राजनांदगांव। शिक्षा का अधिकार कानून के अतंर्गत प्रायवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि दिया जाता है।
आरटीई के अंतर्गत जिले में 20 हजार से ज्यादा गरीब बच्चे विभिन्न प्रायवेट स्कूलों में अध्ययनरत् है, जिनके लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की प्रतिपूर्ति राशि राज्य सरकार द्वारा जारी की जा रही है। यह राशि वर्ष 2011 से लेकर 2017 तक जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूलों को चेक के माध्यम से जारी की जा रही थी, लेकिन प्रतिपूर्ति राशि में हो रही गड़बड़ी की लगातार आ रही शिकायतों के पश्चात् अब यह राशि डीपीआई के माध्यम से सीधे स्कूलों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही की जाती है जिसके पश्चात् स्कूलों की डिमांड की जानकारी प्रतिवर्ष डीपीआई भेजा जाता है।
सूचना का अधिकार के तहत् प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीई के अंतर्गत कितने बच्चे किस स्कूल में अध्ययनरत् है और किस स्कूल की कितनी राशि जारी की गई इसकी कोई जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के पास नहीं है, जबकि इसकी जानकारी प्रतिवर्ष डीपीआई और विधान सभा में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा भेजी जा रही है, यानि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा जानकारी छिपाने का प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ पैरेंटस एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने बताया कि, आरटीई प्रतिपूर्ति राशि में हो रही गड़बड़ी की लगातार शिकायतें हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने ना तो आज तक कोई जांच कराया और ना ही किसी दोषी व्यक्ति पर कोई कार्यवाही की गई। पुनः शिकायतें आई है तो हमने डीईओ से जांच कर दोषीयों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
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केस-1
गौतम टेकनों स्कूल, मोहला को वर्ष 2019 के लिए एक लाख सैतालिस हजार रूपया प्रतिपूर्ति राशि जारी किया गया और बताया गया कि इस स्कूल में 21 आरटीई के गरीब बच्चे अध्ययनरत है, जबकि इस स्कूल में वर्तमान मे सिर्फ 5 आरटीई के गरीब बच्चे अध्ययनरत् है।
केस-2
नोगेश सोनी की शिकायत है कि उनका पुत्र अक्षत सोनी जो कि कक्षा पहली से ही नीरज पैरेंट्स प्राईड स्कूल, बलदेवबाग में पढ़ रहा है और इस वर्ष कक्षा पांचवीं गया है, लेकिन बालभारती पब्लिक स्कूल से फोन आया कि उनका पुत्र अक्षत सोनी आरटीई के अंतर्गत बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है।
