवीण कुमार पाठक, कोरिया से व्याख्याता/(प्रभारी प्रचार्य) श्री अमित लाल गुप्ता एवं जेल शिक्षक श्रीमती विवेक सिद्धकी का नाम शिक्षक सम्मान पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। 

इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला से व्याख्याता एल.बी. श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं प्रधान पाठक श्रीमती मीना जायसवाल, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से प्रधान अध्यापक श्री किशोर कुमार शर्मा एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्री राजेश कुमार प्रजापति, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से प्रधान पाठक श्रीमती संध्या साहू एवं व्याख्याता एल.बी. श्री संजय देवांगन का नाम शामिल है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला से शिक्षक एल.बी. श्रीमती चन्द्रमुखी मेहता, दुर्ग से शिक्षक एल.बी. श्री नरोत्तम कुमार साहू एवं श्रीमती शिक्षक एल.बी. श्रीमती खेमलता गोस्वामी, कोरबा से शिक्षक एल.बी. श्रीमती मधुलिका एवं प्रधान पाठक श्रीमती प्रिया दुबे, सूरजपुर से प्रधान पाठक श्रीमती रंजय कुमार सिंह एवं व्याख्याता एल.बी श्री प्रदीप कुमार जायसवाल, बलौदाबाजार-भाटापारा से शिक्षक एल.बी. श्री मोहन लाल वर्मा एवं व्याख्याता एल.बी. श्री जगदीश साहू, मुंगेली से व्याख्याता एल.बी. श्रीमती दुर्गा तिवारी एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती सुधारानी शर्मा, कोण्डागांव से प्रभारी प्राचार्य श्री मनोज कुमार डड़सेना एवं शिक्षक एल.बी. श्री शिवचरण साहू, रायगढ़ से सहायक शिक्षक एल.बी. श्री टिकेश्वर प्रसाद पटेल एवं प्रधान पाठक श्री नंद किशोर सतपथी का नाम शामिल है।

सुकमा जिला से सहायक शिक्षक श्रीमती अंजु बारसे एवं शिक्षक एल.बी. श्री गंगाधर राना, गरियाबंद से सहायक शिक्षक एल.बी. श्री खोमन लाल सिन्हा एवं शिक्षक एल.बी. श्रीमती दिप्ती मिश्रा, सक्ती से शिक्षक एल.बी. श्री संजीव कुमार चंद्रवंशी एवं सहायक शिक्षक एल.बी. श्रीमती नीरा साहू, बालोद से व्याख्याता एल.बी. श्री नरोत्तम कुमार यदु एवं सहायक शिक्षक एल.बी. सुश्री एनुका सार्वा का नाम शामिल है। जांजगीर-चांपा जिला से व्याख्याता श्री अमृत लाल साहू एवं व्याख्याता एल.बी. श्रीमती प्रतीक्षा सिंह, बेमेतरा से शिक्षक एल.बी. श्रीमती सुनीता राजपूत एवं शिक्षक एल.बी. श्रीमती केवरा सेन, महासमुंद से व्याख्याता एल.बी. श्री जगदीश सिन्हा एवं व्याख्याता एल.बी डॉ. श्रीमती ज्योति किरण चंद्राकर, बिलासपुर से व्याख्याता एल.बी. श्रीमती शांति सोनी एवं प्रधान पाठक श्री शिव कुमार छत्रवाणी का नाम शामिल है। बस्तर से व्याख्याता श्रीमती सईदा खान एवं व्याख्याता/प्रधान अध्यापक श्रीमती देवश्री गोयल, उत्तर बस्तर कांकेर से व्याख्याता श्रीमती कुसुम जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से प्राचार्य श्रीमती आरती तिवारी एवं प्रधान पाठक एल.बी. कु. साबरा निशा, बीजापुर से प्रधान पाठक श्री जगदीश तोरेंम एवं व्याख्याता एल.बी. श्री अरूण कुमार सिंह का चयन राज्यपाल सम्मान समारोह के लिए किया गया है।