मध्य प्रदेश

गर्मी शुरू होते ही फायर मैनेजमेंट के लिए विभाग एक्टिव

भोपाल

पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के एक हिस्से में आग लगने के बाद वन विभाग, आग से जंगल और वन्य प्राणियों को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गया है। वाइल्ड लाइफ की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पीसीसीएफ अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि जंगल में लगने वाली आग को लेकर वाइल्ड लाइफ शाखा गंभीर है। अभी पदभार ग्रहण किए मुझे एक दिन हुआ है। फायर सिस्टम के अधिकारियों के साथ बैठक करके जंगल में लगने वाली आग को रोकने के लिए निर्देश दूंगा। फायर सर्विस को पहले से और बेहतर कैसे किया जा सकता है इसकों लेकर अधिकारियों के साथ मंथन करने के बाद जो प्रस्ताव सामने आएगा उसे पहली प्राथमिकता के साथ लागू करने के लिए पहल करूंगा। 

गौरतलब है कि अग्नि सुरक्षा के लिए विभाग ने वन अमले के साथ वन समितियों , ग्राम पंचायतों को और जंगल के आस- पास रहने वाले ग्रामीणों को जोड़ने के लिए विभाग ने अग्नि पोर्टल तैयार किया है।  इन समितियों का पंजीयन वन विभाग कर रहा है। वर्ष 2023- 24 में अग्नि प्रबंधन के लिए 68087 लोगों का मोबाइल रजिस्ट्रेशन हो चुका हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी गर्मी की शुरूवात है। अगर समय रहते हुए सारी व्यवस्थाएं पहले से बेहतर नहीं की गई तो आने वाले समय में जंगल में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान को कम नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र और महत्वपूर्ण अभ्यारण्यों के समीप रहने वाले ग्रामीणों को वन विभाग का अमला लगातार जागरूक कर रहा है। अधिकांश ग्रामीण इन दिनों जंगलों में महुआ बीनने जाते है। महुए के पेड़ के नीचे सफाई के चलते ग्रामीण कई बार आग लगा देते है। जिसके चलते कई बार जंगलों में आग लग जाती है और इससे वन्य प्राणियों और जंगल का बहुत नुकसान हो जाता है।

चीता प्रोजेक्ट पर रहेगा फोकस-
वाइल्ड लाइफ शाखा के पीसीसीएफ अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता चीता प्रोजेक्ट पर रहेगी। गांधी सागर अभयारण्य में सेकेंड चीता प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। कूनों में चीता प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो चुका है। इसके अलावा टाइगर, घड़ियाल,तेंदुआ और गिद्ध को लेकर और बेहतर कैसे काम किया जा सकता है इसको लेकर वाइल्ड लाइफ शाखा, और टाइगर रिजर्व क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा और इन प्रोजेक्टों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है इसकों लेकर अधिकारियों से सुझाव मांगा जाएगा।

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