रायपुर : प्रवासी श्रमिकों की हो स्किल मैपिंग: मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया जिन श्रमिकों के मनरेगा के कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें कार्ड बनाकर दिया जाए काम

श्रमिक कार्ड के लिए 90 दिन की बाध्यता समाप्त: श्रमिकों का पंजीयन कर योजनाओं से करें लाभान्वित नगरीय प्रशासन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने प्रभार जिलों सरगुजा और कोरिया के अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डॉ. डहरिया ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने क्वारेंटाईन सेंटर में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

    डॉ. डहरिया ने मनरेगा के तहत प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता के तौर पर काम दिलाने को  कहा। साथ ही ऐसे प्रवासी श्रमिक जिनका पंजीयन कार्ड नही बना है, उन्हें भी मनरेगा के तहत काम देने के निर्देश दिए हैं। डॉ. डहरिया ने बैठक में इन जिलों के आश्रम, छात्रावासों और स्कूलों में शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सेनेटाईज करने सहित व्यवस्था चुस्त दुरूस्थ करने के निर्देश दिए। उन्होंने  कहा कि लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ लौटे प्रवासी श्रमिकों के स्किल मैपिंग किया जाए, ताकि राज्य के औद्योगिक संस्थानों एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें रोजगार दिया जा सके। डॉ. डहरिया ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी गई पहली किश्त की राशि के संबंध में जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने बताया कि शत-प्रतिशत किसानों केे उनके खातों में राशि भेज दी गई है। इस पर डॉ. डहरिया ने दोनों जिलों के अधिकारियों की सराहना की। बैठक में सोनहत के विधायक श्री गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ के विधायक डॉ. विनय जायसवाल और बैकुण्ठपुर की विधायक श्रीमती अंबिका सिंहदेव विशेष रूप से उपस्थित थीं।    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में डॉ. डहरिया ने बताया कि श्रम विभाग के अंतर्गत 90 दिन तक कार्यरत श्रमिकों का श्रमिक पंजीयन किया जाता था, राज्य सरकार ने यह बाध्यता समाप्त कर दी है। अतः ऐसे श्रमिक जिनका श्रमिक पंजीयन नही हुआ है, उन्हें भी शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों से राय-मशविरा कर श्रम विभाग अंतर्गत श्रम मित्र के नियुक्ति के लिए नाम प्रस्तावित कराया जाए, ताकि और बेहतर ढ़ंग से विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सके। डॉ. डहरिया ने राजीव गांधी आश्रय योजना की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को परीक्षण कर शीघ्र पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए। डॉ. डहरिया ने शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों में बहुत सालों से कब्जा कर रह रहे हैं ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हांकित कर उन्हें पट्टा प्रदान करने, नियमितिकरण व व्यवस्थापन करने के निर्देश दिए। 

   बैठक में डॉ. डहरिया ने मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए ऐहतियात बरतने तथा दवाई आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हाट बाजार क्लिनिक योजना के संचालन की भी जानकारी ली। डॉ. डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से जिले में कानून व्यवस्था की जानकारी ली और कहा कि किसी भी रूप से लॉकडाउन के नाम से लोगों को दिक्कत न हो। डॉ. डहरिया ने जिले में वृक्षारोपण की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने विशेष कर सड़क किनारे फलदार एवं छायादार पौधे लगाने को कहा।

     डॉ. डहरिया ने बैठक में कहा कि लोक सेवा गारंटी सेवा के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाना सुनिश्चित हो। डॉ. डहरिया ने कोरिया जिले में बिजली विभाग द्वारा बिजली व्यवस्था जैसे कार्य में लापरवाही बरतने पर विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में सरगुजा एवं कोरिया जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला श्रमायुक्त, वनमण्डलाधिकारी सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकरी उपस्थित थे।