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मध्य प्रदेश

चुनाव आयोग की एनओसी के बाद कलेक्टर गाइड लाइन लागू

भोपाल

मध्यप्रदेश में कलेक्टर गाइडलाईन के अनुसार जमीनों की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को चुनाव आयोग द्वारा एनओसी दिए जाने के बाद बुधवार से नई दरें पूरे लागू हो गई।  राजधानी भोपाल में लगभग बीस फीसदी लोकेशन पर जमीनों के दामों में औसतन 8.87 फीसदी वृद्धि हुई है। प्रदेश में एक लाख बारह हजार लोकेशन में से केवल पचास हजार लोकेशन पर जमीनों की कीमतों में इजाफा किया गया है। यह इजाफा 6 से लेकर 8.87 फीसदी तक हुआ है। हालांकि इंदौर की 2400 लोकेशन पर 10 से 90 फीसदी तक कलेक्टर रेट बढ़े हैं। इंदौर में औसतन 12 से 13 फीसदी वृद्धि हुई है।

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक एम सेलवेन्द्रन ने बताया कि एक अप्रैल से प्रदेशभर में कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से जमीनों की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया था। दरें बढ़ाने के लिए हमने चुनाव आयोग से एनओसी मांगी थी। मंगलवार को एनओसी मिल गई है। एक लाख बारह हजार लोकेशन में से केवल 45 से 50 हजार लोकेशन पर ही कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में इजाफा किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में 13500 लोकेशन में से केवल बीस फीसदी लोकेशन पर दरें बढ़ाई गई है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार कलेक्टर गाइड लाइन तय करने के लिए विभाग के जीआई बेस्ड डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग,  नई रोड, चौड़ी सड़कों, रेलवे और बस स्टेंशन, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, अस्पताल, एयरपोर्ट, कांपलेक्स और प्राइम लोकेशन तथा टीएंडसीपी के डॉटा के आधार पर जमीनों के दाम बढ़ाए गए है। जिन स्थानों पर कलेक्टर गाईड लाईन से अधिक दरों पर रजिस्ट्री हो रही है और बाजारदर ज्यादा है वहां दरें बढ़ाई गई है।
हालांकि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक का सर्वर स्लो होने के कारण बुधवार को नई दरों से रजिस्ट्री होने में दिक्कत आई।

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