कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व तथा विभिन्ना योजनाओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भूअर्जन राशि का वितरण, आय, जाति, निवास तथा अन्य राजस्व प्रकरण तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारियों का मूल कार्य है। इसे गंभीरता से लेते हुए कार्य करना चाहिए। सभी एसडीएम राजस्व अधिकारियों के कार्यों की मानिटरिंग करें। जनसामान्य को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। उन्होंने अभियान चलाकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना चाहिए।
30 नवंबर तक सभी पात्र हितग्राहियों को आवेदन प्राप्त कर पोर्टल में एंट्री करना सुनिश्चित करें। एसीसी को आधार मानकर आवेदन संकलित किया जाए। इसके अलावा अन्य माध्यमों से भी आने वाले आवेदन लिया जाए। आवेदन लेने के बाद इसका सत्यापन का कार्य करें। उन्होंने कहा कि एक दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ होगी। इस वर्ष अधिक धान आने की संभावना है। सभी राजस्व अधिकारी इसके लिए तैयार रहे। बैठक में कहा गया कि धान खरीदी केंद्रों में चेक लिस्ट के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए। जिले के सीमावर्ती इलाकों में चेक पोस्ट में कड़ाई से वाहनों की जांच होनी चाहिए। अवैध धान परिवहन करने वाले वाहनों पर जप्ती की कार्रवाई की जाए। सभी एसडीएम चेक पोस्ट में लगातार निरीक्षण करें। सीमावर्ती क्षेत्र के वाहनों पर निगरानी रखते हुए जांच की जाए।
बैठने तिथि निश्चित होनी चाहिए : कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि फसल कटाई प्रयोग प्रारंभ हो गया है। पटवारी और ग्रामीण विस्तार अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम में सर्वे किया जाए। फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की न्यायालय में बैठने तिथि निश्चित होनी चाहिए तथा जनसामान्य को इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रकरणों को ई-कोर्ट में दर्ज करें और अपडेट करें।
