CG : मुख्य सचिव ने वर्चुअल बैठक लेकर आवारा मवेशियों पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों के अलावा विभिन्न विभागों के कार्यों के प्रगति की समीक्षा
सभी नगरीय निकायों में स्थापित कांजी हाउस को क्रियाशील करने के दिए निर्देश
कलेक्टर मिश्रा ने दी बालोद जिले में समुचित रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी
बालोद, मुख्य सचिव विकासशील ने आज राज्य के संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों तथा संबंधित विभागों की अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर सड़को में विचरण करने वाले घुमन्तु मवेशियों पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में उन्होंने वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, खनिज संसाधन विभाग अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं पर नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के नगरीय निकायों में स्थापित किए गए कांजी हाउस को तत्काल क्रियाशील करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने इन सभी कांजी हाउसों में सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। जिससे कि सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित इन कांजी हाउसों में रखा जा सके। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में निर्मित गौठानों का भी उपयोग सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं को रखने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बालोद जिले में सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु गौवंशीय पशुओं के नियंत्रण हेतु किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने जिले में गौधाम योजना अंतर्गत जिले के सभी विकासखण्डों में गौधाम निर्माण हेतु वर्तमान में 05 स्थानों का चयन करने की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालोद जिले में गौ सेवकों को प्रशिक्षित करने के अलावा जन हानि को रोकने की भी समुचित उपाय सुनिश्चित की गई है। कलेक्टर ने कहा कि सभी गौधामों में रखे गए गौवंशीय पशुओं के लिए समुचित मात्रा में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु चारा कटिंग मशीन की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने वन एवं जलवायु विभाग के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वन भूमि व्यवपवर्तन प्रकरणों के लिये क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु राजस्व भूमि/राजस्व वन भूमि लैण्ड बैंक के रूप में पहचान करने हेतु किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत आवास निर्माण के प्रगति एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवास हेतु स्वीकृत विशेष परियोजना के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न जिलों में आदि कर्मयोगी अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन), छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यों के प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने खनिज संसाधन विभाग के कार्यों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय नियम, 2025) का क्रियान्वयन तथा अधिक से अधिक रेत घाटों की नीलामी की कार्यवाही एवं नीलामी के माध्यम से मुख्य खनिजों के खनिपट्टों की स्वीकृति हेतु लंबित जनसुनवाई के संबंध में भी जानकारी ली। मुख्य सचिव विकासशील ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन सभी कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए। संयुक्त जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के अलावा पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल, वनमण्डलाधिकारी अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
