रायपुर. लॉकडाउन 4.0 को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों से मांगे गए सुझाव के अनुरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ओर से सुझाव भेज दिया हैं. सीएम भूपेश बघेल ने प्रमुख रूप से 12 बिन्दुओं पर सुझाव दिए हैं जिनमें राज्य के भीतर की स्थिति के अनुसार राज्यों को निर्णय लेने की छूट दिया जाना, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक लगाए रखना प्रमुख रूप से शामिल हैं.
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने सावधानियों के साथ व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ करना आवश्यक.
. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की दी जाए अनुमति.
अंतर्राज्यीय सीमाएं खोलना फिलहाल उपयुक्त नहीं होगा.
. वाहन शोरूम, वर्कशॉप और ई-कामर्स सेवाएं की जा सकती हैं प्रारंभ.
. होटलों को फिजिकल डिस्टेंस की शर्त पर मिले केवल रहवासी सुविधाएं देने की अनुमति.
. टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को सेवाएं देने और दुकान संचालन की मिले अनुमति.
. नगरीय क्षेत्रों में फिजिकल डिस्टेंस की शर्त पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो, श्रमिकों के परिवहन के लिए पास की अनुमति अनिवार्य की जाए.
. रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्यों को मिले.
. गैर आवश्यक अंतर्राज्यीय परिवहन पर 15 जून तक प्रतिबंध रखना आवश्यक.
. श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त नई ट्रेने संबंधित राज्यों की अनुमति से चलायी जाएं.
.वायु मार्ग से केवल लॉकडाउन में फंसे हुए व्यक्तियों का हो परिवहन की अनुमति दी जाए.
. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिलहाल स्थगित रखा जाए. सीएम भूपेश बघेल ने 17 मई को लॉकडाउन समाप्त होने वाले के बाद आगे की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. दरअसल पीएम मोदी ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति पर सुझाव मांगे थे. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में सुझाव के साथ ही कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों में छत्तीसगढ़ के योगदान का भी जिक्र किया है.
