कलेक्टर ने जिला स्तर पर समिति का गठन कर विभागों को सौंपी जिम्मेदारी
सूरजपुर – छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदशन में शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराने हेतु 31 अक्टूबर 2020 को पहली बार ई- मेगा कैम्प का आयोजन जिला सूरजपुर में किया जा रहा है। ई-मेगा कैम्प के आयोजन हेतु कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया है जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में संयुक्त कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर, जिला षिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला श्रम पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उप संचालक समाज कल्याण, उप संचालक कृषि, जिला खाद्य अधिकारी, सहायक संचालक कौषल विकास, जिला सूचना अधिकारी, एनआईसी को शामिल किया गया है।
कलेक्टर ने गठित समिति के सदस्यों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराने तथा उसी समय उनकी समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में न्याय एप्प के षिकायत पेटी के माध्यम से सालसा की ओर प्रेषित करने निर्देषित किया है। उन्होनें ई-मेगा कैम्प में शामिल होने वाले विभागों को जिम्मेदारी सौंपते हुए बताया है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सूरजपुर जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से समन्वय कर हितग्राही मूलक कार्य जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, राजस्व संबंधी मामले, आरबीसी 6-4 प्रकरण, दाण्डिक प्रकरण आदि प्रकरणों का निराकरण कैम्प के माध्यम से करायेंगें। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीड़िता क्षतिपूर्ति राषि का वितरण किया जायेगा। षिक्षा विभाग द्वारा छात्र दुर्घटना बीमा योजना, छात्रवृत्ति वितरण एवं पेंषन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन एवं दिव्यांग स्कूल छात्र-छात्राओं को सहायक उपकरण वितरण, पेंषन हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार पेंषन वितरण किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निपटारा मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र वितरण किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा नौनीहाल छात्रवृत्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना एवं विष्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री कौशल विकास द्वारा जिले के बेरोजगार युवक – युवतियों को उनक रूशि के अनुरूप कोशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ने जो लिए काउंसलिंग कार्य किया जायेगा। कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत दलहन गिनी कीट ( मसूर ) वितरण। खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड हेतु पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य किया जावेगा। जिला व्यापार एव उद्योग केन्द्र द्वारा अपने विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से आमजन अवगत कराते हुए बरोजगार युवकों को पात्रतानुसार स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध करायेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सहायता योजनान्तर्गत पेशन स्वीकृति, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, निशक्तजनों को ट्राई साइकिल वितरण , मनरेगा के अतर्गत मजदूरी भुगतान एवं जॉब कार्ड प्रदान करना , प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति , मनरेगा में मातृत्व भत्ता , मनरेगा में श्रमिक की मृत्यु होने पर बीमा राशि वितरण का कार्य किया जायेगा।
समस्त विभागों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिषा-निर्देषों का पालन करने हेतु निर्देषित किया गया है।
