Rajnandgaon: अवैध प्लाटिंग : हेमंत ओस्तवाल ने कलेक्टर से की जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग
राजनांदगांव।शहर में लगातार बढ़ रही अवैध प्लाटिंग को लेकर पूर्व पार्षद एवं जन-जन की आवाज कहे जाने वाले हेमंत ओस्तवाल ने जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर नगर निगम सीमा क्षेत्र में चल रहे अवैध प्लाटिंग के खेल की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
हेमंत ओस्तवाल ने आरोप लगाया है कि वार्ड क्रमांक 01 से 51 तक निगम सीमा में भू-माफियाओं और कुछ भूमि स्वामियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। यह पूरा खेल नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा एवं महापौर मधुसूदन यादव के कथित संरक्षण में चल रहा है, जिससे शासन को भारी आर्थिक एवं वित्तीय नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि शहर के मास्टर प्लान 2031 के विपरीत सैकड़ों एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर बिना डायवर्सन के कृषि भूमि की रजिस्ट्रियां जिला पंजीयक कार्यालय में कराई जा रही हैं। कौरिनभाटा रोड, राम दरबार के पास, लखोली वार्ड, बजरंगपुर नवागांव, मोतीपुर सहित कई क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां खुलेआम जारी हैं, जिसकी खबरें लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं।
ओस्तवाल ने मांग की है कि निगम द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत पिछले सात वर्षों में जारी सभी नोटिसों की जांच कराई जाए। उनका दावा है कि यदि इन नोटिसों की सूक्ष्म जांच ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाती है, तो यह घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा साबित हो सकता है और इसकी राशि सैकड़ों करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि भवन विभाग द्वारा अवैध प्लाटिंग के मामलों में नोटिस जारी करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती और लेन-देन कर मामलों को दबा दिया जाता है। यह स्थिति निगम अधिकारियों, भवन विभाग और भू-माफियाओं के बीच साठ-गांठ की ओर इशारा करती है।
हेमंत ओस्तवाल ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन की ओर से निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो शहर की भौगोलिक और शहरी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, जिसे बाद में संभाल पाना जिला प्रशासन के लिए भी मुश्किल होगा। उन्होंने मोतीपुर, नवागांव, ढाबा रोड, राम दरबार के पास, लखोली रोड और कौरिनभाटा सहित सभी अवैध प्लाटिंग क्षेत्रों पर तत्काल कार्रवाई, संपूर्ण राशि की वसूली, दोषियों पर एफआईआर और अवैध खसरों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की है।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यह समस्या और गंभीर रूप ले लेगी।
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