Cold Storage Subsidy: किसानों की बल्ले-बल्ले, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार दे रही 35 से 50% तक सब्सिडी, जाने डिटेल्स
Cold Storage Subsidy: भारत में हर साल, बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां और बागवानी उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण पर्याप्त भंडारण सुविधाओं की कमी है। किसान अक्सर अपनी फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वे अपनी उपज सही समय पर बेच नहीं पाते या उनके पास उचित भंडारण बुनियादी ढांचे तक पहुंच नहीं होती।
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इस समस्या को कम करने के लिए, सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है जिसमें किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को एक साथ लाया गया है जिसका उद्देश्य पूरे देश में आधुनिक और उन्नत कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार करना है। इस योजना के तहत, सरकार कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनाने के लिए 35% से 50% तक की सब्सिडी देती है। तो, आइए जानें कि इस योजना में क्या शामिल है और किसान इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं।
Cold Storage Subsidy: योजना क्या है?
इस सरकारी पहल का आधिकारिक नाम “कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना” है, और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत, सरकार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता देती है जो नई कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं बनाना चाहते हैं या आधुनिक तकनीक का उपयोग करके मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना चाहते हैं।
Cold Storage Subsidy: सरकार कितनी सब्सिडी देती है?
इस योजना की सबसे खास बात सरकार द्वारा दी जाने वाली भारी वित्तीय सहायता है। सामान्य क्षेत्रों में, परियोजना लागत का 35% तक सब्सिडी उपलब्ध है। पहाड़ी, पूर्वोत्तर और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, यह सब्सिडी दर बढ़कर 50% हो जाती है। इसके अलावा, अधिकतम सब्सिडी सीमा ₹7.5 करोड़ तय की गई है। साथ ही, कुछ खास आधुनिक तकनीकी उपकरणों के लिए अलग से सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता उपलब्ध है—कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (CA) जनरेटर के लिए लगभग ₹1.25 करोड़ तक, विशेष CA दरवाजों के लिए प्रति दरवाजा ₹2.5 लाख तक, और आधुनिक इंसुलेशन तथा PLC सिस्टम जैसी तकनीकों के लिए।
Cold Storage Subsidy: इस योजना से कौन लाभ उठा सकता है?
यह योजना केवल किसानों तक ही सीमित नहीं है। इस पहल के तहत, व्यक्तिगत किसान, निजी कंपनियां और निवेशक, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), और सहकारी समितियां सभी लाभ उठाने के पात्र हैं। इसलिए, कोई भी व्यक्ति या संगठन जो कोल्ड स्टोरेज सुविधा बनाना या अपग्रेड करना चाहता है, वह इस योजना में भाग ले सकता है।
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Cold Storage Subsidy: लाभ कैसे उठाएं?
यह एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका अर्थ है कि निवेशक को सबसे पहले बैंक से ऋण प्राप्त करना होगा और परियोजना को पूरा करना होगा। इसके बाद, सरकार सब्सिडी प्रदान करती है।
