भोपाल.
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही अखिल भारतीय सेवा (आइएएस, आइपीएस और आइएफएस) के अधिकारियों का महंगाई भत्ता भी चार प्रतिशत और बढ़ा दिया है। अब इन्हें एक जनवरी 2024 से 46 के स्थान पर 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। जबकि, राज्य के कर्मचारियों को अभी जनवरी से हुई वृद्धि नहीं दी गई है। इन्हें मार्च के वेतन से 46 प्रतिशत की दर से ही भत्ता दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में अभी तक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य के अधिकारी-कर्मचारी का महंगाई भत्ता एक साथ बढ़ाया जाता था। मोहन सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। 17 जनवरी 2024 को एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया। जबकि, राज्य के कर्मचारियों का यह लाभ 15 मार्च 2024 को देने का निर्णय लिया।
सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले 15 मार्च को आइएएस, आइपीएस और आइएफएस का महंगाई भत्ता एक जनवरी 2024 से 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जनवरी और फरवरी के एरियर का भुगतान मार्च का वेतन देने के बाद किया जाएगा।
निगम, मंडल और उपक्रमों के कर्मचारियों को भी बढ़ाया भत्ता
निगम, मंडल, उपक्रम और अनुदान प्राप्त संस्थानों से शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी सरकार ने बढ़ा दिया है। जिन कर्मचारियों को चौथा वेतनमान मिल रहा है, उन्हें 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,345 और पांचवां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 291 की दर से महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से मिलेगा, जिसका भुगतान मार्च के वेतन में जुड़कर होगा। एरियर की राशि का भुगतान जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 में होगा।