Kerosene: राज्य में खाना पकाने वाली गैस के विकल्प के तौर पर केरोसिन बेचा जाएगा। यह व्यवस्था, जिसे पाँच साल पहले बंद कर दिया गया था, अब माँग के आधार पर फिर से शुरू की जा रही है। यदि ज़िला कलेक्टर अनुरोध करते हैं, तो खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रति परिवार तीन लीटर की दर से केरोसिन उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार ने राज्य के लिए 10 लाख लीटर केरोसिन आवंटित किया है।
Kerosene: उज्ज्वला योजना के बाद बंद हुई व्यवस्था फिर से शुरू होगी
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत घरों को गैस चूल्हे और सिलेंडर दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से केरोसिन का वितरण बंद कर दिया गया था। हालाँकि, चल रहे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण गैस आपूर्ति में आई बाधाओं को देखते हुए, भारत सरकार ने केरोसिन को एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य को पहले ही 10 लाख लीटर से अधिक केरोसिन मिल चुका है।
Kerosene: वितरण के लिए पेट्रोल पंपों का चयन किया जा रहा है
पहले, केरोसिन का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाता था; इस प्रक्रिया के लिए भंडारण ड्रम और इसी तरह के बुनियादी ढाँचे की व्यवस्था की आवश्यकता होती थी। तेल कंपनियाँ ज़िला-वार वितरक भी रखती थीं, जो डिपो से खुदरा दुकानों तक केरोसिन पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार होते थे। चूँकि यह व्यवस्था पाँच साल पहले बंद कर दी गई थी, इसलिए तेल कंपनियाँ आपूर्ति श्रृंखला को फिर से स्थापित करने के लिए वर्तमान में ट्रांसपोर्टरों और वितरकों के साथ चर्चा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ज़िले में दो पेट्रोल पंपों को ऐसे निर्धारित बिंदुओं के रूप में पहचाना जा रहा है, जहाँ से केरोसिन का वितरण किया जा सके।
Kerosene: ज़िला कलेक्टरों से केरोसिन की माँग का आकलन करने को कहा गया
खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि ज़िला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने-अपने ज़िलों में केरोसिन की विशिष्ट माँग का आकलन करें और उसकी रिपोर्ट दें, ताकि आगे की लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके।